आइतबार, १७ साउन २०७८
samadhannews
Sanima Bank New year offer

फेवामा सरकारको ‘एक्सन’, के साँच्चै भत्किएलान् अतिक्रमित संरचना

बिहिबार, १० माघ २०७५

अमृत सुवेदी
फेवाताल संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले ‘एक्सन’ लिने भएको छ । फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गण्डकी प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सरकारले गठन गरेको समितिमा प्रदेश सांसद रामजी बराल जीवन, कृष्णबहादुर थापा, राजीव पहारी, विन्दुकुमार थापा, पोखरा महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जिसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सदस्य राखेको छ ।

फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना भत्काउन गएको पुसमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न पोखरा महानगरपालिकाले एक्सन लिन ढिलाइ गरेपछि प्रदेश सरकारले नेतृत्व लिएको हो । प्रदेश सरकारले पोखरा महानगरसँगको सहकार्यमा फेवाताल सम्बन्धी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने छ ।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिट दिएका थिए ।

फेवाताल मिचेर संरचना खडा गरेको भन्दै विभिन्न समयमा सर्वोच्चमा परेका रिटलाई एकै इजलासमा राखेर सर्वोच्चले सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्चको आदेश थियो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको थियो । १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा छ । व्यवसायी कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज रिसोर्ट र बनाइसकेको होटल वाटर फ्रन्टलाई समेत भत्काउन रिटमा माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले ती संरचना फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने÷नपर्ने बारे समिति गठन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न माग गरेको छ । समितिले शाक्यको रिर्सोट पनि मापदण्डबिपरीत रहेको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

तत्कालीन समितिका संयोजक लामिछानेले त्यतिबेला विभिन्न कुरालाई आधार बनाएर सर्भे गरिएको बताए । फेवातलाको ऐतिहासिक आधारमा, अहिलेसम्म भएका सर्भेका दस्तावेजको अध्ययन, बाँध फुटेपछिको अवस्था, हर्पन लगायतका खोलाबाट आउने गेगरले पुरेको फेवाताल लगायतको अध्ययन र फिता लगाएरै ४५ दिन लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले एक्सन लिएर मापदण्ड कायम गर्न सक्ने हो भने ऐतिहासिक हुने उनको भनाइ छ ।
२०६७ माघ ९ गते रमेश घिमिरेले फेवाताल बचाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदीले अर्को रिट दायर गरे । २०६८ सालमा देउकुमार गुरुङसहितले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई समेत विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । अहिलेसम्म ४९ न्यायाधीशको यो रिटमाथि इजलास हुँदै ८ वर्षपछि पुसमा फैसला भएको थियो ।

२०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटर थियो । २०६४ मा नापी विभागले सर्भे गर्‍यो । सर्भेमा फेवाताल ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको छ ।

बुधबार बसेको बैठकले फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने, पोखरा उपत्यकाभित्र चक्रपथ निर्माण र मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायत निर्णय गरेको हो । पोखराका ६ वटै ताल जोड्ने गरी मोनोरेल चलाउन सरकारले चासो देखाएको हो ।

पोखरा चक्रपथ तथा मोनोरेल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनको पावर चाइना सिपिङ पावर स्पिन लाइन हार्डवेयर कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिन संघ सरकारसँग स्वीकृति माग गरेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशमा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धी कार्य गर्न इजिप्टमूलका स्विस नागरिक फेडी साडा लालाई मानार्थ परामर्श नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पृथ्वीराजमार्ग चौडा गर्ने क्रममा तनहुँको आँखुखैरनीस्थित इलाका प्रहरीको कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुँदा विद्युत प्राधिकरणको ३० रोपनीमध्ये ६ रोपनी जमीन प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग अनुरोध समेत गरेको छ ।

सम्बन्धित खबर