आइतबार, १२ जेठ २०७६
samadhannews
e planet education.

कोही घरबारविहीन हुनु पर्दैन – अधिकारी

बिहिबार, ३० फागुन २०७५
140 पटक पढिएको

समाधान संवाददाता

नेकपा नेता तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले अब कुनै सुकुम्बासी घरबारबिहिन हुनु नपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । पूर्व मन्त्री अधिकारीले नेपालको संविधानमा अब कुनै दलित, सुकुम्बासी बन्नु नपर्ने कानुनको निर्माण भैसकेको बताउँदै अबको ५ वर्ष भित्र कुनैपनि नेपालको नागरिक दलित, सुकुम्बासी हुनुनपर्ने दाबी गरे ।

पोखरा ३२ खुदीखोला टोल नं. ३ को चौतारामा खुदीखोला सुकुम्बासी बस्ती संरक्षण समितिले आफ्नो स्थापनाको २१ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले सुकुम्बासीका समस्यालाई वडा कार्यालयले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । पञ्जीकरणका ५ कार्य जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाईसराईँ दर्ता र मृत्यु दर्ता जस्ता कुरामा वडा कार्यालय सिफारिस दिनुपर्ने उनले बताए ।

अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका केन्द्रीय सचिव अर्जुन मल्लले सुकुम्बासीले खेप्दै आएका दशकौंका समस्या जनप्रतिनिधिले हल नगरे त्यस विरुद्धमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।सचिव मल्लले सरकारले सुकुम्बासीका माग पूरा नगरे पोखरा महानगरपालिकाभित्रका ३५ हजार सुकुम्बासी सडकमा उर्तर्ने दाबी गरे ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजकाजी गुरुङ (करण) ले सुकुम्बासीको हितमा सधैँ लाग्ने र सुकुम्बासी हक, अधिकारका लागि सजग बनी सुकुम्बासी बस्तीको विकासलाई डटेर लाग्ने प्रतिवद्धता गरे ।

पोखरा ३२ का वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्कीले नेपालमै सबैभन्दा बढी सुकुम्बासी पोखराको वडा नं. ३२ मा रहेको बताउँदै सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकको जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह तथा बसाइसराइ दर्ता गर्दा सचिवले प्रदेश सरकारले बनाएको नियममा चल्नुपर्ने भएकाले कठिनाइ भएको जानकारी दिए ।

आराधना टोल विकास संस्था खुदीखोलाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राना मास्की मगरले वडा कार्यालयले सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दालाई सिफारिस नदिएको गुनासो गरे । हामी बेला बेलामा विवाह दर्ता, बसाइसराइ वा जन्म दर्ता जस्ता कुरा लिएर जाँदा वडा कार्यालयले सिफारिस नदिएको बताए ।

गण्डकी प्रदेश सदस्य दीपक कोइरालाले जग्गा बिहीन सुकुम्बासीलाई सरकारले तत्काल लालपुर्जा दिलाउनुपर्ने बताउँदै संविधानमा उल्लेख भइसकेको कुरालाई नाइनास्ती गर्न नमिल्ने बताए । त्यो संविधानको कानुन विपरीत हुने बताउँदै सुकुम्बासीका हकहित विरुद्ध कसैले आवाज उठाए कडा कारवाही हुने उल्लेख गरे ।
संयोजक जेबी घलेले जिताएका जनप्रतिनिधिले भूमिहीनका माग र समस्यालाई बुझ्नुपर्ने बताउँदै सुकुम्बासी बस्ती संरक्षण तथा विकासका लागि वडा कार्यालय, दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।

सम्बन्धित खबर