मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी बनाउने संघीय सरकारले उच्च स्तरीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ । कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतामाथि प्रश्न उठेको वेलामा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।  

आयोगको कामको प्रकृति र कार्यायोजनाको बारेमा विस्तृत खुलाइएको छैन । तथापी अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानुनमन्त्री, लोकसेवा आयोग, नीति आयोग र योजना आयोग र निजी क्षेत्रबाट पनि आयोगमा प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ ।

नेपालमा सन् ९० को दशकदेखि सुशसानको अवधारणा र बहस अगाडि बढेको देखिन्छ । सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनको लागि कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । सुशासनका विषयलाई नेपालका संविधान, नेपाल सरकारका शासकीय सुधारका नीति, सुशासन र सदाचार सम्बन्धी विभिन्न कानुन, शैक्षिक संस्थाका पाठ्यक्रम, शासकीय एवं प्रशासन सुधारका कार्यक्रमहरूमा समावेश गरिएको भएता पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सुशासनले मानव अधिकारको प्राप्ति, दुरुपयोग र भ्रष्टाचारबाट मुक्त र कानूनको शासनको उचित सम्मानका साथ पालना गर्दछ । सुशासन र विकासको सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ । सुशासनको अवस्था मजबुद भएका देशमा विकास स्तर माथि गएको पाइन्छ । भने सुशासनको अभावले विकासको स्तर खस्कदै गएको हुन्छ ।

नेपालमा जवाफदेहिताको तुलना र समीक्षा गर्दा यसको कार्यान्वयनको दिशा र गतिको स्तर दुवै प्रशंसायोग्य छैनन् । तीन तहका सरकारहरु मध्ये स्थानीय तहका सरकार तथा अधिकारीहरूले गरेको काम औपचारिक, प्रक्रियामुखी, न्यून परिणाममुखी देखिका छन् ।

नेपालमा राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्धारित प्रणालीका आधारमा शासन सञ्चालन हुन सकेको छैन । राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि समर्पित नेतृत्व देशले अपवादबाहेक पाउन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक प्रावधान पर्याप्त छन् । संवैधानिक सर्वोच्चतासहितको लोकतन्त्र छ तर पनि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन् सकेको छैन । शासन सञ्चालनमा विकृति र विसंगतिहरू बढी राखेका छन् । त्यसैले सुशासन कायम गर्न र लोकतन्त्रको विकास गर्न निश्चित मूल्य, मान्यता र पद्धतिमा आधारितहुँदै शासन सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि सबै दलबिच मतैक्यता कायम गरी सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । यो अवस्था कायम हुँदा मात्र देशमा सुशासन, लोकतन्त्र र आर्थिक समुन्नति हुन्छ ।

सुशासन कायम गर्ने विषय भने सहज छैन । पारदर्शिताको अभाव, अत्यधिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर राजनीतिक नेतृत्व, संस्थागत क्षमताको अभाव, कानुनी शासनको पूर्ण पालना नहुँदा सुशासन प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । सुशासन लोकतान्त्रिक देशमा मात्र पाइन्छ । सिद्धान्तमा लोकतन्त्र र व्यवहारमा प्रतिकूल शासन सञ्चालन भएको खण्डमा देशमा पनि सुशासन हुँदैन ।