शुक्रबार, ०६ भदौ २०७६
samadhannews
डिजिटल जमानाः होर्डिङबोर्ड हटाउँदै पोखरा महानगर

डिजिटल जमानाः होर्डिङबोर्ड हटाउँदै पोखरा महानगर

बुधबार, ०६ चैत २०७५
1120 पटक पढिएको

विकास रोकामगर

पोखरा महानगरले होर्डिङबोर्ड हटाएर डिजिटल प्रविधिमा लैजाने निर्णय १ वर्ष अगाडि ग¥यो । तर, समयसम्म कार्यान्वयन भएन । यसबीचमा सोलारजडित ५३ वटा ‘स्मार्ट प्रतीक्षालय’ तयार भए । तर, प्रभावकारी हुन सकेनन् । महानगरले पुराना बोर्ड पनि हटाउन पनि सकेको थिएन ।

डिजिटल होर्डिङबोर्ड राख्ने भन्दै मंगलबारदेखि निर्णय गरेको १३ महिनापछि महानगरले सडक वरिपरिका होर्डिङबोर्ड हटाउन सुरु गरेको छ । महानगरले पृथवीचोकमा रहेका फ्लेक्स होर्डिङबोर्डका पोस्टर च्यातेर अभियानको सुरु गरेको हो । व्यक्तिगत संरचनामा बनेका होर्डिङबोर्ड बाँकी छाडेर सार्वजनिक ठाउँमा बनेको होर्डिङबोर्ड पहिलो चरणमा महानगरले हटाउन सुरु गरेको हो ।

महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले पत्राचार नभएका घरधनीलाई केही दिनमै सूचना दिएर फ्लेक्स होर्डिङ बोर्ड भत्काइने बताए । उनले अव्यवस्थित रुपमा मापदण्ड मिचेर बनेका सबै होर्डिङ बोर्ड भत्काइने र डिजिटल प्रविधिमा लगिने सुनाए । उनले भने, ‘पुराना होर्डिङबोर्ड हटाएर अब नयाँ प्रविधिमा जाँदैछौं ।’

महानगर राजश्व शाखाका प्रमुख छवि शर्माले डिजिटल होर्डिङ राख्न सार्वजनिक निजी साझेदारी पद्धतिमा लैजान टेन्डर आह्वान भइसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं । टेन्डरको छिनोफानो भइसक्ने बेलासम्म सबै पुराना होर्डिङबोर्ड हटाइसक्छौं ।’ मंगलबारसम्म १२ वटा कम्पनीले आवेदन दिएको उनले बताए ।

महानगर मेयर मानबहादुर जिसीका स्वकीय सचिव लक्ष्मण तिमिल्सिनाले फुटकर विज्ञापनसमेत केही दिनमा टेन्डर आह्वान गरिने बताए । उनले यसअघि २ पटक टेन्डर आह्वान गरेको भए पनि कसैले निवेदन नहालेपछि पुन जारी गर्न लागेको बताए । ‘महानगरमा दर्ता भएका व्यवसायलाई ३÷२ स्क्वायर फिटसम्मको निशुल्क होर्डिङ बोर्ड राख्न दिनेछौं,’ दर्ता नभएका प्रति स्क्वायर फिट १ सय रुयैयाँका दरले लिनेछौं ।’

तोडियो उवासंघसँगको सम्झौता
पोखरा महानगरले २०७१ सालमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग ५ वर्षका लागि होर्डिङबोर्डको सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला महानगरले उवासंघसँग वार्षिक २६ लाख रुपैयाँ पाउने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

संघले आफूले लिएको सम्झौता अन्य कम्पनीलाई जिम्मा दिएर करोडौं उठाइरहेको थियो । तर, व्यवस्थित थिएन । यसको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो । पछि २०७४ सालमा महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जाने भन्दै उवासंघसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसको कार्यान्वयन १३ महिनापछि भएको हो । संघसँगको सम्झौता रद्द भएपछि महानगरमा भएका सम्पूर्ण होर्डिङबोर्ड स्वत अवैध ठहरिएको थियो ।

महानगरका अनुसार वार्षिक २६ लाख पाउनुपर्ने गरी भएको सम्झौताले घाटा पुगेको र हाल १ करोड रुपैयाँ राजश्व पाउनेगरी टेन्डर आह्वान गरेको छ । यसअघि उवासंघसँग भएको सम्झौताबाट महानगरले करोडौं गुमाउँदै आएको थियो ।

उवासंघले आफूले पाएको सम्झौता अर्को छायाँ एड्भटाइजिङ कम्पनीलाई ठूलै रकम पाउने सर्तमा जिम्मा दिएको थियो । उक्त कम्पनीले समेत ठूलै रकम पाउने सर्तमा अन्य कम्पनीलाई ठेक्का दिँदै आएको थियो । पोखराकै १ कम्पनीले आकृति एडभर्टाइजलाई वार्षिक करिब २३ लाख हाराहारीमा तिर्दै आएको बताएको छ ।

उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्झौता तोडिसकेको छ । तर, महानगरले संघसँग अझै १३ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको महानगर राजश्व विभाग प्रमुख छवि शर्माले बताए । ‘सम्झौता अनुसारको रकम पाएका छैनौं । उहाँहरुसँग हामी यसको चाँडै असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ उनले भने ।

होर्डिङबोर्ड हट्नेमा आशंका, जालो हटाउनै सकस
महानगरले उद्योग वाणिज्यसँग सम्झौता सकिएपछि सबै होर्डिङबोर्ड स्वत अवैध भए । महानगरले ती ‘अवैध’ होर्डिङबोर्ड भत्काउन भने सजिलो छैन । विभिन्न भागमा फैलिएर विज्ञापन ठेक्काको जालो बनेको छ । जुन जालो महानगरलाई फुकाउनै सकस पर्ने देखिन्छ ।

पोखराका क्रियाशील विज्ञापन कम्पनीले लाखौं मूल्य तिरेर अन्य कुनै कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । मंगलबारमात्रै महानगरका कर्मचारी पृथ्वीचोकका सुदर्शन रञ्जितको घरमाथि बनेको होर्डिङबोर्ड हटाउन लागेको थियो ।
तर, उनले आफूलाई महानगरका तर्फबाट कुनै औपचारिक चिठी नआएको भन्दै उनले विरोध जनाए । महानगरले केही दिनमा पुन पत्राचार गर्ने भन्दै व्यक्तिगत संरचनामाथि बनेका होर्डिङबोर्ड रोक्ने काम तत्कालका लागि रोकेको छ ।

रञ्जितले पोखराकै परिचय एड्भर्टाइजलाई उक्त होर्डिङबोर्ड भाडामा दिएका थिए । परिचयले पनि आकृति एड्भटाइजसँग सम्झौता गरेको थियो । आकृतिले छायाँसँग र छायाँले उवासंघसँग । यसरी गोलबद्ध रुपमा यो व्यावसायिक जालो घुमेको छ ।

परिचय एड्भर्टाइजका सोभित बस्यालले महानगरको अवैज्ञानिक निर्णयका कारण आफूहरुलाई घाटा पुगेको आरोप लगाए । ‘हामी महानरगसँग समन्वय गर्न तयार छौं । तर यसरी हामीलाई खबर नै नगरेर होर्डिङबोर्ड कसरी हटाउन पाउँछ ?’ उनले भने । महानगरले स्वस्थ तरिकाले प्रतिष्पर्धा गरे आफूहरु पनि समन्वय गर्न तयार रहेको सोभितले बताए ।

महानगरले भने कुनै पनि हालतमा सबै होर्डिङबोर्ड हटाउने र डिजिटलाइज्ड गराउने बताउँदै आएको छ । सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले सानासाना फुटकर विज्ञापनलाई समेत करको दायरामा ल्याउने र विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्ने बताउँछन् ।

सम्बन्धित खबर