बुधबार, ११ बैशाख २०७६
samadhannews
ntc

सहमतिका पाइला चालौं

सोमबार, ०२ बैशाख २०७६
2 पटक पढिएको

संघीय सरकारले घोषणा गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नाराको आधार वर्ष पूरा भएको छ । वाम बहुमतसहित २ तिहाइको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल’ का लागि केही आधार त तयार गरेको छ । तर जसरी प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यस अनुसार काम भने हुन सकेको छैन ।

इतिहासले यस्तो अवसर कमै दिन्छ । २०१७ सालमा कांग्रेसको २ तिहाइ आयो । तर राजा महेन्द्रले कलिलैमा मुना निमोठे । २०४८ मा त्यही कांग्रेसले प्रस्ट बहमुत ल्यायो । एकमना सरकार बन्यो । त्यो सरकार पनि दलभित्रको आन्तरिक कलहमा रुमलियो । अन्तत तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे । त्यसपछि यता मुलुक निरन्तर राजनीतिक अस्थिरतामा रुमलिइरह्यो । २०७२ को संविधानपछि अहिले मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गइसकेको छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा फरक फरक सरकार छन् । उनीहरु आफ्नो कानुन आफंै बनाउन पाउँछन् । तर त्यसको एकमात्र स्वार्थ हो राष्ट्रहित । ३ वटै तहका सरकारले काम गर्ने भूगोल एउटै हो । फरक लक्ष्य लिएर गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन ।

अहिले ३ तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव खड्केको छ । एकले अर्कालाई दोष लगाएर उम्कने प्रयास भइरहेको छ । त्यस्तै राजनीतिक दलबीचको कलहले पनि मुलुकले समृद्धको बाटो प्रस्ट रुपमा कोरिन सकेको छैन । दीर्घकालीन सोचको कमी र मपाईंत्वका कारण दलहरु ध्रुवीकरण भइरहेका छन् ।

वर्ष २०७५ दलबीचकै किचलोमा बित्यो । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरतामा गुज्रिरहेको मुलुकले अब स्थायित्व पाउने आशा नागरिकमा पलाएको भए पनि त्यसले मूर्त रुप लिनै पाएको छैन । आफू सत्तामा हुँदा गरेका गल्ती महसुस नगर्ने अनि सत्ता बाहिर रहँदा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक आलोचना नै बढी गर्ने प्रतिपक्षको भूमिकाले जनता खुसी हुनै पाएका छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि आन्तरिक किचलोमै रुमलिएको छ । सरकारका काम कारवाहीप्रति निगरानी गर्दै पार्टीलाई मजबुत बनाएर अर्को चुनावमा सबलरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने दल नै आन्तरिक विवादमा अल्मलिनुले पनि राजनीतिक अस्थिरताको संकेत गरिरहेको छ । नयाँ विचारका साथ आएको दलले पनि बितेको वर्षमा फुटको सामाना गर्नुप¥यो ।

अहिले सत्ता र प्रतिपक्षको कलह सतहमै आएको छ । जिम्मेवारी महसुस गर्नुभन्दा पनि दोषारोपणमै उनीहरु केन्द्रित छन् । अचम्म त यो छ कि नेताहरुको निजी स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा भने उनीहरु मिलेकै हुन्छन् । नेतृत्वको जिम्मेवारी भनेको कसैलाई निषेध गरेर अघि बढ्नु होइन । नेतृत्वले त सबै विचार र भावनालाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । बितेको वर्षमा २ ठूला दलबीच यही समस्या उत्पन्न हुँदा शुभेच्छुकमा खिन्नता पलायो ।

हामीसँगैका मुलुकहरु आर्थिक रुपमा कति सबल भइसक्दा पनि हामी गरिबीको चपेटामा अल्मलिनुपरेको छ । मुलुकलाई यो अवस्थाबाट पार लगाउने दलहरु आपसी रुपमा मात्र होइन, आन्तरिक रुपमा समेत मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । ३ वटै तहका सरकार आ–आफ्नो पाराले होइन कि समन्वय र सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सम्बन्धित खबर