गएको चैत २० गतेदेखि राज्यको शिक्षा क्षेत्र आन्दोलित छ । देशभरका सामुदायिक स्कुलका शिक्षकहरु राजधानीको सडकमा छन्, एसइई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणसँगै कक्षा १२ को परीक्षा अन्योलमा छ । संविधान बनेको १० वर्ष हुन लागिसक्दा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । विद्यालय शिक्षा ऐन आफूअनुकूल हुनुपर्ने विभिन्न मागसहित आन्दोलित शिक्षकहरुको पक्षधर मानिनुभएकी शिक्षामन्त्रीले राजीनामा नै दिएको स्थिति छ । देशका प्रधानमन्त्री, जो स्वयम् तिनै शिक्षामन्त्रीकै पार्टी अध्यक्ष हुन्, उहाँलाई यसले कुनै फरक परेको अनुभूति भएको छैन ।

भित्राभित्रै के राजनीति चलिरहेको छ ठम्याउन गाह्रो छ । तर आफ्नै पार्टीकी शिक्षामन्त्रीले यस्तो विषम परिस्थितिमा निकासको सट्टा राजीनामा गर्नु भनेको स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै अक्षमता हो । उहाँलाई नै अब कुनै पनि नैतिकताले त्यस पदमा बस्न मिल्ने हैन तर उहाँ अझै उखान, टुक्काकै सहारामा आफूलाई सक्षम साबित गर्न तल्लिन हुनुहुन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र हेरौं, विगत तीन हप्तादेखि देशभरका प्राइभेट मेडिकल कलेजका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरु राजधानीकै अर्को सडकमा छन् । स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै ठाडो आदेशमा सम्पूर्ण सरकारी तथा प्राइभेट मेडिकल कलेजका रेजिडेन्टहरुलाई समान आठौँ तह मेडिकल अधिकृत बराबर निर्वाह भत्ता दिने भनेर निर्णयसहित चिकित्सा शिक्षा आयोगले बारम्बार विश्वविद्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको ३ महिना बित्न लाग्दा पनि पनि सो अनुसार सुविधा नपाएपछि अहिले आफ्नो काम नै छोडेर आफ्नो रेजिडेन्सी भविष्य नै अप्ठेरोमा पर्ने गरी आन्दोलित छन् ।

प्रधानमन्त्री स्वयम्कै निर्णय कार्वान्यन हुन नसकेको आवस्थामा पनि उहाँलाई कुनै हिनताबोध छैन । अब निजामती कर्मचारीको कुरा गरौँ । संविधान बनेको १० वर्षमा निजामती कर्मचारी ऐन अझै दफावार छलफलमै छ । यसमा पनि केही बुँदामा कर्मचारीको असहमति भएको र ऐनमा संशोधनको आफ्नो माग सम्बोधन गर्न ७२ घन्टे अल्टिमेटमसहित निकट भविष्यमा निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन पनि आन्दोलित हुने अवस्था छ ।

संसद्का काम पुराना ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउँदै आवश्यकता अनुसार नयाँ नयाँ क्षेत्रलाई पनि समेट्ने गरी ऐन बनाउँदै राज्यलाई समय सापेक्ष अघि बढाउँदै लैजानु हो । आम नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा संसद्को सबैभन्दा पहिलो काम भनेको नागरिकता ऐन हो, किनकि यो राज्यको नागरिक हुन सबैभन्दा पहिलो र अत्यावश्यक दस्तावेज हो । संघीयतामा गएको ८ वर्षपछि बारम्बार विवादित हुँदै दोस्रो संसदीय निर्वाचनपछि २०८० सालमा बल्ल नागरिकता ऐन संसदबाट पास भएको थियो ।

राज्यका हरेक क्षेत्रमा बेथिति छन् । काम चलाऊ प्रवृति हावी भएको हुनाले यहाँ उत्कृष्टताको कुनै मूल्य छैन ।

सो ऐन पास हुन पनि कति दलीय राजनीति भयो हामी सबै जानकार नै छौँ । सबैभन्दा प्राथमिकताको बिषयलाई नै राज्यले उचित ध्यान दिन सकेको थिएन । अझै पनि कतिपय ऐन विधेयककै रुपमा त अझै कति त संसद्को नजरमा नै पर्न सकेका पनि छैनन् । संघीय संरचनामा गएर तेस्रो संसदीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति नजिक पुगिरँहदा पनि प्रदेशहरुले पनि समयानुकूल आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने ऐनहरु बनाउन सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले संसदलाई सार्वभौम बनाएको भए पनि हाल देशको संसद सरकारको पुच्छर जस्तो बनेको अवस्था छ । सांसदहरु सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा दलहरुको अघिपछि लागिरहेका छन् । नियमित संसदीय कार्यमा पनि सरकारको अझ भनौं सीमित ठूला दलहरुकै हालीमुहाली छ । सांसदहरुको काम कानुन बनाउने हो, न कि आफ्नो क्षेत्रको विकासको नाममा आर्थिक योजना पार्ने, तर अझै पनि सोच उही छ, कार्यशैली उही छ ।

संसद्को नियमित बैठकमा हुने सांसदहरुको उपस्थितिले भोट दिने जनतालाई गिज्याइरहेको अनुभूति हुन्छ । तर सांसदहरुलाई कुनै फरक परेको छैन, पर्दैन । संसद्को अधिवेशन चलिरहँदा अधिकांश कुर्सी खाली देखिन्छन् तर तलव, भत्ता भने नियमित र अझ पक्राउ पुर्जी जारी भएर भूमीगत भएकाहरुको पनि नियमित खातामा गइरहेकै हुन्छ । सांसदलाई कुनै पनि नियममा या कसिसमा बाँध्ने संविधानमै परिकल्पना गर्न सकिएको छैन ।

उनीहरुको काम कारवाहीमा आवधिक निर्वाचनबाट बहिर्गमन या पुनस्र्थापनबाहेक केही नियमावली बनेका भए पनि पालना भए नभएको हेर्ने संयन्त्र छैन । उता, सरकार सधैं आफ्नै लयमा रहन्छ । राज्यमा जस्तासुकै परिस्थिति आइपरे पनि समस्या समाधानतिर भन्दा सरकार आफू कसरी टिक्ने भन्ने ध्याउन्नमै तल्लिन रहन्छ । जुनसुकै दलको सरकार बने पनि सरकार चलाउन छानिने अधिकांश मन्त्रीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रको बिषयमा न उचित ज्ञान हुन्छ, न अनुभव ।

जो पनि जुनसुकै मन्त्रालय खान हमेसा तम्तयार हुन्छन, मानौं उनीहरु सर्वज्ञ ज्ञानी हुन् । आफ्नो सम्बन्धित मन्त्रालयको नीति, नियम बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने उच्च तहका व्यक्तिको लागि कुनै ज्ञान या अनुभावको कसिसको परिकल्पना पनि गर्न सकिएको छैन । कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने, रिबन काट्ने, भाषण गर्ने, कमिसन खाने, आफ्नो र आफ्नाको व्यवस्थापनमै तल्लिन अधिकांश मन्त्रीहरुको उद्देश्य नै यतिमै सीमित देखिन्छ । आफ्नो क्षेत्रको बिषयमा पहिले नै ज्ञान भए बल्ल कुनै सकारात्मक परिवर्तनको खाका बनाएर मन्त्रालय जान्थे, यहाँ त जो जता पाए उतै छिरे प्रवृति छ । सुधारको अपेक्षा पनि कसरी गर्ने ।

राज्यका हरेक क्षेत्रमा बेथिति छन् । काम चलाऊ प्रवृति हावी भएको हुनाले यहाँ उत्कृष्टताको कुनै मूल्य छैन । नातावाद, कृपावाद, दलीयवाद र आराक्षणका कारण राज्यमा प्रायः उत्कृष्ट व्यक्तिले अवसर पाएका छैनन्, त्यसैले विदेशिन बाध्य भएका छन् । अब त राज्यको अवस्थाले गर्दा यहीं राम्रो जीवन यापन गरिरहेकाहरु पनि बाहिरिने सोच बनाउन थालिसकेका छन् । शैक्षिक, स्वास्थ्यसँगै निजामती क्षेत्रमा सल्केको अहिलेको आन्दोलन अब राज्यमा उत्कृष्टताको पक्षमा पनि हुन सके केही सकारात्मक परिवर्तन आउने थियो कि ?