पोखरा । संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै कर्मचारीहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले ११ बुँदे मागसहित सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रदेश तहका ट्रेड युनियन संगठनले प्रमुख सचिव रघुराम विष्ट र जिल्ला तहका संगठनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेमार्फत् संघीय सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा ऐन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल समस्या समाधान गर्न संसद तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने राज्यको उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर संघीय राज्य व्यवस्था लागु भएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दासमेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएर मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक २०८० सालको भदौमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई फागुन महिनामा मात्र संघीय संसदमा पेश भएको र त्यसपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भदौ २०८१ मा छलफल सुरु भएको उल्लेख गरिएको छ । तर समितिको उप–समितिले पटक–पटक उठाइएका मुद्दा बेवास्ता गरी मागहरू समावेश नगरी प्रतिवेदन पेस गर्नु दुखद् भएको जनाइएको छ । यसले सरकार र संसद ऐनप्रति गम्भीर छैनन् भन्ने आशंका उब्जिएको जनाइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा अघिल्ला सहमति र अदालतका निर्देशनहरूलाई सश्लेषण गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐनमा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने ११ बुँदे मागहरू पनि उल्लेख छन् ।

निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समेटिनुपर्ने माग गरिएको छ । शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउने गरी राष्ट्रियस्तरमा सामूहिक सौदाबाजीसहितको ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ ।

तेस्रो मागमा पदपूर्तिको प्रणालीमा स्पष्ट अनुपात निर्धारण गर्न माग गरिएको छ । रापअनं द्वितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत, अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत हुनु पर्ने; रा.प.तृतीय श्रेणीमा खुला ५०, बढुवा ४०, अन्तरतह १० प्रतिशत हुनु पर्ने र द्वितीय श्रेणीको लागि खुला १०, आन्तरिक १० र बढुवा ८० प्रतिशत व्यवस्था माग गरिएको छ । साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र अनंकित श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई पनि द्वितीय श्रेणीको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै पनि पदमा पाँच वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धि गरी तह मिलान गरिनुपर्ने जनाइएको छ । प्राविधिक सेवामा बढुवाको आधार शैक्षिक योग्यता वा तोकिएको तालिम हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

संघीय ऐन जारी भएपछि समायोजन भएका कर्मचारीलाई एकपटक फेरि छनोटको अवसर दिनुपर्ने भनिएको छ। छैठौं बुँदामा सरुवा प्रणालीलाई पूर्वानुमान योग्य र चक्रीय बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिमा अन्तर तह सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ ।

खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट तह परिवर्तन गर्ने कर्मचारीको सेवा निरन्तरता कायम राखी निवृतिभरणको हक सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आठौं बुँदामा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एकपटक सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने र सम्भव नभएमा स्थायी सरह उपदान दिएर अवकाश दिने तथा अस्थायी नियुक्तिमा लोकसेवा आयोगको सूची प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

२०७६ सालमा नियुक्त भई दोहोरो सहमतिमा स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई स्थायी रूपमा सोही तहमा पदस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । दसौं बुँदामा स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवाभित्र समावेश गरी विशिष्टिकृत सेवाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ । अन्तिम ११औं बुँदामा भने विशिष्ट श्रेणीमा सृजना हुने अतिरिक्त सचिव पदको सेवा अवधि तोकिने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा यदि मागहरू तत्काल सम्बोधन नगरिएमा संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जाल थप चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिइएको छ । साथै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संसद र सरकार आफैंले वहन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको आवश्यकता र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिई संसद र सरकारले छिटो निर्णय गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने मागसहित उक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरिएको सञ्जालले जनाएको छ ।