पोखरा ।
नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे बुधबार दोस्रोपटक गण्डकी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदैछन् । सर्वोच्च अदालतले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रिया सोमबार खारेजमात्रै गरेन, ४८ घण्टाभित्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । अब गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नै पर्नेछ ।

पाण्डे संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा प्रदेश सभाको ठूलो दलका नेताको हैसियतमा बुधबार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदै छन् । उनको पक्षमा बहुमत भने छैन । कुनै पनि दलले बहुमत अथवा गण्डकी प्रदेश सभाका ६० सांसदमध्ये ३१ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेपछि ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पाण्डेले गण्डकी प्रदेशमा दोस्रो कार्यकाल मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउन लागेका हुन् ।

तर पाण्डेले पाइलापाइलामा चुनौतीका पहाड पार गर्नुछ । यसपटकको मुख्यमन्त्री नियुक्ति टिकाउन उनले ३१ सांसदको समर्थन पाउन सक्ने अवस्था नै छैन । एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र नेकपा एस प्रवेश गरेका भनिएका राजीव गुरुङ गरी खगराज अधिकारी नेतृत्वको गठबन्धनमा ३१ सांसद छन् । कांग्रेसका २७ सांसद छन् । राप्रपाका २ पछिल्लो प्रक्रियामा तटस्थ छन् ।

नेकपा एस प्रवेश गरे पनि राजीवले आफूलाई स्वतन्त्र दावी गरेका छन् । राप्रपाका २ सांसदसहित राजीवले साथ दिए भने पाण्डेको पक्षमा ३० पुग्छ, जुन संख्या म्याजिक नम्बर अर्थात ३१ भन्दा कम हो । यसो हुँदा उपधारा ३ बमोजिम बन्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको सरकार १ महिना नपुग्दै ढल्ने निश्चित छ ।

जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने पाण्डेले ३० दिनभित्र अर्थात असार १३ गतेभित्रै विश्वासको मत पाउनै पर्छ, नत्र सरकार ढल्छ । यतिमात्र होइन, पाण्डे सरकारले आगामी असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने कानुनी बाध्यता छ ।

पाण्डेले ३० दिनभित्र अर्थात असार १३ गतेभित्रै विश्वासको मत पाउनै पर्छ, नत्र सरकार ढल्छ

१५ दिनभित्र बजेट ल्याउनु छ भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउनु छ । बजेट ल्याउनुअघि नीति तथा कार्यक्रम नै पास गर्नुपर्ने बाध्यताकाबीच पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । नीति तथा कार्यक्रम पास भएन भने पनि सरकार ढले सरह मानिन्छ । यसरी अप्ठेरो चंगुलमा गण्डकी सरकार फसेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग तत्काल विश्वासको मत माग्ने र धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत फेरि मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने अर्को बाटो भने बाँकी छ । यो बाटो पनि निकै कठिन ।

स्रोतका अनुसार केही कांग्रेस सांसद र बुद्धिजीवीले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार पुन मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने र यो सरकार टिकाउ हुने सुझाव दिएका छन् । उनी पनि यही दाउपेचमा छन् । त्यसरी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन जितेका गोरखाका फणीन्द्र देवकोटाले साथ दिने पाण्डेको विश्वास छ ।

त्यो उपधारामा भएको व्यवस्था अनुसार संसदीय दलको नेताको हैसियत नभई एक सांसदको हैसियतले ३१ सांसदको समर्थन जुटाउँदा दलको ह्वीप नलाग्ने भन्ने छ । यसरी फणीन्द्र देवकोटा र राजीव गुरुङले पाण्डेलाई साथ दिए भने उनको पक्षमा सरकार बनाउन आवश्यक जादुयी संख्या ३१ त पुग्नेछ तर पनि पाण्डे सरकार टिकिराख्ने छैन । कसरी त ?
…
सभामुख, उपसभामुखले राजीनामा दिए भने के हुन्छ ?
गण्डकीमा सभामुख र उपसभामुख दुवैजना एमाले–माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य हुन् । उनीहरुले पदबाट राजीनामा दिए भने प्रदेश सभामा पाण्डे सरकार पनि अधिकारी सरकारकै हालतमा पुग्नेछ । सभा सञ्चालनका लागि सभामुख र उपसभामुख चाहिन्छ नै । सभामुखले राजीनामा दिँदा मतदानमा भाग लिन मिल्ने गरी नै माओवादी सांसद ८ हुन्छन् । त्यसमा बाबुराम भट्टराईको पार्टीका फणीन्द्र देवकोटालाई नगन्ने हो भने ७ हुन्छन् । ७ र एमालेका २२ गरी २९ सांसदको विपक्षी मोर्चा हुन्छ ।

सभामुखमा सत्तापक्ष अर्थात कांग्रेसबाट बन्नेबित्तिकै उसका सांसद २७ बाट २६ हुन्छन् । राप्रपालाई सभामुख दिए पनि कांग्रेसका २७, राप्रपाका १ गर्दा पनि २८ भन्दा माथि जाँदैन र कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई बहुमत पुर्‍याउन मुस्किल हुन्छ । अधिकारी सरकारले जसरी विपक्षमा २९ सांसद हुँदा पनि विश्वासको मत पाएन भनेर सर्वोच्चले फैसला गर्‍यो, त्यसैगरी पाण्डे सरकारले पनि विश्वासको मत पाउने छैन ।

सभामुख, उपसभामुखले राजीनामा नदिए फणीन्द्र र राजीवको समर्थनमा पाण्डे सरकारले उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत पाउनेछ । विश्वासको पाउँदैमा सरकार टिकाइराख्न भने सम्भव छैन । उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन समर्थन गर्न हरेक सांसदलाई छुट दिएको संविधानले यो व्यवस्था अनुसार बनेको सरकारका हरेक निर्णयमा दलीय ह्वीप नलाग्ने भनेको छैन । अर्थात फणीन्द्र देवकोटाको मतबाट विश्वासको मत पाउने पाण्डेले सदनबाट नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक आदि पास गर्ने सवालमा उनको मत पाउने छैनन् ।

प्रदेश सभाले फणीन्द्र देवकोटालाई नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद भनेर चिन्दैन । उनी हसिया हथौडा चुनाव चिन्हबाट विजयी भएकाले उनी माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको प्रदेश सभा सदस्यका रुपमा दर्ज छन् । त्यसैले यहाँ दलीय ह्वीप लाग्नेछ । यही परिवेशमा बुधबार पाण्डेले गण्डकी प्रदेशको सातौं मुख्यमन्त्रीका रुपमा सपथ ग्रहण गर्दैछन् । उनको सपथ ग्रहणसँगै गण्डकी प्रदेश सभाको दिनगन्ती पनि सुरु हुनेछ ।