सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
संघमा एमाले—माओवादी गठबन्धन हुँदा पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थिए, कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन बाहेककै दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । उनले विश्वासको मत पाएको केही दिनमै केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरियो । संघमा कांग्रेस एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनाएका छन् । असार ३१ गते सोमबार केपी ओली नेतृत्वको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ ।

संघमा गठबन्धन फेरिएपछि अन्य प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदल हुनेक्रममा छ । गण्डकी प्रदेशमा पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले सहमति भएको छ । अब पाण्डेले सरकारमा एमालेलाई सामेल गर्नु छ । तर, पाण्डेलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न कठिन देखिएको छ । सरकारमा एमालेलाई सहभागी गराउँदा मन्त्रालय भागबन्डा मुख्यमन्त्री पाण्डेले कसरी गर्छन्? चासोको विषय बनेको छ ।

७ मन्त्रालय रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारमा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसका ३ सहित, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे भौतिक मन्त्री र नेपाल समाजवादीका फणीन्द्र देवकोटा ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री गरी ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । कांग्रेसका टकराज गुरुङ अर्थमन्त्री र विन्दुकुमार थापा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री छन् ।

अहिलेसम्म फर्मल्ली छलफल भएको छैन । केन्द्रको निर्देशन के हुन्छ । सोही अनुसार अगाडि बढ्र्छौंः गोविन्दबहादुर नेपाली, प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले

मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छ । संघमा केपी ओलीले कांग्रेसबाट समेत समेटेर मन्त्रिमण्डल बनाइसके । गण्डकीमा एमाले सहभागी छैन । मन्त्रालय भागबन्डासमेत टुंगिएको छैन । संघमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै एमाले दीपक मनाङे र फणीन्द्र देवकोटालाई मन्त्रिपरिषद्बाट हटाएमात्र सरकारमा जाने अडानमा देखिन्छ ।

तर, मुख्यमन्त्री पाण्डे एमाले नहुँदा पनि सरकार जोगाउन साना दल र स्वतन्त्र सांसदले सहयोग गरेकाले हटाउन चाहन्नन् । बरु मुख्यमन्त्री पाण्डेले नयाँ गठबन्धन बनेसँगै एमालेलाई सरकारमा ल्याउन मन्त्रालयको संख्या बढाउन सक्ने उनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।

‘उहाँको कुर्ची त एमाले नआउँदा पनि सुरक्षित थियो । त्यसकारण उहाँले हिजो अप्ठेरो पर्दा सहयोग गरेकालाई हटाउन नचाहनु स्वाभाविक हो,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘बाहिरबाट बुझ्दा एमालले यी दुवैलाई हटाउनुपर्छ भन्ने बटमलाइन बनाउने जस्तो देखिन्छ । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डे केन्द्रको निर्देशन के हुन्छ । त्यो कुरेर बसिरहनुभएको छ ।’

एमालेले सरकारमा सहभागी हुँदा भौतिक मन्त्रालय वा अर्थमन्त्रालय मध्ये एकलाई बटम लाई बनाउने पक्का छ । तर, केन्द्रकै सहमतीलाई हेर्ने हो भने गण्डकीमा पनि एमालेले भौतिक मन्त्रालय पाउने प्रबल सम्भावना छ । जुन दलको सरकार छ त्यस दलले अर्थमन्त्रालय लिने उनीहरु बिच एक प्रकारको सहमति भएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसकारण प्रदेशमा एमालेले भौतिक मन्त्रालय पाउनेमा एमाले सांसदहरु ढुक्क देखिन्छन् ।

तर, भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्व अहिले मनाङेले गरिरहेकाले मुख्यमन्त्री पाण्डे उनलाई हटाएर कसरी जाने भन्ने कठिन मनस्थितिबाट गुज्रिएका छन् । मनाङेले सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा भौतिक मन्त्रालय रोजेर पाएका थिए । ‘यो गठबन्धन कति बेलासम्म जाने हो । थाहा छैन । त्यसकारण मुख्यमन्त्री पाण्डे मनाङेलाई बिच्काउन चाहनुहुँदैन । मनाङेलाई मन्त्रीबाट नहटाए एमाले सरकारमा सहभागी नहुने वा मनाङेलाई त्यो मन्त्रालय हटाउने पक्षमा एमाले छ । त्यसकाण मुख्यमन्त्री अप्ठ्रोमा हुनुहुन्छ,’ मुख्यमन्त्री स्रोतले भन्यो ।

‘केन्द्रको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्र्छौं, साना दल र एमाले सबैलाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छः नन्दप्रसाद न्यौपाने, प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस

अहिलेकै अवस्थामा एमाले सरकारमा जाँदा ३ मन्त्रालय पाउनेमा ढुक्क छ । ७ सदस्यीय गण्डकी मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री कांग्रेस र ३ मन्त्री एमालेले पाउँदा मनाङे र फणीन्द्रलाई हटाउनुपर्ने बाध्यतामा पाण्डेको छ । तर, पाण्डेले भोलि गठबन्धन चेन्ज भए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहन पाउने रणनीतिका साथ उनीहरुलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त नगरी मन्त्रालयको संख्या बढाउनेतर्फ सोचेपनि त्यो सहज भने देखिँदैन ।

२ ठूला दल मिल्दा मन्त्रालयको संख्या घटाएर सुशासन स्थापना गर्नुपर्नेमा भागबन्डा गर्न मन्त्रालय बढाउँदा बाहिर नराम्रो सन्देश जाने दुवै दलका सांसदहरु बताउँछन् । तर, भोलिका दिनका लागि पनि पाण्डे सुरक्षित हुन खोजेकाले परिस्थिति त्यस्तो देखिँदैन ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेनिकट स्रोतका अनुसार गण्डकीमा ७ मन्त्रालयलाई फुटाएर ९ मन्त्रालय बनाउँदा एमाले सरकारमा सहभागी गराउन सहज हुने बुझाइ छ । तर, एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले हिजो आफूले १२ मन्त्रालयलाई गाभेर ७ मा झारेर जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिएकाले सजिलै मन्त्रालय फुटाउन सहमति नदिने एमालेको भनाइ छ ।

एमाले—कांग्रेस बिच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे हालसम्म औपचारिक छलफल भएको छैन । एमाले गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सरकारमा सामेलबारे फर्मली छलफल नभएको बताए । ‘दलका २ नेता बसेर नै छलफल गर्नुहुन्छ होला । तर, अहिलेसम्म फर्मल्ली छलफल भएको छैन । केन्द्रको निर्देशन के हुन्छ । सोही अनुसार अगाडि बढ्र्छौं,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले केन्द्रकै निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने बताए । यद्यपि उनले साना दललाई मुख्यमन्त्रीले नहटाउने पनि बताए । ‘हिजो साना दल र स्वतन्त्रहरुकै समर्थनमा उहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । आज फेरि उहाँहरुलाई फाल्ने काम हुँदैन । बरु केन्द्रमा पनि त साना दललाई साथ लिएर सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘साना दल, एमाले सबैलाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ ।’