बिहिबार, ०७ चैत २०७५
samadhannews
kings

उपभोक्ता अधिकार

शुक्रबार, ०१ चैत २०७५

आज मार्च १५ अर्थात विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस । संयुक्त राष्ट्र संघले १९८५ मा उपभोक्ताका ८ अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यस दिवसको सन्दर्भमा तिनै ८ अधिकारको प्रत्याभूतिको लेखाजोखा हुन जरुरी छ ।

नेपालमा पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ जारी भएयता यो दिवस मनाउन थालिएको छ । दिवसकै कारण सही उपभोक्तामा जागरुता पैदा भएको छ । उपभोक्ताको पनि अधिकार छै है भन्ने एक किसिमको चेत पनि खुलेको छ । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति त पटक्कै भएको छैन ।

उपभोग्य वस्तुबारेको सूचना पाउने अधिकार उपभोक्तालाई ऐनले दिएको छ । त्यसमा उत्पादकदेखि अधिकतम् मूल्य, परिमाण, तौल र गुणस्तर लगायत पर्छन् । त्यस्तो वस्तु तथा सेवाबाट उपभोक्ता सुरक्षित हुन पाउनु पनि उसको अधिकार हो । वस्तु तथा सेवा छनोटको अधिकार उपभोक्तालाई हुनुपर्छ । कुनै उत्पादक वा सेवाप्रदायकको जबरजस्ती चल्नु हुँदैन । त्यसैले त खुला बजार अर्थतन्त्रमा उत्पादक र सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा भएर उपभोक्तालाई छनोटको प्रशस्त अवसर हुन्छ भनिन्छ ।

भनेजस्तो यहाँ कहाँ छ र ? पानीमा सिन्डिकेट छ । तरकारीमा सिन्डिकेट छ । मासुमा सिन्डिकेट छ । ट्याक्सीमा सिन्डिकेट छ । बसमा सिन्डिकेट छ । औषधीमा धरि सिन्डिकेट छ । शिक्षामा सिन्डिकेट छ । स्वास्थ्यमा सिन्डिकेट छ । उपभोक्ताले खाए खा नखाए घिच जस्तो व्यवहार गर्न उत्पादक र सेवाप्रदायक मिलेर मूल्य तोकिरहेका छन् । छनोटको अधिकार भए पनि मूल्यमा त्यो अधिकार पाएका छैनन् ।

क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कानुनले गरेको छ । तर त्यसबारे न उपभोक्ता सचेत छन् न राज्य त्यो अधिकार प्रत्याभूत गर्न सक्षम छ । उपभोक्तामाथिको बेइमानी विकसित देशमा अति संवेदनशील मानिन्छ । तर नेपालमा उपभोक्ता कठैको हालतमा छन् । उपभोक्ता निरीह छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ तयार भइसक्यो । यसले उपभोक्ताविरोधी हर्कत गर्नेलाई बढीमा ३ वर्षको कैद वा ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना या दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर हिजोका दिनमा पनि उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका उदाहरण दुर्लभ थिए । आज फेरि जरिवाना र दण्ड सजाय वृद्धि हुँदासमेत उस्तै हालत हुने हो कि भन्ने शंका मेटिन भने सकेको छैन । किनभने राज्य संयन्त्रको अनुगमन फितलो छ ।

अनुगमनपछिको कारबाही प्रक्रियामा सम्बद्ध अधिकारीहरुमा दृढइच्छा शक्तिको अभाव छ । उपभोक्ता आफैं पनि कम सचेत छन् । त्यसैले उपभोक्ता अधिकार प्रत्याभूतिका लागि राज्यको उपस्थिति बलियो हुनुपर्छ । उपभोक्ता आफैं बढीभन्दा बढी सचेत हुनुपर्छ । न्यायका लागि आइपरे निर्भीकताका साथ डट्न छोड्नुहुन्न ।

सम्बन्धित खबर