आइतबार, १७ साउन २०७८
samadhannews
Sanima Bank New year offer

स्थानीय सरकारकाे कामः ऋण लिएर सपिङ कम्प्लेक्स, ज्येष्ठ नागरिकको बजेटबाट डोजर

आइतबार, ०८ बैशाख २०७६

भरत कोइराला

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम स्थानीय तहले कानुनबमोजिम आफ्नो आयव्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त ऐनको दफा ७८ बमोजिम सम्पादन गर्ने कार्यको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन भन्छ, ‘लेखापरीक्षणको क्रममा अधिकांश स्थानीय तहले कामको प्रकृतिअनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरेका छैनन् । धेरैजसोले त आन्तरिक लेखापरीक्षण समेत नगराएको अवस्था छ ।

त्यतिमात्र हैन, निर्वाचित पदाधिकारीले ५ वर्षे कार्ययोजना समेत बनाउन सकेका छैनन् । नायव महालेखा परीक्षक पदमराज पौडेलले भने, ‘सभाबाट स–साना टुक्रे धेरै योजना पारित हुने, पारित योजनाहरु कार्यान्वयन नगरी योजनाको रकम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने, अनुत्पादक खर्च र वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी खर्च भएको देखिएको छ ।

खर्च तथा खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत हुने, दिगो योजना नबनाउने लगायतका कारण प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा समस्या परेको छ ।
दरबन्दी अनुसार लेखा समूहका कर्मचारी पदपूर्ति गर्न स्थानीय तहलाई अर्को सकस भएको छ । लेखा कर्मचारी अभाव गण्डकी प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा गत वर्ष आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी काम नै अगाडि बढेन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको सीमाभित्र रही सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृत गराई ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आउनु अघि नै पोखरा महानगरले नगर विकास कोषबाट ९ करोड २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

उक्त रकमको ठूलो हिस्सा महानगरले सिर्जनाचोकस्थित सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन खर्चियो । तर उक्त रकम महानगरले चुक्ता नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखापरीक्षणमा नगरपालिकाले लिएको ऋणलाई सञ्चित कोष हिसाबमा नदेखाएको, साँवा ब्याज भुक्तानीको तालिका तयार नगरेको र ऋण सम्झौता पेस नगरेको पाइएको महालेखा नियन्त्रक अनन्तप्रसाद तिवारीले बताए ।

गरिबी न्यूनीकरणका लागि साझेदारी विकास कोषमा रहेको रकम उद्देश्य अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्दछ । तर पोखरा महानगरपालिकाले साझेदारी विकास कोषमा १ करोड ३७ लाख उद्देश्य अनुसार परिचालन नगरी मौज्दात राखेको छ । तिवारी भन्छन्,‘उक्त रकम सम्बन्धित कार्यमा परिचालन गर्नुपर्दछ ।’

आन्तरिक आय परिचालनमा पनि स्थानीय तह अझै अलमलमै परेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ मा स्थानीय तहले उठाउन पाउने राजस्व तथा आयबाट प्राप्त रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकाले जरिवाना समेत ६२ लाख रुपैयाँ स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला नगरी राजस्व संकलन गर्ने कर्मचारीको जिम्मामा राखेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहले रकमान्तर समेत मनोमानी रुपमा गरेको पाइएको छ । कार्यपालिकाले स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही कुनै शीर्षकबाट पुँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशतमा नबढाई रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनी प्रावधान छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ८ वडामा विकास निर्माणको लागि छुट्याएको ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

यसैगरी सवारीसाधन, कम्प्युटर खरिद, ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम, विविध एवं भवन निर्माणमा ९० लाख छुट्याएको थियो । तर ती दुवै शीर्षकको १ करोड ३० लाख रकमान्तर गरी डोजर खरिद गरेको छ । त्यस्तै बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले पुस्तकालय स्थापनाको लागि छुट्याएको ५ लाख रकमान्तर गरी भर्ना अभियान, शैक्षिक क्यालेन्डर तथा बैठक भत्तामा खर्च गरेको लेखा परीक्षणका क्रममा भेटिएको छ ।

उपभोक्ता समितिले आपूmले जिम्मा लिएको कार्य ठेक्काबाट गराउन मिल्दैन । तर कास्कीका २ गाउँपालिकाले उक्त नियम लत्याउँदै व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गरेका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका र रुपा गाउँपालिकाले ५ उपभोक्ता समितिलाई कामको जिम्मेवारी दिएकोमा ती समितिले ठेक्का लगाई ५ निर्माण व्यवसायीलाई .७५ लाख २३ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले आर्थिक ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृतिक साधनको उपयोगको कर अन्तर्गत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रतिघनमिटर १ सय २० रुपैयाँका दरले लगाउनु पर्ने थियो । तर ऐनको बेवास्ता गर्दै नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट प्रतिघनमिटर १ सय रुपैयाँका दरले राजस्व असुल गर्दा ३९ लाख २२ हजार नोक्सानी परेको नायव महालेखा परीक्षक पदमराज पौडेलले बताए ।

कतिपय स्थानीय तहले कर्मचारीलाई नियम विपरीत बढी तलब समेत दिने गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले ७ कर्मचारीलाई १ लाख ८४ हजार रकम बढी दिएकाले तत्काल असुल उपर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहले कृषि, पशु, शैक्षिक सेवा, सामान खरिद तथा विभिन्न सहकारी संस्थालाई बीउपुँजी तथा अनुदान उपलब्ध गराएका छन् । तर अनुदान सम्बन्धमा प्रत्येक तहले नीति नै बनाएका छैनन् । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले ११ वटा दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थालाई मेसिनरी औजार र १ सहकारी संस्थालाई मेसिनरी तथा बिमा समेतको लागि १ करोड १० लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

उक्त कार्यमा लागत साझेदारी अपनाएको छैन । महालेखा भन्छ, ‘खरिद भएका सम्पत्तिको अपनत्व, लागत साझेदारी र दूधको मूल्य निर्धारण समेत नगरेको अवस्थामा ती संस्थाबाट उपभोक्ताप्रतिको जवाफदेहिता मूल्यांकन गर्न सूचक तयार गर्नुपर्दछ ।’

लमजुङको दूधपोखरी गाउँपालिकाको १ उपभोक्ता समितिले खरिद गरेको ३६ लाख १ हजारका प्लास्टिक पोखरी निर्माण एवं गोठ सुधारका सामान उपयोग नभएको पाइएको छ । त्यसको अभिलेख गाउँपालिकाले पनि राखेको छैन । खर्च गर्दा आवश्यक बिल भरपाई संलग्न नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

८५ तहमा पौने २ अर्ब बेरुजु
गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमा गएको पौने २ अर्ब बेरुजु भेटिएको छ । ६५ अर्ब ७६ करोड ११ लाख ६० हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा १ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बेरितपूर्वक खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरमा ४५ करोड ६० लाख ४६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशको देवघाट गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य छ । बेरुजु रकम कम हुनेमा तनहुँको भीमाद नगरपालिका, मुस्ताङको ल्हो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका छन् ।

आनन्दराज मुल्मी
अध्यक्ष
सिटिजन जुरी कास्की

आर्थिक अनुशासन कायम राख्न कुन निकाय जिम्मेबार हो भन्ने अहिले अन्योल छ । स्थानीय तहलाई रकम अरुले दिनुपर्ने, खर्च आफूखुसी गरेको अवस्था छ । यी तहलाई लगाम लगाउने संघीय सरकारले हो कि ? प्रदेश सरकारले हो कि ? वा आफै हो कि ? स्थानीय सरकारले लेखा समिति गठन गर्नसक्ने भनिएको छ । अनिवार्य गरिएको छैन । जसले बढी बेरितपूर्ण खर्च गर्छ, उसले किन समिति गठन गर्छ र ?

पोखरा महानगरपालिकामा लेखा समिति गठन भए पनि कार्यविधि बनाउन आलटाल गरिएको छ । आर्थिक अनुशासनका बस्न चाहाने प्रवृत्तिको अभाव देखिएको छ । नागरिकले तिरेको करबाट आएको रकमको खर्च बेलगाम, अनियन्त्रित रुपमा खर्च गर्न हुँदैन भन्ने अनुभूति नै स्थानीय सरकारले गरेनन् ।

नियमन गर्ने निकायका बारेमा संघीय सरकारले प्रस्ट पारिदिनुपर्छ । महालेखाले त इंगित गरिदिने हो । बाँकी काम त सरकारकै हो । भर्खर सुरु भएको संघीयतालाई लिकमा ल्याउन सकिएन भने अराजकता बढ्दै जान्छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थमा प्रश्नचिन्ह खडा गर्न सक्छ । तसर्थ बेलैमा संघीय सरकार र राजनीतिक दलहरुले यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।

सम्बन्धित खबर