पोखरा । संघ र प्रदेशको आम्दानी घटेसँगै गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खुम्चिने भएको छ । चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट साढे ३ अर्ब रुपैयाँले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेश स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

समितिका संयोजक तथा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाका अनुसार आगामी तीन वर्षका लागि स्रोत अनुमान तयार गरेर बजेटको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको हो । समितिको सिफारिसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३० अर्ब ९३ करोड र २०८४/८५ मा ३२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको बजेट सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारद्वारा ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो ।
समितिले आगामी वर्षदेखि ‘आन्तरिक ऋण’ शीर्षक अन्तर्गत बजेटको व्यवस्था नगर्न पनि सिफारिस गरेको छ । चालु आवमा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि सम्भावना न्यून भएकाले सो शीर्षक हटाउन भनिएको हो ।

आगामी आवमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ७१ करोड रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६३ करोड, रोयल्टीबाट ४८ करोड ३९ लाख, सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ६१ करोड, विशेष अनुदानबाट ६५ करोड, र समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने पूर्वानुमान गरिएको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । चालु वर्षको १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च नहुने र मौज्दातको रूपमा रहने समितिले प्रक्षेपण गरेको छ । समितिले तय गरिएको बजेट सीमाभित्रै रहेर योजना निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले प्राथमिकता दिएका कार्यक्रमहरूलाई मुख्यतया बजेटमा समेट्न र नयाँ योजनाहरूमा सावधानीपूर्वक बजेट विनियोजन गर्न पनि भनिएको छ ।

गत वर्षहरूमा बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले स्रोत र खर्चको यथार्थ अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समिति गठन गरी सुझाव तयार गरिएको संयोजक देवकोटाले बताए ।