सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिलाई बदर गर्न कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरेको माग सर्वाेच्च अदालतले सम्बोधन गरेन । बरु अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको समेत गणना गरेको र संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएको बताएको छ ।

‘सरकार शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन दिनसमेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रत्यर्थी खजराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगनुू नगराउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । अब अदालतको पूर्ण इजलासले पाण्डेले हालेको निवेदन उपर सभामुखलाई गणना गरी बहुमत पुगेको दाबी बारे बोल्नेछ ।

कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएकाले अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नै निरन्तरता हुनुपर्ने माग दाबी गरेका थिए । नेता पाण्डेले २१ चैतमा राजीनामा गरेपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि सोही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पत्र दिएको पाण्डेको रिट निवेदनमा थियो ।

सर्वोच्चको आदेशः सरकार शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन दिन समेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रत्यर्थी खजराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नू नगराउनू

Advertisement

यद्यपि अदालतले नेता पाण्डेको गरेको माग सम्बोधन गरेन । सर्वाेच्चले प्रदेश सरकार गठनको विवाद निरुपण छिट्टो टुंग्याउन पूर्ण सुनुवाई गर्ने मिति समेत तोकेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रमा दर्शाइएको विवाद निरुपण छिट्टो हुन वाञ्छनीय देखिएकाले पूर्ण सुनुवाइका लागि ०८१ वैशाख १० गते पेशी तोकिएको छ ।’

पाण्डेले मंगलबार दायर गरेको रिटमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकी प्रदेशसमेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिट निवेदकको तर्फबाट बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, गोपालकृष्ण घिमिरे, सीताराम केसी, प्रेमबहादुर खड्का, विजयप्रसाद मिश्र, भूमिश्वर शर्मा गौतम, खम्बबहादुर खाती, ज्ञानेन्द्रराज आरण, तुलसीराम पोखरेल, जनकसिंह साउद, रुपेश खनाल, चिरञ्जीवी शर्मा, मषि बस्नेत, सम्झना केसी लगायतले बहस गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीतर्फबाट शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, रमेश प्रधान, श्रीकान्त बराल, रवीनारायण खनाल, टीकाराम भट्टराई, ईश्वरी भट्टराई, खगराज आचार्य, केदार कोइराला, शान्तिदेवी खनाल, सिर्जना सुवेदी, गुरुभक्त निरौला, मुकुन्द अधिकारी, विदुरप्रसाद ढुंगना, राजाराम घिमिरे र योगराज आचार्यले बहस गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा पाण्डेले अन्यले बहुमतको दलीय समर्थन जुटाउन नसक्ने अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुन पाउने हकसमेत आफैंलाई भएको पनि पाण्डेले निवेदनमा उल्लेख थिए । संविधानको धारा १६८ (३) मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था भएको निवेदनमा थियो ।

सभामुखको पदीय मर्यादालाई दलीयकरण गरी कब्जाको छनक दिने गरी भए/गरिएका निर्णयहरु असंवैधानिक, गैरकानुनी तथा अधिकार क्षेत्रविहीन भएको पनि रिटमा उल्लेख छ । सभामुखलाई गैरसंवैधानिक प्रक्रियाका आधारमा सामेल गरी गरिएका निर्णयका आधारमा भए/गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गर्न पाण्डेले रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा पाण्डेले प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आफूलाई जानकारी छैन र सरकार गठनमा समर्थन गर्न मिल्दैन भन्दाभन्दै निजलाई समेत गणना गरिएको उल्लेख गरेका छन् । आफूलाई नेपालको संविधानको धारा १६८(३) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन पाउने संवैधानिक हक वा मार्गमा अनुचित बन्देज लगाउने गरी बहुमत पुग्दै नपुगेको अवस्थालाई विपक्षी खगराज अधिकारीको पक्षमा बहुमत रहेको बाहानाको परिपञ्च मिलाइएको आरोप छ ।

पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि २७ गतेसम्मको समय दिई प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा समर्थन गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । २५ चैतमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले २२ सांसद भएको एमाले, सभामुखसहित ८ सांसद भएको माओवादी र १ स्वतन्त्र सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरेका थिए ।