शनिबार, १६ साउन २०७८
samadhannews
Sanima Bank New year offer

प्रदेशको १ वर्ष र अबको बाटो

शनिबार, ०४ फागुन २०७५

धनञ्जय दवाडी

गण्डकी प्रदेश सभाले १ वर्ष पुरा ग¥यो । संविधान जारी भएपछिका सयौं आशंकालाई चिर्दै निर्वाचन सम्पन्न हुनु र प्रदेश सभा गठन हुनु यो नितान्त नयाँ परिघटना हो । नेपालको राजनीतिका घटनाक्रम द्रुतरुपमा घटिरहेको क्षणमा बहुप्रतिक्षित प्रदेश सभाको बैठक ०७४ माघ २२ गते बस्यो । गण्डकी प्रदेशको संसदीय इतिहासमा माघ २२ स्वर्णीम अवसरमा अंकित भएको दिन हो । प्रदेश सभाले आफ्नो बाटो आफैं निर्माण गर्ने र गति निर्धारण गर्ने दायित्व आफैले लिएकाले ऐतिहासिक अवसर पनि हो । प्रदेश सभामा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत चयन भइ पुस २९ गते नै प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति लिएपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भयो । सरकार गठन भएपछि यसले आफ्नो कार्यारम्भ ग¥यो ।
राजेको बाटो
जनक्रान्तिले राजनीतिमा आमूल परिवर्तन ल्यायो । शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट राजतन्त्र सदाका लागि बिदा भयो । उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तनहरु भए । क्रान्तिलाई संस्थागत गर्न संविधान निर्माण गरियो । संविधानमार्फत् नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्यो । यो हामीले रोजेको बाटो थियो । सामेली लोकतन्त्र र राज्यको संघीय ढाँचा हाम्रो बाटो हो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हाम्रो लक्ष्य हो । हाम्रा समृद्धि र विकास सामेली लोकतन्त्रबाट नै सम्भव छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । विविधतापूर्ण भूगोल, जातीय संरचना, भाषिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने आधारको सामेली लोकतान्त्रिक चरित्र र प्रतिनिधित्व गण्डकी प्रदेश सभाले गरेको छ । यो रोजेको बाटो हो, हाम्रो गौरव हो ।
अवसर र चुनौती दुवै
संघीयताको यात्रा भर्खर प्रारम्भ भएको छ । पञ्चायत विरोधी संघर्यबाट राजनीतिमा आएको नेतृत्वमा छ । नीति निर्माण गरिरहेको छ । पञ्चायत विरुद्धको संघर्यको नेतृत्व गर्ने यही पुस्ता अहिले गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्यको पनि नेतृत्व गरिरहेको छ । दुनियाँको राजनीति र नेतृत्व गरेर नेतृत्व बिदा हुँदा पनि हामीसँग पुरानै नेतृत्व छ । परिपक्व नेतृत्व छ, अवसर छ । बारम्बार एउटै नेतृत्वबाट फरक काम र क्षमता पाउने चुनौती छ ।
संसदीय लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरु छन् तर नेपालमा विशिष्ट अवस्था छ । नेपाली विशिष्टताको नेतृत्व गर्ने दल र नेतृत्वलाई सिक्न अवसर पनि छ । केन्द्रीय संसदीय गतिविधिका लागि प्रतिनिधि सभाबाट सिक्ने–बुझ्ने अवसर छ । ०१५, ०४८, ०५१, ०५६ सालका संसद् लिनका गतिविधिसँग सिक्ने अवसर छ । पञ्चायतमा पनि राष्ट्रिय पञ्चायत थियो । स्थानीय तहमा तह गर्न संरचना थिए । गाउँ, नगर, जिल्लाका निकायबाट पनि स्थानीय तहसँग सिक्ने आधार छन् । प्रदेश सभा यो पहिलो हो । यसले आफैंले खोज्दै सिक्दै बाटो तय गर्नुपर्ने चुनौतीमा छ । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाहरु सार्वभौम नै हुन्छन् । तर पनि आफ्नै विशिष्टतामा बाटो खोजी गर्नु, तर्जुमा गर्नु र अघि बढ्नु प्रदेश सभाका लागि चुनौती हो । यसलाई सामना गरेर नै प्रदेश सभा अघि बढिरहेको छ । प्रदेश सभा गठन हुँदाका समयमा संसदमा पार्टीहरुका बीच देखापरेको हार्दिकता पूर्ण व्यवहारले संघीयता विरोधीहरुलाई जवाफ दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सभा आफ्नै लय र गतिमा गतिशील छ ।
आफ्नै आधार
गण्डकी प्रदेशको बैठक प्रारम्भ हुँदा धेरै सदस्यमा कौतुहलता थियो । ज्यादै थोरै संख्यामा अनुभवी माननीयको प्रतिनिधित्व थियो । संसदीय अभ्यास सिक्ने सिकाउने कला हो । यो प्राविधिक विषय पनि हो । पुरानाका ज्ञान, अनुभव र नयाँका ज्ञान र उत्साहलाई सँगसँगै जोडेर नै गतिविधिहरु प्रभावकारी बन्छन् । संसद् र तिनका समितिका सक्रियताले नै आम मानिसमा संसदीय प्रणालीप्रति विश्वास बढ्छ । सरकार, प्रतिपक्षी दलले संसद् भित्रबाट समस्याको उठान र समाधान खोज्ने विधिलाई व्यवस्थित गर्ना साथ हाम्रो जस्तो कलिलो संघीय संसदीय प्रणालीले आफूलाई सुदृढ बनाउन सक्छ । गण्डकी प्रदेश सभाले नियमावली निर्माण, समितिको गठन लगायतका काम समयमा नै प्रारम्भ गरेर आफूलाई परिपक्व सावित गरेको छ । संसद्मा उठेका प्रश्नको गम्भीरतापूर्वक जवाफ दिएर सरकारले मन्त्रीले आफ्नो जवाफदेहीपन प्रमाणित गरेका छन् । जुन संसदीय प्रजातन्त्रको प्रमुख विशेषता हो । उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताले नै आफ्नो आधार तयार गर्छ । सभाका प्रारम्भिक दिनहरु भएकाले यो संसद्ले जति दृढाताका साथ आफ्नो आधार निर्माण गर्छ, भविष्य उति नै सुदृढ हुन्छ ।
सभाले कानुन निर्माण ग्रिरहेको छ । प्रादेशिक संसद्को चुनौती देखिएको आफ्नो प्रदेशको नामाकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने काम थियो । यो काम हाम्रो जस्तो छन्दबाट भरखरै शान्ति प्रक्रियामा फर्किएको र विविधतापूर्ण मुलुकमा कठिन काम थियो । पहिलो संविधान सभा विघटनमा पुग्नुमा प्रदेशका संख्या र नामाकरण नै कारक थियो । अन्य प्रदेशले टुंगोमा पु¥याएका छैनन् । यस्तो जटिल कामलाई अत्यन्तै सहज र सरलताका साथ टुंगोमा पु¥याएर गण्डकी प्रदेश सभाले आफूलाई परिपक्व र जिम्मेवार बनाएको छ । प्रदेशमा भरपर्दा, तिनका क्षमतामा विश्वास गर्दा तल्ला तहमा अधिकार प्रदान गरिदा विवाद कम हुन्छन् । अपनत्व र स्वामित्व बढ्छ । यो संघीयता बलियो बनाउने आधार पनि हो । जसलाई प्रदेश संसद्ले आफैभित्र उपसमिति बनाएर सरोकारवालासँग छलफल गर्दै निर्णयमा पुग्ने बाटो तय ग¥यो, यसले भविष्यलाई आधारहरु तय गरेको छ । आफैमा भर गर भन्ने सन्देश दिएको छ ।
आलोचना
गण्डकी प्रदेश सभाको प्रारम्भदेखि नै संसदीय गतिविधिको रिर्पोटिङ गरिरहेका धेरै युवा पत्रकारको चासो र चिन्ता कसरी प्रदेश सभा प्रभावकारी होला भन्ने छ । आफै संसद्लाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको चासो देखिन्छ तर सोचे जस्तो भएन भन्ने पनि छ । समाधान दैनिकले त सम्पादकीयसमेत लेखेको छ । गण्डकी प्रदेश सभाले यसलाई गम्भीर विषय ठान्नुपर्छ र आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ ।
प्रदेश सभामा सबै सदस्य समान क्षमताका छैनन् । समान क्षमता खोज्नु पनि हुन्न । प्रत्येकसँग विशिष्ट क्षमता हुन्छन् तिनलाई चिन्ने र परिचालन गर्ने काम दल र तिनका नेतृत्वले गर्नुपर्छ । आफ्ना सदस्यलाई नियमित प्रशिक्षण गर्नु, दुनियाँका संघीय संसद्का गतिविधि सिकाउनु, परिपक्व ढंगले विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर मात्रै बोल्ने कलामा परिष्कृत गराउनु दल सम्वद्ध नेतृत्वको दायित्व हो । प्रत्येक दल र तिनका दलीय प्रतिनिधिका गतिविधिबाट आगामी निर्वाचनमा दलका आधार तय हुन्छ । जनमत प्राप्त हुनु, नेतृत्वको दायित्व हो । प्रत्येक दल र तिनका दलीय प्रतिनिधिका गतिविधिबाट आगामी निर्वाचनमा दलका आधार तय हुन्छ । जनमत प्राप्त हुन्छ । संसद् र यसका गतिविधिमा प्रश्न हुन्छन्, उत्तर खोजिन्छन् । प्रश्न गर्नु विरोध गर्नु होइन । प्रश्न गर्नु आफैलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउनु हो । हाम्रो संसद्मा प्रश्न कम भएका छन् । जसले उत्तर बनिबनाउ खोज्दामात्र प्रेरित गर्छ । बनिबनाउ उत्तर खोज्दा आलोचना आउनु स्वभाविक हो । आलोचना नखोज्ने हो भने गतिशील सभा र क्रियाशील समिति हुनुपर्छ । जति धेरै समिति क्रियाशील र सक्रिय हुन्छन् उति धेरै विश्वास सिर्जना हुन्छ । संसद्लाई बिजनेस दिने सरकारले हो । सरकारले दिने बिजनेसका लागि संसद्, संसदीय दल र तिनका सदस्यका क्रियाशीलता, सरोकारवालासँग छलफल र मतदातासँगको सम्पर्कले प्रभाव पार्छ । सबैबेला संसद् सूचारु हुँदैन । संसद् नचलेका बेला समितिमा क्रियाशीलता हुनुपर्छ । समितिलाई मिनी संसद् पनि भनिन्छ । मुद्दा केन्द्रीय बहस समितिमा बढी हुन्छन् । सरकारका प्रतिनिधि, सरोकारवालासँगको छलफल बारम्बार गरेर समितिले विधेयकलाई बढी न्यापूर्ण बनाउन सक्छन् ।
पहिलो प्रदेश सभा भएकाले हाम्रा समितिले आफ्ना मुद्दा र विषयवस्तु आफैले खोज्नुपर्ने अवसर छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दा नै हामी हाम्रा गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौं । सरकार निर्माण संसद्ले गर्छ । आफैले निर्माण गरेको सरकार र संसद् पृथक कुरा हुन् तर जोडिएका हुन्छन् । सरकार अप्रभावकारी भए त्यसका पात्र बदल्न सकिन्छ तर संसद्लाई यस्तो छुट र अवसर छैन । अत्यधिक निर्वाचन कुर्नुपर्ने हुन्छ । हामी संसदीय प्रणालीमा छौं । भाषण र अभ्यास फरक कुरा भएका छन् । अब दलले जे अभ्यास गर्छ त्यसलाई विश्वास गरेर भाषण गर्नुपर्छ । संसदीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरेर अघि जानुको विकल्प रहेन । संघीयता हामीले रोजेको बाटो हो, यसलाई अभ्यास गरेर सुदृढ गर्नुपर्छ । अभ्यास संघीय प्रणालीमा गर्न तर यसलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति दिने कार्यले दल र तिनका प्रतिनिधिलाई विश्वसनीय बनाउँदैन ।
यो राष्ट्र निर्माणको बेला हो । पुनरुत्थानको बेला हो । यो देशका सबै दल संविधान सम्मत गतिविधि गर्न स्वतन्त्र छन् । हाम्रो संविधानले संघीय लोकतन्त्रलाई, सामेली लोकतन्त्रलाई, आफ्नो राजनीति चरित्र बनाएको छ । संघात्मक संसदीय प्रणालीमा आएपछि आउने आलोचनालाई ठीक–बेठिकका आधारमा विश्लेषण गर्ने र सामना गर्ने दलले नै हो । अब दलको आयु तिनले संसद्मा खेलेको भूमिका र निर्माण गरेको नीतिले निर्धारण गर्छ । आलोचनाको सामना गरेर नै प्रदेश सभा अघि बढिरहन्छन् ।
चेपुवामा प्रदेश सांसद्
प्रदेश सभाका सदस्य निर्वाचनका बेलाका प्रतिबद्धताबाट झस्कदै छन् । आफू विधि निर्माता हो कि, विकासे अगुवा भन्ने दुविधा तिनका मनमा छन् । जबसम्म हाम्रा संरचनामा प्रणालीगत विकास हुन्नन् तबसम्म सभाका सदस्यले दुवै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नै बजेट र साधनमा मतदाता कहाँ पुगेका छन् । संघीय सांसद् आफंै विकासे बजेट बोकेर हिँडेका छन् । तर प्रदेशका सांसद्सँग आफूले बाँड्ने योजना र बजेट छैन । स्थानीय तहका गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन पाउने विधि छैन । बोलाउँदा अतिथिसम्म हुने हुन् । जनप्रतिनिधिले बजेट दिन्छ, विकास दिन्छ भन्ने मतदाता प्रदेश सभा सदस्यसँग बजेट नपाएपछि बरु वडाध्यक्षले नै बजेट विश्वासमा देखिन्छन् । माथि र तल दुवै तिरबाट चेपिएका प्रदेशका जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम भूपू सांसद्भन्दा तल राखिएपछि चेपुवामा छन् । कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा संविधान सभामा सदस्य बनेको भूपू माननीयलाई नमस्कार गरेर आसन छोड्नुपर्ने प्रदेश सभाका माननीय दोहोरो चेपुवामा छन् ।
भूमिकाको खोजी
बहुप्रतिनिधित्व प्रणाली स्वीकारेपछि आफ्नो भूमिका आफै खोज्नुपर्छ, प्रदेश सभाले उसको कार्यथलोमा उसैलाई निर्णायक बनाउनुपर्छ । जनताका समस्या र दीर्घकालीन विकास योजनामा ध्यान दिने र समाधान खोज्ने प्रयासले मात्रै प्रदेशको औचित्व पुष्टि हुन्छ । प्रदेश सरकारले लिइरहेको नीतिमा प्रदेश सभाको भूमिका प्रभावकारी देखिनुपर्छ । सरकार दिनदिनको समस्यामा जेलिएको हुन्छ । उ तत्काल राहतको परियोजनामा केन्द्रित हुन्छ । सरकारलाई तत्काल नै काम देखाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । रोजगारी पनि सिर्जना गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालीक परियोजना र मुद्दामा सरकार केन्द्रित हुन्छ । तर संसद्ले दीर्घकालीन सोच र योजनामा केन्द्रीय हुने, छलफल गर्ने र सरकारको नीति परिवर्तन र कार्य प्रभावकारितालाई जोड दिनुपर्छ । सरकारलाई विश्वासमा लिएर नै भूमिकाको खोजी गर्नुपर्छ ।
अबको बाटो
राजनीति एउटा जटिल तर गतिशील क्षेत्र हो । संसदीय प्रणालीमा दल उप–प्रणाली हुन् । संसदीय लोकतन्त्रका आधार हुन् । सबै दल लोकतान्त्रिक हुन्नन् । लोकतान्त्रिक हुनु भनेको भाषण होइन यो विधि र प्रणााली हो । भनिनु होइन गरिनु हो । दलमा लागेका सबै कार्यकर्ता हुँदैनन्, सबै कार्यकर्ता नेता हुँदैनन् । सबै नेतामा लोकतान्त्रिक आचरण होला भन्न पनि सकिन्न तर नेपाल लोकतन्त्र बिना अघि बढ्न सक्दैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा ३ तहका सरकार छन् । तिनलाई जवाफदेही बनाउने संसद् छन् । संघका राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेशमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा नगर, गाउँ, सभा । सबै सभाका सदस्य माननीय हुन् । संसद हुन् । जनप्रतिनिधि हुन् । आवाधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित भएपछि तिनका गतिविधिले हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्छ ।
प्रदेश सभामा निर्वाचित सबै राजनीतिक क्षेत्रबाट मात्रै आउँछन् भन्ने छैन । दल, तिनका बनोट र चरित्रले प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्छ, प्रतिनिधिका क्षमता, योग्यता र भूमिकाले संस्थाको विकास र प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ । वर्तमानका गतिविधि भविष्यको मार्गदर्शन हो । पछिल्ला कयौं दशकसम्म पहिलो प्रदेश सभा र यसका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाइरहने हो भने हामीले थप मेहेनत गर्नैपर्छ । संसद्लाई तारिख धान्ने थलो जस्तो वा समितिका कामलाई निर्वाहमुखी मात्रै नबनाएर भविष्यको कार्यभार पूरा हुँदैन ।
पहिलो गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य बन्ने अवसर र गौरव प्राप्त भएपछि यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी कुशलता पूर्वक पूरा गर्ने दायित्व प्रदेश सभा कै हो । प्रदेश सभा र यसको नेतृत्वले आफ्ना सदस्यको क्षमता विकास गरेर मात्रै प्रभावकारी प्रदेश सभा बन्न सक्छ भन्ने मनन गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा,
प्रदेश संसदले मात्र होइन, प्रादेशिक सबै संरचना १ वर्षे कार्यकाल पूरा भएका छन् । सरकारले १ वर्ष पूरा गरेको छ । संसद्को कार्यक्षमतामा नै सरकारलाई बुझ्नुपर्छ । सरकारको जननी प्रदेश सभा हो । सरकारका कामको जवाफदेहिपन प्रदेश सभामा छ । संघीयताको भविष्य प्रदेश सभाको गतिविधिले गर्छ । १ वर्षे अवधि सिकारु भए पनि भविष्यमुखी निर्णय गरेर अब्बल प्रणाली भएको छ हाम्रो प्रदेश सभा । माघ २२ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेकाले गण्डकी प्रदेशको संसद् दिवस सोही दिन मनाउनुपर्ने हो । आफ्नो जन्म दिनको बारम्बार स्मरण हुनेगर्छ हरेकलाई यो स्मरण गण्डकी प्रदेश सभालाई भइरहनेछ । सुन्दर, शान्त, सभ्य, समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेश सभा लागि रहने छ । यो १ वर्ष गण्डकी प्रदेश सभा विश्वास आर्जन गरेर नै अघि बढिरहने छ । विश्वास गरेर अघि बढौं ।

सम्बन्धित खबर