तीन सातादेखि जारी नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका कारण वैशाख ११ गतेबाट सुरु हुनुपर्ने कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भएको छ । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले परीक्षामा सहभागी नहुने परिपत्र जारी गर्नेदेखि गाउँमै रहेका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीलाई पनि जाबी लिएर राजधानी आउन आह्वान गरेका थिए । परीक्षा रोकिँदा विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई ठूलो समस्या पर्नेछ ।

विद्यालय तहको समयमा परीक्षा हुन नसके त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित अरु विश्वविद्यालयका कार्यतालिकामा असर पर्ने हुन्छ । त्रिविले कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि मात्र स्नातक तहको भर्ना खुला गर्ने छ । त्रिविको तालिका अनुसार स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन असोजमा हुनेछ । तर परीक्षा हुन नसके उच्च शिक्षाका सबै तहको पढाइमा समस्या पर्ने छ । महासंघकै आन्दोलनका कारण एसइईको परीक्षाफल असार पहिलो साताभित्र हुने सम्भावना टरेको छ । महासंघले शिक्षकलाई उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएकाले परीक्षाफल निस्कने दिन धकेलिने निश्चित छ ।

वैशाख ९ गते बिहान राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्बाधरुपमा एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न र १२ को परीक्षामा सहभागी हुन महासंघलाई आग्रह ग¥यो । बोर्डले करिब ५ लाख विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षामा अवरोध नगर्न र शिक्षकलाई सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो । महासंघले कक्षा १२ को परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षकलगायत कुनै पनि काममा संलग्न नहुन सबै प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आग्रह गरेको थियो । तर, साँझ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि परीक्षा सरेको छ ।

यो परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, कार्यालय सहयोगीसमेत गरी ४० हजार सहभागी हुने छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको र विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउनुपर्ने भएकाले विद्यार्थी, अभिभावकप्रति संवेदनशील हुन सरकारले आह्वान गरिसकेको छ । सबै विषय ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । यसअघि पनि सम्झौतामा आन्दोलन स्थगित गरेका शिक्षकहरु यसपालि ऐन नलिई नफर्किने मानसिकतामा राजधानी गएको देखिन्छ ।

विद्यालय कर्मचारी र लेखापाललाई २०७९ देखि रोकिएको महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, १०–१० वर्षमा स्थायी शिक्षकको पदोन्नति गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकार हटाउन नपाइने लगायतका माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान उनीहरुको छ । यही बिचमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । शैक्षिक सत्रको सुरुआत र भर्ना अभियानका क्रममा शिक्षकहरु राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन हुँदा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको छ ।

बारम्बार सम्झौता गरेर पनि लागू नगर्ने सरकारी रवैया सबैभन्दा बढी दोषी छ । कार्यान्वयन गर्नै नसकिने खालका सम्झौता भए यसअघि गर्नु हुने नै थिएन । शिक्षकको आन्दोलन चर्किएका बेला निजामती कर्मचारीहरु पनि आन्दोलनको तयारीमा छन् । वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान खोज्दै सरकारी स्कुल र परीक्षा सञ्चालन यथाशीघ्र गर्न पहलकदमी लिनैपर्ने अवस्था छ ।