पोखरा ।

नैतिक चरित्रमा व्यापक प्रश्न उठेका निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानले संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन नहुने भएपछि आफैं नाम फिर्ता लिएका छन् । उनले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पत्र पठाइ आफू प्रक्रियाबाट अलग भएको जानकारी गराएका हुन् ।

सार्वजनिक सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन नहुने संकेत पाएपछि प्रधानले सोमबार समितिका सभापतिलाई पत्र लेखेर आफ्नो नाम फिर्ता लिएका हुन्।

पत्रमा उनले भनेका छन्, “संवैधानिक परिषद्को सर्वसम्मत सिफारिशको विरुद्धमा यसबीच सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उजुरीकर्ताले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न सक्तिनँ, मैले निज उपर कुनै दुर्व्यवहार गरेको छैन भनी स्वीकार गर्दै मिलापत्र गरेको तथ्यलाई अनदेखा गरी न्यायिक समाधानको सम्मान गर्नुभन्दा बाहिर मेरा उपर निजी, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवनमा समेत अतिरञ्जित दुष्प्रचार गरी केही समूह सक्रियतापूर्वक लागेर चालीसौं वर्षको मेरो गैरसरकारी संस्थाको योगदानको अवमूल्यन गरेकोबाट म दुखित भएको छु।”

आफू विरुद्ध दुष्प्रचार भएपछि निर्वाचन आयुक्त बनेर काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेको प्रधानले पत्रमा भनेका छन्।

संवैधानिक परिषद्ले असार २ गते आयुक्तमा सिफारिश गरेका प्रधान विरुद्ध उनकी पूर्व सहकर्मीले यौनशोषण र दुर्व्यहार गरेको उजुरी दर्ता गरेकी थिइन्। तीन वर्षसम्म यौनशोषणमा परेको तर पछि मिलापत्र भएको उजुरीकर्ता उल्लेख गरेकी छन्। उजुरीकर्तासँग मिलापत्र भएको कुरा प्रधानले पनि स्वीकार गरेका छन्।

संविधानमा आयुक्त बन्न ‘उच्च नैतिक चरित्र’ हुनै पर्ने प्रावधान छ। यौनशोषण प्रकरणमा ‘मिलापत्र’ गरेका व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रको नहुने भनेर सञ्चारमाध्यमले विरोध गरेपछि सुनुवाइ समिति प्रधानको नाम अनुमोदन गर्न हच्किइरहेको थियो।