पोखरा ।
विद्यार्थीले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पुस्तक र ड्रेस जोहो गरिसके । कोही भर्ना भइसके, कोही विद्यालय खुलेपछि भर्ना हुने योजनामा छन् । सबै तयारी गरिसकेका विद्यार्थीहरु सोमबार पढिरहेका हुुन्थे तर, परिदृश्य त्यस्तो बनेन । कास्कीका निजी तथा सामुदायिक स्कुल निर्धारित मिति वैशाख ८ गते खुल्न सकेनन् । कारण हो, २० दिनदेखिको काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलन ।
सोही आन्दोलनका कारण देशभरको पठनपाठन ठप्प हुँदा कास्कीका स्कुल पनि अपवाद बनेनन् । समयमा विद्यालय नखुल्दा विद्यार्थी र अभिभावक चिन्तित छन् । पोखराको जनप्रिय माविमा कक्षा १० मा नयाँ भर्ना भएकी एक विद्यार्थी शिक्षक आन्दोलनको चपेटामा आफू परेको बताउँछिन् । ‘नयाँ कक्षामा नयाँ कुरा हुन्छ । आज (सोमबार)देखि पढाइ हुनुपर्ने हो तर भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसरी समयमा पढाइ नहुँदापछि कोर्ष सकिएन भने हामीलाई नै अप्ठेरो पर्ने हो ।’
पोखरा–३ को बालमन्दिर माविमा कक्षा १२ मा पढ्ने तेजप्रसाद ढकाल पनि आन्दोलनले आउँदै गरेको परीक्षा नै नहुने हो कि भन्ने परिलोमा छन् । ‘हाम्रो कोर्ष त सकियो । अहिले परीक्षाको तयारी गरिरहेका छौं । तर, शिक्षकहरु आन्दोलनमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘११ गतेबाट परीक्षाको तालिका छ । हामी गम्भीर चिन्तामा छौं । कक्षाहरू बन्द छन् र परीक्षा नजिकिँदै गर्दा हामी अझ बढी तनावमा परेका छौं ।’
आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको भविष्यमा पर्न थालेको उनी बताउँछन् । सरकार र शिक्षक दुवै पक्षलाई विद्यार्थीको भविष्यको ख्याल गर्न उनको आग्रह छ । ‘हामी शिक्षकको माग न्यायोचित हो भन्ने बुझ्छौं, तर यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो भविष्यमा पर्न थालेको छ । शिक्षा हाम्रो अधिकार हो । र त्यो अधिकारबाट वञ्चित हुनु न हामीले चाहेका हौं, न स्वीकार नै गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘सरकार र शिक्षक दुवै पक्षलाई विद्यार्थीको भविष्य ख्याल गर्न आग्रह गर्छौं । सहमति र संवादको माध्यमबाट छिटो समस्या समाधान गर्न जरुरी छ ।’
शिक्षकका माग जायज रहेकाले मागसँगै पठनपाठन प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुपर्ने अभिभावकहरु बताउँछन् । राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष रमेश बस्तोकाटी भर्ना प्रक्रिया सकेर पढाइ सुचारु गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘२०२८ सालमा शिक्षा ऐन बन्यो । शिक्षकका माग जायज छन्, ती सरकारले पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यो भन्दै गर्दा विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने भएको हुँदा भर्ना प्रक्रिया नरोकौं, विद्यालयमा हामी पनि गएर सहयोग गर्न तयार छौं ।’
‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४’ ले माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमनको काम स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, कास्कीका पालिका पनि कहिलेदेखि विद्यालय खुलाउने भन्नेमै अन्योलमा छन् । शिक्षकहरुको आन्दोलन संघीय सरकारसँग भएकाले निर्णय पर्खिरहेको पालिका अध्यक्षहरु बताउँछन् ।
यही बिचमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका र रुपा गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावकको समन्वयमा भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रवक्ता भरतमान गुरुङले विद्यालय कहिलेबाट खोल्ने भन्ने निधो नभए पनि भर्ना प्रक्रिया नराकौं भनेर जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावकसँगको समन्वयमा भर्ना अभियान चलाइरहेको उल्लेख गरे ।
मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङ र माछापुच्छ«े गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले विद्यालय नै नखुलेकाले भर्ना पनि रोकिएको बताए । छिट्टै यसको समाधानतर्फ लाग्ने उनीहरुको सुझाव छ । पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले आइतबार सूचना जारी गर्र्द वैशाख ११ गतेदेखि पठनपाठन सुरु हुने जानकारी दिएको छ ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘…भर्ना लगायत अन्य पूर्वाधार समेतको व्यवस्थापन गर्न समय अभावका कारण वैशाख ११ गते विहीबारबाट नियमित पठनपाठन सुचारु गर्नु गराउनुहुन सम्बन्धित सबैमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’ तर, त्यही मितिमा पनि स्कुल खुल्नेमा ढुक्का हुने अवस्था नरहेको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्य बताउँछन् । छिट्टै वार्ता र सहमतिबाट समस्या समाधान हुने र विद्यालय तोकिएकै मितिबाट सञ्चालन हुनेमा उनी आशावादी छन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्की प्रमुख लोकनाथ आचार्यले पनि विद्यालयको भविष्यको ख्याल गर्दै छिटोभन्दा छिटो विद्यालय सञ्चालनका लागि समन्वय गरिरहेको बताए । ‘के गर्ने भनेर म छलफलमै छु । राष्ट्रले निर्णय लिन नसकेको कुरामा हामीले निर्णय गरेर के हुन्छ र,’ उनले भने ।
यता, नेपाल शिक्षक महासंघ, कास्कीका सहअध्यक्ष डिल्लीराम बराल आफूहरुको आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेकाले माग पूरा नभएसम्म नरोकिने प्रष्ट पार्छन् । राज्य शिक्षाप्रति उदासिन देखिएकाले व्यवस्था प।िवर्तन र शैक्षिक प्रणाली सुधारका लािग चैत २० गतेदेखि सडकमा उत्रिएको उनको भनाइ छ । ‘यो सुधार भयो भने शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा आम अभिभावक, शिक्षाविद्, सरोकारवालाले पनि बुझ्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘उत्कर्षमा पुगेको आन्दोलनले उपलब्धि हाँसिल गरेन भने फेरि यसरी नै आन्दोलन अघि बढ्दैन ।’
आन्दोलनले उपलब्धि हाँसिल नगर्दासम्म कक्षा ८ को ग्रेड वृद्धि परीक्षा, कक्षा १२ को परीक्षा र एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणको विषयमा शिक्षकहरु सहभागी नहुने बरालले बताए । यसका लागि स्थानीय तह र जिल्ला स्थित सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई अनुरोध गरिसकेको उनले सुनाए । ‘शिक्षण पेशलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने सवालको आन्दोलन हो । हाम्रा जिम्मेवारी र कर्तव्य सबै पूरा गर्ने छौं तर, आन्दोलनले सरकारलाई शिक्षा प्रणाली सुधारमा लाग्न झक्झक्याओेस् भन्ने हो,’ उनी भन्छन् ।
आन्दोलनका कारण विद्यार्थीको पढाइमा भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न बिदाको समयमा पनि कक्ष सञलन गर्न सकिने उनले बताए । भने, ‘१२ गतेको संसद अधिवेशनमा शिक्षा ऐन टेबुल नगरेसम्म र क्याबिनेटबाट गर्न सकिने १४/१५ बुँदे निर्णय नगर्दासम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’