पोखरा ।
ट्याक्सी र जिपलाई गण्डकीमा प्रदेशमा २ जिल्लामा मात्रै सेवाको रुट इजाजत सीमित थियो । अब भने प्रदेशभरिकै इजाजत पनि पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकारले माघ १८ गते बिहीबार जारी गरेको सवारी तथा यातायात नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था छ । ४ वर्षअघि नै सवारी तथा यातायात ऐन प्रदेशले बनाएको थियो । नियमावली पुस २६ गते मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको थियो ।

सम्बन्धित सार्वजनिक सवारीधनी वा व्यवसायी कम्पनीको मागबमोजिम प्रदेशभर, बहुजिल्ला, एक जिल्ला, निश्चित पालिका वा क्षेत्र तोकी मार्ग इजाजतपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । नियमावली बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित छ । एकै ठाउँमा मात्र व्यवसायीहरूलाई केन्द्रित हुन नदिनका लागि नयाँ मापदण्ड बनेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशभरिको रुट इजाजत नलिएका सवारी साधन अर्काे जिल्ला जाँदा पटके अनुमति लिने चलन छ । पोखरादेखि पर्वत र म्याग्दीसम्म चल्दै आएका ट्याक्सीसँग पनि २ जिल्लाको मात्रै मार्ग(रुट) इजाजत छ ।

‘सार्वजनिक सवारीको रुपमा सञ्चालन हुने सवारीलाई सम्बन्धित सवारी धनी वा व्यवसायी कम्पनीको माग बमोजिम उपनियम (१) र (२) को प्रक्रिया पूरा गरी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले प्रदेशभर, बहुजिल्ला, एक जिल्ला, निश्चित पालिका वा क्षेत्र तोकी मार्ग इजाजतपत्र जारी गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीको नियम ४९ मा भनिएको छ, ‘अन्तर प्रदेश मार्ग इजाजतको हकमा सम्बन्धित निकायको निर्देशन बमोजिम कार्यालयले मार्ग इजाजत जारी गर्न सक्ने छ ।’

मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीले तिर्नुपर्ने जरिवाना २ हजारबाट बढाएर १० हजार बनाइएको छ

एउटा मार्ग इजाजतपत्र प्रयोग गरिरहेको सवारीको धनी वा व्यवस्थापकले सो मार्गमा सवारी नचलाई अर्को मार्गमा सवारी चलाउने भएमा त्यसरी सवारी चलाउने मार्ग इजाजतपत्र लिनका लागि साविकको मार्ग इजाजतपत्र दिने कार्यालयले दिएको सहमतिपत्रसमेत संलग्न गर्नुपर्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । यात्रुवाहक सवारीले मालसमान (यात्रीको झिटीगुन्टाबाहेक) बोकेमा र मालवाहक सवारी साधनले यात्रु बोकेमा इजाजत रद्द हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

१०३ नियम र १३ परिच्छेद भएको नियमावलीमा राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने पनि व्यवस्था छ । निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका तर यात्रु ओसारपसारको सेवा दिन चाहनेलाई वैधानिकता दिने प्रबन्ध नियमावलीमार्फत गण्डकी सरकारले गरेको हो । तर त्यसका लागि सरकारले मापदण्ड बनाउन भने बाँकी नै छ । नियमावलीले मापदण्ड बनाएर राइड सेयरिङलाई अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको मन्त्रालयका प्रवत्ता टीकाराम पौडेलले जानकारी दिए । ‘मापदण्ड बनाएरमात्रै राइड सेयरिङको विषय कार्यान्वयन हुन सक्ने हो, अहिल्यै भइहालेको छैन,’ उनको भनाइ थियो ।

पोखरामा पछिल्लो समय इनड्राइभ नामको एपमार्फत राइड सेयरिङ सञ्चालित छ । तर वैधता नपाएको हुँदा कुनै दुर्घटना भइहाले कानुनी अप्ठेरो पर्न सक्छ । बिमा लगायतको व्यवस्था पनि छैन । कम्पनीमा नगई पनि सार्वजनिक यातायात सेवा दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

नियमावलीमा विद्युतीय सवारी साधनको आयु ३० वर्ष तोकिएको छ । निजी साधनको भने २५ वर्ष उल्लेख छ । यसअघि निजी सवारी साधनको आयु तोकिएको थिएन । तोकिएको आयु सकिएपछि सवारी साधन पत्रुमा लिलाम गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायातका साधनको आयु २० वर्ष छ । नियमावलीमा नेपालमै पहिलोपटक निजी सवारीसाधनको पनि आयु तोकिएको हो ।

सार्वजनिक तथा अन्य सवारीसाधनलाई विद्युत्मैत्री बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । पत्रु कायम हुने ट्याक्सीको लगतकट्टा गरेर अर्को दर्ता गर्दा अनिवार्यरूपमा इलेक्ट्रिक हुनुपर्ने गरी मापदण्ड बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सार्वजनिक यातायात सेवालाई समयसापेक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन नियमावली महत्वपूर्ण आधार भएको बताए । ‘राजस्वको स्रोत बढाउन, सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छिटोछरितो र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली सहयोगी बन्नेमा प्रदेश सरकार र मन्त्रालय विश्वस्त छ,’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशमा अब कम्पनीमा नगई व्यक्तिले समेत सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन पाउने भएका छन् ।

यातायात व्यवसायीले समितिका नाममा एकाधिकार जमाएको भन्दै सरकारले त्यही ऐनको दफालाई टेकेर कम्पनीमा जाने व्यवस्था गरेको थियो । समितिहरूले हाल कम्पनीमार्फत चक्रीय प्रणाली (आलोपालो) कायमै राखेका छन् । व्यक्तिले रुट इजाजत लिन कम्पनीकै सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीबाट हटाइएको छ ।

कम्पनीमा जानैपर्ने व्यवस्थाका कारण चर्को मूल्य लिएरमा रुट बिक्री र सिफारिस गर्ने गुनासो थियो । अब व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा एक–दुईवटा सावारीसाधन किनेर सार्वजनिक यातयात चलाउन पाउने छन् । यस्तै, यातायात कार्यालयमा एकै आर्थिक वर्षमा कर तिर्न र नवीकरण गर्न दुई पटक धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । सवारीसाधन नवीकरण गर्दा नै अनिवार्यरूपमा त्यो वर्षको राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

गाडी नामसारी गर्दा अनिवार्यरूपमा नागरिकता नै चाहिने व्यवस्था पनि नियमावलीले फेरेको छ । अब राज्यका निकायबाट जारी भएका अन्य परिचयपत्रबाट पनि नामसारी हुनेछ । नियमावलीमा मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीले तिर्नुपर्ने जरिवानामा भारी वृद्धि गरेको छ । यस्तो जरिवाना २ हजारबाट बढाएर १० हजार बनाइएको छ भने ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । गण्डकी प्रदेशभर करिब साढे तीन हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् ।