आइतबार, १७ साउन २०७८
samadhannews
Sanima Bank New year offer

सरकार–स्थानीय तह सहकार्य भएन- मुख्यमन्त्री

शुक्रबार, ०३ फागुन २०७५

मोहसिन अलि मियाँ, गोरखा

गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच सहकार्य हुन नसकेको मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्वीकार गरेका छन् । प्रेस संगठन नेपालले गोरखा सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकार गठनसँगै सहकार्यका लागि भएका प्रयास सन्तोषजनक हुन नसकेको बताएका हुन् ।

‘स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कमजोरी भएकै हो, हामीले सुरुवातदेखि नै निक्कै प्रयास गर्‍याै‌ं, समन्वय गर्न खोज्यौं,’ उनले थपे, ‘तर स्थानीय तह आफ्नो ढंगबाट अघि बढेको छ । यो राम्रो भएको छैन ।’ सहकार्यको प्रयास स्वरुप सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने गरी बिभिन्न योजना बनाए पनि खासै उपलब्धि हुन नसकेको उनले बताए । प्रत्येक पालिकामा सिटी हल, रंगशाला, कृषि उपज केन्द्र लगायतका योजना प्रदेशले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अघि बढाउन चाहेको भए पनि उल्टै आरोप खेप्नुपरेको उनको दुखेसो छ ।

गोरखा सदरमुकामको अस्पतालचोकमा निर्माण भएको प्रथम सहिद लखन थापाको शालिक अनावरण गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा । तस्विर- मोहसिन अलि मियाँ-समाधान

‘हामीले प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा रंशाला, सिटी हल लगायतका संरचना स्थानीय तहसँग मिलेर बनाउने भनेर योजना बनायौं । तर पछि स्थानीय तहले उल्टै सरकारले आफ्नो काम लगाउन खोज्यो भनेर आरोप लगायो’, उनले भने, ‘उसले सरकारसँग सहकार्य गर्न रुचि राखेन ।’

अव्यवस्थित उत्खननलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नदीजन्य पदार्थ झिक्नमा रोक लगाएको बताउँदै गुरुङले अहिलेसम्म सरकारले भन्दा सिमित व्यक्तिले फाइदा लिइरहेको बताएका छन् । मापदण्ड विपरीत उत्खनन गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन भएकाले तत्कालका लागि रोक लगाउनुपरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म यसबाट राज्यलाई कुनै फाइदै छैन । केहि सिमित व्यक्तिले यसलाई लुटिरहेका छन्’, उनले भने, ‘अब डन प्रथा, विचौलिया, अनियमितता सबै रोकिन्छ ।’

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र क्रसर तत्कालका लागि बन्द गराएर पुनः दरखास्त माग गरी नयाँ प्रक्रियामा लैजाने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।

सरकारले तोके अनुसारको मापदण्डमा रहेर काम गर्नेगरी असार मसान्तसम्मको म्याद राखेर दरखास्त आह्वान गरिएको उनले बताए । त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुखले उत्खननको अधिकार दिन नपाउने बताएका छन् । ‘सरकारले बनाएको मापदण्ड विपरीत स्थानीय तहका प्रमुखले अधिकार दिन कहाँ पाउछन् ?’, प्रतिप्रश्न गर्दै मुख्य मन्त्री गुरुङले भने, ‘अब त्यसो हुँदैन, व्यक्तिको फाइदालाई हेरेर कानुन विपरीत काम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’ सरकारले स्थानीय तहका काम कारबाहीलाई कडाईका साथ अनुगमन र निरीक्षण गर्न ‘एक्सन रुम’ निर्माण गरेको उनले बताए ।

उनले सरकार चलाउन आफूले परिकल्पना गरेजस्तो सहज नभएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीको सपथ लिने क्रममा आफूले १ वर्षभित्र प्रदेशमा धेरै पूर्वाधार निर्माणको काम सक्छु भन्ने कल्पना गरेपनि कर्मचारी अभाव, बजेट अभाव लगायतका समस्याले काम अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीले गोरखा सदरमुकाममा निर्माण भएको प्रथम सहिद लखन थापाको अर्धकदको शालिकसमेत अनावरण गरेका छन् । प्रथम सहिद लखन थापा मगरको शालिक जय सिंह चुमीराना प्रजातान्त्रिक क्बलको ६ लाख र गोरखा नगरपालिकाको ५ लाख गरी ११ लाखको लगानीमा निर्माण भएको हो ।

क्लबका अध्यक्ष रुलबहादुर आले मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा, गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्त, नेकपाका प्रेम गुरुङ, कांग्रेसका पूर्व कोषाध्यक्ष कृष्ण आले, नयाँ शक्तिका रोहित पाण्डे, उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष जीवनज्योति श्रेष्ठ, नेपाल आदिवासी जनजाति महाहसंघका अध्यक्ष विष्णु राना, नेपाल मगर संघका केन्द्रीय सहकोषाध्यक्ष कृष्ण राना, पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ लगायतले बोलेका थिए । त्यस्तै लखन थापाको स्मृति दिवसका अवसरमा उनलाई झुण्डाएर फाँसी दिइएको स्थान शहिद लखन गाउँपालिका ७ को काउलेभंगारमा बिशेष कार्यक्रम गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबर