शनिबार, १६ साउन २०७८
samadhannews
Sanima Bank New year offer

कृषिमा विचौलीय बिगबिगी

बुधबार, ०१ फागुन २०७५

मेहनतको खर्चसमेत नउठ्ने भएपछि महोत्तरीको बर्दिवासका किसान आफैले लगाएको तरकारीमा माघ दोस्रो साता डोजर चलाए । चिसो सिरेठो नभनी, खाइनखाइ लगाएको बालीमा डोजर चलाएर दुनियाँलाई रमिता देखाउनु कुनै किसानको रहर होइन । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि चितवन लगायतका जिल्लाका किसानले तरकारीमा डोजर लगाएका खबर नआएका होइनन् । बर्सेनि करोडौं लिटर दूध आयात गर्ने हाम्रै मुलुकका किसानले उत्पादन गरेको दूधको मूल्य नपाएर सडकमा बगाएर विरोध जनाउने गरेको पनि हामीले देखे सुनेकै हो । अहिले ३ तहकै सरकार कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा गरेर थाकेका छैनन् । किसानलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ, उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ भनेर हरेक दिनजस्तो गोष्ठी र समारोह हुन्छन् । तर खेतबारीका पसिना चुहाउने किसानसम्म ती गोष्ठीका प्रभाव कहिले पुर्याउने ?

पछिल्लो समयमा व्यावसायिक कृषि फस्टाएको पनि छ । युवा यसमा आकर्षित पनि भएका छन् । तरकारले कागजी योजना पनि बनाएको छ । अझ गण्डकी प्रदेश सरकारले त दुग्ध विकास बोर्ड गठनका लागि बाटो पनि खोलिसकेको छ । चीनबाट गाई ल्याएर प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सपना प्रदेश सरकारले बुनेको पनि छ । अनि केन्द्र सरकारले ब्लक, पकेटक्षेत्र, जोन, सुपरजोनका नाम दिएर कृषिमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले नै प्याक्ट नामक परियोजना पनि सञ्चालन गर्यो । नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुलाई लाग्दो हो, कि हामीले धेरै राम्रा काम गरिहेका छौं । तर ती राम्रा भनिएका परियोजनाले किसानको जीवनीमा परिवर्तन ल्याएको छ त ? यो सोचनीय पक्ष छ ।

अहिले पोखरा लगायतका सहरमा स–सना गाडीमा तरकारी राखेर चोकचोकमा बेचेको देखिन्छ । कहाँ उत्पादन भएको हो, कस्तो गुणस्तरको हो भन्ने कुरा बिक्रेतालाई समेत थाहा हुँदैन । बजारका चोकचोकमा गुणस्तरहीन तरकारीको बजार पाइरहँदा नजिकैका गाउँमा फलेका अर्गानिक उत्पादनमा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । अनिक अर्को समस्या विचौलीयाको हो । बजारमा उपभोक्ताले महँगो तिरे पनि किसानले त्यो मूल्य पाउँदैनन् । रोग आए, पानी परे, हुरी आए, असिना आए किसानलाई नै मार पर्छ । मूल्यको मार पनि किसानलाई नै हो । तर फाइदा जति भएसम्म व्यापारीले उठाउँछन् । यस्तै कारणले किसानहरू उब्जाउ भूमि पनि बाँझै राख्न बाध्य छन् । सरकार भूउपयोग ऐन बनाएर जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिबाना लगाउने तयारीमा छ । उत्पादित सामग्रीको बजार व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा बाँझो जमीनको जरिबाना उठाएर समस्या समाधान भेटिन्छ र सरकार ?‌

सम्बन्धित खबर