पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले विभेदको दोहोरो शोषणमा परेका दलित महिलाको सशक्तीकरण जरूरी रहेको बताएका छन् । दलित महिला संघ (फेडो)ले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको दलित महिलाको सशक्तीकरण र समावेशीकरणका सवाल विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत, लैंगिक र वर्गीय विभेदको दोहोरो शोषणमा पारिएका दलित महिलालाई संगठित, सचेतीकरण र सशक्तिकरण गर्दै उनीहरुको हक अधिकार स्थापित गर्न जरुरी छ । यसैका लागि क्रियाशील फेडोलाई आभार व्यक्त गर्दछु,’ प्रदेश प्रमुख भट्टले भने । समाज रुपान्तरणका लागि कमजोर वर्ग र समुदायको रुपान्तरण अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले दलित समुदायलाई जातको आधारमा गरिने छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहारको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको जनाए ।

‘औपचारिक शिक्षामा पहुँच कम भए पनि दलित महिलाहरु सीप, कला, कौशलका धनी छन् । दलित महिला जाति, लैंगिक र वर्गीय विभेद तथा उत्पीडनमा छन् । अझै मधेशी दलित महिला त झनै पछाडि परेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जातीय विभेदजन्य हिंसामा दलितभित्र पनि दलित महिला बढी परिरहेका छन् । त्यस्तै महिलामाथि हुने विभेदमा पनि दलित महिला नै बढी पर्छन् । त्यसैले भेदभावरहित समुन्नत समाज निर्माणका लागि दलित महिलाको क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।’

दलित महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि रोजगारीमा अग्राधिकारसहित सीप र क्षमताअनुसार अन्य विकल्पमा प्रभावकारी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको उनले औंल्याए । अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा वडा समितिमा २ महिलामध्ये एक जना अनिवार्य दलित रहने प्रावधान छ । यो सिंगो महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलनका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि रहेको बताउँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले स्थानीय तहमा दलित महिलाको उपस्थितिले दूरगामी महत्व राख्ने बताए ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा ३९ लाख ४ सय ६९ जना अर्थात् १३ दशमलव ४ प्रतिशत दलित समुदाय छन् । प्रदेशगत रुपमा गण्डकी प्रदेशमा १८ दशमलव २ प्रतिशत दलित छन् । दलित समुदायको सम्मान र आन्दोलनको सम्मान स्वरूप नेपालको संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । २०६८ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसूर र सजाय ऐन पारित भइसकेको अवस्था छ ।