पोखरा ।
१६ औं गणतन्त्र दिवस सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार गणतन्त्रको डेढ दशकः उपलब्धि र चुनौती विषयमा अन्तक्र्रिया गरेको छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले जनताको सहभागितामा भएको आन्दोलन र अपनत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको जनाए ।

गणतन्त्रको प्राप्ति २००७ सालदेखिको सपना भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले संविधान सभाले बनाएको संविधानमार्फत संघीय लोकतन्त्र कार्यान्वयन भएको जनाए । ‘किशोरावस्थाको लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र विस्तारै परिपक्व हुँदै छ,’ उनले भने, ‘जनताको अपेक्षा बढी छ । आवश्यक स्रोत साधनको कमी छ ।’ उनले प्रदेश सरकार आन्तरिक स्रोत र साधनले सम्पन्न हुने कोशिसमा रहेको सुनाए ।

अधिकारीले तीव्र गतिका साथ हिड्न चाहेको भएता पनि संरचना र मनस्थिति सो अनुसारको नभएको उल्लेख गरे । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच सन्तुलन राख्न सके प्रभावकारी काम हुने उनले उल्लेख गरे । दल विशेषको बहुमत नहँुदा काम गर्न कठिनाई भएको जानकारी दिँदै अधिकारीले सीमित अवधिमा काम गर्नु पर्दा केही कर्मचारीमा राजाको काम कहिले जाला घाम देखिएको अनुभव सुनाए ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच सन्तुलन राख्न सके प्रभावकारी काम हुने

सरकारको नेतृत्व फेरिदा केकसो गर्ने भन्नेमा अन्योल थपिएको उनले उल्लेख गरे । निजामति कर्मचारी सेवा ऐन जारी भएको उल्लेख गर्दै उनले निर्माणको क्रममा नियमावलीले कर्मचारीको मनोबल बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । अधिकारीले गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्ले ५० लाखभन्दा कमको सडक, २० लाखभन्दा कमको खानेपानी र ५ लाखसम्म भन्दा तलका योजना सञ्चालन नगर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अब्बल व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले गणतन्त्रको राजतन्त्रसँग तुलनै नहुने टिप्पणी गरे । उनले संविधानको कार्यान्वयन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो औंल्याए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले गणतन्त्रमा निरंकुशता र सामान्ती प्रथाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । गणतन्त्रमा सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्दै उनले उच्च ओहोदामा रहने व्यक्तिमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारी बढेर सुशासन प्रवद्र्धन हुने उल्लेख गरे ।

गणतन्त्र स्थापना भएपछि शैक्षिक जागरण बढेको र महिला सशक्तीकरणको सवालमा नेपाल विश्वमा अग्रस्थानमा रहेको दाबी गर्दै उनले सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण बढेको बताए । उनले आर्थिक उदारिकरण तथा खुलापनले कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढेको जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षा योजनामा ३२ लाख व्यक्ति समेटिएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषले २ खर्ब ६० अर्ब खर्च गरेको बताए ।

एउटै व्यक्तिले निरन्तर नेतृत्व गर्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष नभएको चर्चा गर्दै उनले उत्तराधिकारी जन्माएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिए । उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धिलाई संस्थागत गरी जनतासम्म पु¥याउन र गणतन्त्रको दूरगामी प्रभावको मूल्यांकन गर्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले राजनीतिक नेतृत्वले ऐन कानुन बनाउने भएकाले प्रशासनिक झमेला हुनुमा कर्मचारी प्रशासनको मात्र दोषी नभएको तर्क गरिन् । नीति, नियम र योजना अनुसार निजामति प्रशासनले काम गरेको जानकारी दिदै उनले नियम कानुन अनुसार काम गर्नु अनुशासन र कर्तव्यभित्र पर्ने बताइन् । अहिलेको जमानामा सेवा प्रदायक निकाय सेवाग्राहीसम्म पुग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले राजस्व तिर्ने घण्टौं लाइनमा बस्नुभन्दा अनलाइनबाट सेवा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइन् ।

गाउँपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नवराज ओझाले गणतन्त्रको पहिलो खम्बा स्थानीय तह भएको दाबी गरे । रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका ओझाले १ सय २ घरमा खानेपानी पुगेको रुपामा अहिले ९९ प्रतिशत घरमा खानेपानी पुगेको जानकारी दिए ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विना सिलवालले गणतन्त्रको स्थापना भएपछि राज्यका निकायमा महिलाको सहभागिता बढे पनि नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता कमजोर रहेको बताइन् । नितान्त एक्लोपन महसुुस गरेका महिला पछिल्लो समयमा रोलमोडलको रुपमा प्रस्तुत भएको जानकारी दिँदै उनले साना टोल विकासमा समेत महिलाको सवाल बुझ्ने पुरुष भए पनि हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको टिप्पणी गरिन् । उनले उपमा चूप नलागौं, वंश र अंश सुनिश्चित गरौं भन्ने अभियान चलाउनुपर्ने खाँचो औंल्याइन् ।

पत्रकार दीपेन्द्र श्रेष्ठले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल, गैसस महासंघ कास्कीका सचिव सरोज बराल लगायतले राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य तथा राजनीतिक अस्थिरता कायम नहुँदासम्म गणतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने बताए ।