पोखरा ।
झन्डै साढे दुई महिनापछि गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक बुधबार बस्यो । गएको असार १८ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकपछि एकैचोटि बुधबार सदन बोलाइएको हो ।

७० दिनपछि बसेको बैठकमा पनि सरकारले कुनै त्यस्तो नयाँ बिजनेस दिन सकेन । बरु भएका पुराना ऐनहरुलाई नै संशोधन गर्न संसदमा दुई विधेयक टेबल गरेको छ । यसबिचमा संसद नहुँदा जनताका मुद्दामाथि बहस नभएको भन्दै संसदमा सरकारको चर्को विरोध भयो । प्रदेश सभा स्थापना भएको ८ वर्षपछि प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरे ।

शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले विरोध गरे भने विशेष समयमा बोल्दै दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सरकारलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै सचेतसमेत गराए । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरेरमात्र राजनीतिक नियुक्त गर्न सुझाए । प्रतिपक्षलाई नजरअन्दाज नगर्न उनको चेतावनी छ ।

‘मन्त्रिपरिषद् दुई महिना लगाएर पुनर्गठन भएको छ । यो दुई महिनाको महत्वपूर्ण समय गुम्यो । सांसदलाई बेरोजगार बनाइयो नै । सरकार नै बेरोजगार बनेको छ,’ चुमानले भने ।

यो बिचमा सरकार कहाँ गयो भन्दै चुमानले व्यंग्य गरे । सरकारको भूमिका के भएको भन्दै उनले प्रश्न तेस्याए । सरकारले यसबिचमा प्रदेश सभा बैठक राख्न नसक्नु अकर्मन्यता भएको उनको भनाइ थियो । उनले फेरि यस्तो अवस्था नदोहोर्‍याउन सरकारलाई अनुरोध गरे । प्रमुख प्रतिपक्षलाई अबिलम्ब सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिन उनले माग गरे ।

करिब साढे २ महिनामा बसेको गण्डकी प्रदेशसभामा पनि सरकारले बिजनेस दिन सकेन

‘विगतदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउँदै आएको छ । त्यो एउटा परम्परा नै बनेको छ । छिट्टोभन्दा छिट्टो नेतृत्व हस्तान्तरण होस् । गण्डकी प्रतिपक्षको सम्मान गर्न चाहन्छ भने त्यसको व्यवस्था तत्काल गरोस्,’ चुमानले विशेष समयमा चुमानले भने ।

बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले जनतामा छाएको निराशालाई आशामा बदल्न एमाले र कांग्रेसबिच सहकार्य भएको दाबी गरे । उनले सहकारी ठगहरुलाई कुनै हालतमा छाड्न नहुने जनाए । प्रदेशमा सुशासन कसरी दिने आर्थिक समृद्धि कसरी गर्ने योजनाहरु कसरी अगाडि बढउने विषयमा छलफल गर्न उनले प्रतिपक्ष दललाई पनि सहकार्यमा आउन आग्रह गरे ।

प्रतिपक्ष दलले राजनीतिक नियुक्तिमा भाग खोज्नु असंवैधानिक भएको उनको भनाइ छ । राप्रपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक विन्दु पौडेलले सरकारलाई दिएको समर्थन निरन्तर रहेको बताइन् । यद्यपि उनी प्रतिपक्षको कुर्चीमा बसेकी थिइन् । उनले संघीय सरकारले सुरु गरेका सडक योजना अलपत्र पर्दा नागरिकले दुख पाएको भन्दै सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा सांसदको काम सरकार बनाउनेमात्र भएको भन्दै उनले संघमा समीकरण परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा त्यसको असर पर्न नहुने भनाइ राखिन् ।

नियमावली संशोधन गर्दै सरकार
साढे दुई महिनापछि बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सभा सञ्चालन नियमवाली २०८१ संशोधन मस्यौदा समिति गठन भएको छ । समितिका सदस्यमा प्रदेश सभामा रहेका चार दलबाट एक÷एक जना सदस्य छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कुसुम बुढा पुन, नेकपा एमालेबाट गोविन्दबहादुर नेपाली, नेपाली कांग्रेसबाट प्रकाश बराल र राप्रपाबाट बिन्दु पौडेल छन् ।

समितिको म्याद असोज मसान्तसम्म तोकिएको छ । बैठकले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्राइभेट फर्मसम्बन्धी विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडकको निर्माण विस्तार र मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा पठाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश भएको छ भने केही गण्डकी प्रदेश ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संसदमा पेश गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले महालेखा परीक्षकको छैटौ प्रतिवेदन २०८१ संसदमा प्रस्तुत गरे । प्रतिवेदन संसदमा समितिहरुमा पठाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । संसदको अर्काे बैठक असोज २ गते १ बजे बस्ने तय छ ।