आइतबार, १७ साउन २०७८
samadhannews
Sanima Bank New year offer

के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष, पैसा पाए सबै खुशी

सोमबार, ०९ बैशाख २०७६

पृथ्विसुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री
दुरुपयोग नहुने गरी कोषको आवश्यकता देखिएकाले नै बजेटमार्फत ल्याउन लागिएको हो । सांसदको माग र साह्रै आवाज पनि उठिरहेको थियो । संघीय सरकारको पनि यस्तै कार्यक्रम छ । कोषको राम्रोसँग प्रयोग ग¥यो भने राम्रै हुन्छ । एक निर्वाचन क्षेत्रलाई तोकेर दिने कोष हो यो । संघीय सरकारले पनि यस्तो कोष पहिलेदेखि नै व्यवस्था गरेको छ । अरु प्रदेशले पनि दिएका छन् । हाम्रो प्रदेशले मात्रै हो नदिएको । हामी पनि त्यही बाटो हिँड्नुपर्ने देखियो ।

जनताका सानातिना धेरै माग हुन्छन् । कुलो बनाइदिनुप¥यो, नहर बनाइदिनुप¥यो, भवन बनाइदिनुप¥यो भन्ने हुन्छ । व्यक्तिगत हिसाबले बजेट दिने सिस्टमले राम्रो होइन । सांसदहरु ५, ६, ७ प्रदेश पनि सांसदहरु घुम्नुभयो । त्यहाँ अथाह पैसा, सुविधा दिएको छ, हामीलाई यहाँ सुविधा पनि धेरै दिएको छैन भनेर हाम्रा माननीयले साह्रै असन्तुष्टि देखाउनुभयो । सुविधा पनि समयानुकुल हुनुप¥यो । परि पनि भड्किलो चाहिँ हुनुहुँदैन ।

कोष कति रकमको हुने भन्ने कुरा अहिले नै तय भइनसकेको छैन । २÷३ करोड रुपैयाँसम्म हुन सक्छ । धेरै त प्रदेशले कहाँ दिन सक्छ र ? कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन गर्ने छौं ।

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, प्रमुख विपक्षी दलका नेता
कानुन निर्माताले सैद्धान्तिक हिसाबले बजेट बाँड्न नहुने हो । तर, नेपालको राजनीतिक हिसाबमा त्यस्तो छैन । नेपालमा पहिलेदेखि नै संविधान बनाउन गएका प्रतिनिधिलाई पनि बजेट बाँड्ने सिस्टममा राखियो । जसले गर्दा यो माननीयले कति दिनसक्छ भन्ने जनतामा रह्यो । कि जगैदेखि यो तरिका फाल्न सक्नुप¥यो होइन भने गण्डकी प्रदेशले पनि दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

खर्च गर्ने मेकानिज्म सरकारले बनाइदिनुप¥यो । मेरो प्रदेशमा यसै पनि १० करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ भने ५ करोड रुपैयाँ सांसदको योजनालाई दिने भन्दा के टाउको दुखाइ ? बीचमा संघीय सांसद कोषको दुरुपयोग भनेर आएको थियो । समस्या निरीक्षण र निगरानीको हो । आखिर योजना लैजाने पनि हामीमार्फत नै हो । जनताले विकास खोजेको छ, हामी जनतासम्म लैजान चाहन्छौं र सरकार खर्च गर्न चाहन्छ । यी ३ कुराको मेकानिजम मिलाउने हो भने यो कोष सदुपयोग हुन्छ ।

कृष्ण थापा, सांसद जनमोर्चा
सांसद विकास कोष नै चाहिन्छ भनेर यसैलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा राम्रो हुँदैनथ्यो । प्रदेश सरकार र सांसदका अरु पनि प्राथमिकताका योजना, आयोजना छन् । संघमा पनि यस्तो कोषको व्यवस्था छ भने प्रदेशले पनि यो कार्यक्रम ल्याउँदा विरोध गर्ने कुरा आउँदैन ।

सांसदले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आवश्यकता र प्राथमिकता हेरेर कार्यविधिसहित खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु जायज नै छ । आखिर जनताका आवश्यकतासँग जोडिने कुनै न कुनै कोष जनप्रतिनिधिका लागि आवश्यक नै थियो ।

हरिशरण आचार्य, सांसद नयाँ शक्ति नेपाल
सांसद विकास कोषभन्दा पनि विकासको संरचनालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान हुनुपर्छ । कार्यकर्ता पोस्ने र राजनीति गर्ने पारिपाटी बसाल्नुभन्दा व्यवस्थित ढंगले बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले फेरि पुरानै ढर्राको बजेट विनियोजन गर्ने शैली अपनाउँदै छ । यो गलत र यसले झन् देशलाई दुर्गतितर्फ लैजान्छ । सरकारले नयाँ तरिका अबलम्बन गरोस् भन्ने मेरो भनाइ हो ।

सम्बन्धित खबर