शनिबार, १६ साउन २०७८
samadhannews
Sanima Bank New year offer

म्याग्दीमा बेरोजगारी तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु

बिहिबार, १४ चैत २०७५

रासस, म्याग्दी

म्याग्दीका पाँच स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु भएको छ । नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बेनी नगरपालिका, मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका कूल ३८ वडाबाट बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु गरिएको हो । 

धवलागिरि गाउँपालिकामा भने रोजगार संयोजक नआएकाले तथ्याङ्क शुरु हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताउनुभयो । अन्य स्थानीय तहले वडा कार्यालयमा निवेदन फारम पठाएर बेरोजगार हुनेको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु गरिएको जनाएका छन् । 

रघुगङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले चैत मसान्तसम्म बेरोजगारहरुले वडा कार्यालयमा पुगेर निवेदन फारम भर्न पाउने जानकारी दिनुभयो । वडाबाट आएका सूची गाउँ कार्यपालिकाले पास गरेपछि रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको सर्भरमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था छ । 

सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई सेवा केन्द्रले लाभग्राहीको परिचयपत्र वितरण गर्ने बेनी नगरपालिकाको रोजगार संयोजक भगवती खड्काले बताउनुभयो । प्रत्येक वडा कार्यालयमार्फत सङ्कलन भएका बेरोजगार हुनेको विवरण देशभरिबाट नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागमा अद्यावधिक हुनेछ । 

बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुनआएका व्यक्तिलाई योग्यता, सीप, दक्षताअनुसार सामाजिक विकास निर्माणको कार्यमा खटाउने सरकारको योजना छ । न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछन् । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । 

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् । कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सय दिन पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा त्यस अनुरुपको आयआर्जन गर्न नसक्ने १८ देखि ५९ वर्षसम्म उमेर समूहकाले फारम भर्न सक्नेछन् । 

लाभग्राहीको परिचयपत्र पाएका तर न्यूनतम कामसमेत नपाएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिवारको कुनै एक सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा भत्ता दावी गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको प्राप्त हुन आउने पारिश्रमिकबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । परिवारको कुनै एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा भएको खण्डमा भने निर्वाह भत्ता दावी गर्न पाइनेछैन । 

सम्बन्धित खबर