गलकोट ।
बागलुङको धौलागिरि अस्पतालमा एसइई पछिको ३ वर्षे नर्सिङ पढाइ हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले धौलागिरि अस्पतालमा आगमी आर्थिक वर्षदेखि गर्भवती, सुत्केरी र शिशुको स्याहारसम्बन्धी ३ वर्षे (मिडवाईफ) नर्सिङ कोर्षको पढाइ हुनेगरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।

प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा वर्थिङ सेन्टरमा तालिम प्राप्त मिडवाईफमार्फत सेवा प्रवाहको सुनिश्चतताका लागि आगामी आवदेखि प्रविणता प्रमाणपत्र तहको ‘मिडवाईफरी शैक्षिक कार्यक्रम’ धौलागिरि अस्पतालमा अध्यापन सुरु गरिने अस्पतालमा प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा रविरञ्जन प्रधानले जानकारी दिए ।

उक्त अस्पतालमा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवाका लागि ठूलो लगानी गरिरहेको छ । २ सय शैयामा स्तरोन्नतिको चरणमा रहेको अस्पतालमा प्रदेश सरकारले हालै मात्र सिटिस्क्यान सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । गर्भवती महिला, सुत्केरी तथा शिशु स्याहारसम्बन्धी पढाइका लागि प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएकाले आगामी आवदेखि पढाइ सञ्चालनको तयारी भइरहेको डा प्रधानले बताए ।

‘यो एसइई दिएपछि पढ्न पाइने तीन वर्षे नर्सिङ कोर्ष हो । यसमा गर्भवती, सुत्केरी र शिशुको स्याहारसम्बन्धी मात्रै अध्ययन हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अस्पतलालाई समेत मेडिकल कलेज बनाउने विषयमा प्रदेश सरकार सकारात्मक छ, बजेट विनियोजन भए पनि कति बजेट भन्ने विषय भने आइसकेको छैन । उक्त विषय अध्यापनका लागि एक सय शय्याको अस्पताल र वार्षिक १ हजार २ सय सुत्केरी अस्पतालमा हुनुपर्ने हुन्छ ।’

अस्पतालमा सुत्केरी हुनेको संख्या मापदण्ड अनुसार पुग्ने भए पनि आधिकारिक रूपमा एक सय शय्याको अस्पताल नपुगेको प्रमुख डा प्रधानको भनाइ छ । अहिले पनि आधिकारिक रूपमा अस्पताल ५० शय्यामा नै सञ्चालन भइरहेको छ ।

अस्पताललाई ५० शय्याबाट स्तरोन्नति गरी दुई सय शय्याको उपप्रादेशिक अस्पताल बनाउन प्रदेश सरकारले पूर्वाधार र उपकरणमा लगानी गरे पनि दुई सय शय्याको अस्पताल कार्यान्वयमा आउन नसकेको हो । गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरूङले शनिबार प्रदेशसभामा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात् ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत अर्थात् रु १९ अर्ब ५१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका छन् । प्रदेश सरकारले बागलुङको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शैयाको प्रदेशस्तरीय अस्पताल बनाउने योजना आगामी वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ ।