पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसबिच मन्त्रालय टुक्र्याउने सहमति भएको छ । हालका ७ मन्त्रालयलाई ९ पुर्‍याउन दुवै दलबिच सहमति भएको हो । लामो समयदेखि गण्डकीमा एमाले र कांग्रेस कति मन्त्रालय बनाउनेबारे रुमलिएका थिए । मन्त्रालय बढाउने समझदारी भए पनि कति भन्ने पुर्‍याउने सहमति हुन सकेको थिएन ।

अहिले ७ मन्त्रालयलाई ९ पुर्‍याउन दुवै दल सहमति भएको हो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ५ र एमालेले ४ मन्त्रालय लिएर ९ पुर्‍याउने सहमति भएको बताए ।

एमाल—कांग्रेससहमति अनुसार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ संशोधनसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गराउने तयारी छ । अहिले प्रदेशमा ७ मन्त्रालयसम्म बनाउने व्यवस्था छ ।

हाल भइरहेका मन्त्रालयमध्ये सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालय र वन तथा पर्यटन मन्त्रालयमध्ये दुई मन्त्रालय फुट्नेछन् ।

मन्त्रालयको टुंगो लागेसँगै केही दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जनाइएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक न्यौपानेले भने, ‘आगामी आइतबार र सोमबारसम्म कुन मन्त्रालय मन्त्रालय लिने बाँडफाँट टुंगिन्छ र लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

समाधानसँग कुरा गर्दै यसअघि नै एमालेका गण्डकीका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले ९ मन्त्रालय बनाउन एमाले तयार सहमत रहेको बताएका थिए । ‘एमाले सरकारमा जाने कुरामा सहमति भएको छ । ९ मन्त्रालयमध्ये एमालेले पाउने ४ मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान्छ,’ उनको भनाइ थियो । एमाले सरकारमा जाँदा कसको नेतृत्वमा जान्छ नटुंगिएको उनले बताएका थिए ।

मन्त्रालय बढे पनि कांग्रेसबाट नयाँ मन्त्री भने सरकारमा जाने छैनन् । किनभने कांग्रेसको भागमा ५ मन्त्रालय पर्दा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना सरकारमा छन् । कांग्रेसले आफूले पाएको भागबाट स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ र नेपाल समाजवादी पाटीका फणीन्द्र देवकोटालाई मन्त्रिपरिषद्मा राख्ने जनाएको छ । यी दुई मन्त्रीको हालको मन्त्रालय फेरिने जनाइएको छ ।

अहिले कांग्रेसका ३ र देवकोटा र गुरुङ गरेर हाल ५ जना मन्त्रिपरिषद्मा छन् । त्यसकारण अब मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ अनुहार एमालेका मात्र हुनेछन् । एमालेबाट थपिने ४ मन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा थपिनेछन् ।

एमाले स्रोतका अनुसार शनिबार बेलुकासम्म मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मन्त्रीहरुको नामावली पठाउने तयारी छ । त्यसबिचमा दुवै दलले कुन मन्त्रालय कसले लिने बारे सहमति समेत हुने जनाइएको छ । कांग्रेस सचेतक न्यैपानेका अनुसार एमालेले मन्त्रीहरुको नामावली पठाएपछि मन्त्रिपरिषद् तुरुन्त विस्तार हुन्छ ।

संविधानले प्रदेश सभाका २० प्रतिशत सदस्य संख्या नबढाई मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ६० सदस्य गण्डकीमा बढीमा १२ पु¥याउन सकिन्छ । अघिल्लो प्रदेश सभा कार्यकालमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय संख्या १२ पु¥याइएको थियो । तर एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री भएपछि ७ मा झारेका थिए ।

यसअघि ७ मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने होभने मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेलाई ७ वटा मध्ये २ वटा मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर एमालेले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिरहेको थियो । जसले प्रदेशमा एमाले कांग्रेसबिच सम्बन्धमा दरार आएको नेताहरुले त्यसबेला बताएका थिए ।

अहिले गण्डकीका भागबन्डा केन्द्रबाटै निर्णय भएको बुझिएको छ । एमाले माओवादीसहितको गठबन्धन दुई महिना हुन लाग्दा पनि नयाँ गठबन्धन अनुसार गण्डकीमा एमाले सत्ता बाहिर थियो ।

वार्ता समिति नै गठन गर्दा समेत नेताहरुले मन्त्रालय भागबन्डा र मन्त्रालयको संख्या बारे सहमति गर्न सकेनन् । अझ कांग्रेस र एमालेका ३/३ सांसद रहेको कार्यदल गठन भएको थियो ।

कार्यदलले सैद्धान्तिक विषयमा सुझाव दिए पनि मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याउन सकेन । त्यो समितिले न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत बनाउने कार्यदेश पाएको थियो । तर, भागबन्डा नमिल्दा अहिले त्यो स्थगित भएको छ ।