पोखरा ।
गण्डकीको पहिलो पञ्च वर्षीय योजनाका लक्ष्य प्राप्ति नहुने निश्चित छ । योजनाको अन्तिम वर्षमा गण्डकी प्रदेश पुरानो योजनाको समीक्षासँगै नयाँ योजना निर्माण गर्दै छ । गण्डकी सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र तयार गरी युएसएआइडी जल जंगलको समन्वयनमा जिल्लागत छलफल सकिएको छ ।

पहिलो योजनामा लिइएका समृद्धिका १६ र सुखका १२ सूचकमध्ये सुखको एकमात्र सूचक हाँसिल भएको छ भने समृद्धिका १० सूचकमा मात्र प्रगति भएको छ । योजनाले पहिचान गरेका २३ गौरवका आयोजनामध्ये तीन वटामात्र कार्यान्वयनमा गएका छन् । ५ वटाको काम सुरु भएको छ भने १५ वटाको कामै थालनी भएन ।

सरोकारवाला भने पर्यटन, कृषि, ऊर्जा जस्ता सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सुझाव दिन्छन् । गण्डकी प्रदेशसभमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता खगराज अधिकारी स्रोतका लागि पालिकाहरुसँग समन्वय र संघलाई ऐन निर्माणका लागि दबाब सँगसँगै दिनुपर्ने विचार राख्छन् ।

माघ महिनाभित्रै दोस्रो योजनाको प्रारम्भिक खाका मुख्यमन्त्रीलाई दिन गरी तयारी भएको छ । योजनाको मस्यौदामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको निर्देशन, विज्ञहरुसँग छलफल गरी फागुनभित्रै अन्तिम ड्राफ्ट तयार हुने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । ‘चैतभित्र नयाँ योजना तयार गर्ने र आगामी वर्षको बजेट नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुरुप तयार गर्ने योजना छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रदेश–पालिका साझेदारी कार्यक्रम ल्याउँछौँ । ५ वर्षमा सबै पालिकामा साझेदारी योजनाका कार्यक्रम पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।
डा सुवास अधिकारी
सदस्य, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग

Advertisement

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे विकासका पूर्वाधार पुगेरमात्र नहुने जनाउँदै रोजगारी र आर्थिक उन्नतिका मार्ग पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘आर्थिक गतिविधि सिर्जना नभए गाउँ रहँदैनन्, सहरहरु पनि रित्तिदै जान्छन् । सबैले समस्यामात्र देखाउने होइन, समाधानका उपाय पनि दिनुस्,’ उनी भन्छन् । स्थानीय तहसँग उचित समन्वय अभाव र संघ सरकारले संविधानकै अधिकार नदिँदा प्रदेशले राजस्व संकलनदेखि योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको अनुभव छ ।

संघको १६ औँ योजना र प्रदेशको योजनाबिच तालमेल गर्ने प्रयास भएको छ । १६ औँ योजनाको मार्गचित्र बमोजिम प्रदेशले नयाँ योजना बनाउने उपाध्यक्ष डा देवकोटाको भनाइ छ । संघको १६ औँ योजना आएपछि मात्र प्रदेशले दोस्रो योजना ल्याउने तयारी छ । सँगसँगै स्थानीय तहहरुसँग समन्वय र मार्गदर्शन गरी कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाइने आयोग सदस्य डा सुवास अधिकारी उल्लेख गर्छन् ।

‘प्रदेश–पालिका साझेदारी कार्यक्रम ल्याउँछौँ । ५ वर्षमा प्रदेशका सबै तहमा साझेदारी योजनाका कार्यक्रम पुर्‍याउने लक्ष्य छ,’ उनले भने । डा अधिकारी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसहित अरु कारणले योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको सुनाउँछन् ।

संघको योजनामा तादात्म्यता मिलाउँदै प्रदेशको अवस्थाबमोजिम समृद्धिको योजना बन्ने उनको भनाइ छ । केन्द्रको योजनामा १४ रणनीति तय भएकोमा प्रदेशले १० रणनीति तय गरेको छ । गण्डकी सरकारले आगामी योजनामा पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिएको छ । त्यसपछि क्रमशः उद्योग र पर्यटनको विकासबाट गण्डकी प्रदेशको समृद्धि हाँसिल हुने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

दोस्रो योजना सकभर यथार्थपरक र कार्यान्वयन हुने बनाउने आयोगको तयारी छ । ५ वर्षमा प्रदेशले संकलन गर्न सक्ने राजस्व र संघले दिने अनुदान हिसाब गरी योजनाहरु तर्जुमा गरिने आयोगको तयारी । आयोगले बिहीबार सञ्चार क्षेत्रबारे पत्रकारहरुसँग छलफल गर्दै छ ।