शुक्रबार, ०१ कार्तिक २०७६
samadhannews
bindedswori home decore

विज्ञापनमा ‘ब्रह्मलुटः १०० सिसीको विज्ञापनमा ७८ हजार सम्म कमिशन

आइतबार, १२ जेठ २०७६
5490 पटक पढिएको

समाधान संवाददाता
पोखरा

स्थानीय तहसहितका सरकारी कार्यालयबाट गरिने विज्ञापनमा ‘ब्रह्मलुट’ हुन्छ । तर जिम्मेवार सरकारी अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरु चुपचाप बस्छन् । अधिकांश त बेखबरजस्तै बन्छन् ।

यस्तो धन्दामा पोखरा महानगर पालिकासहित गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तह र अन्य सरकारी कार्यालय पनि संलग्न छन् । यी कार्यालयले स्थानीय र प्रदेशबाट प्रकाशित सञ्चार माध्यमलाई छलेर राजधानीबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकामा सूचना छपाउँछन् र कर्मचारीले ठूलो रकम हात पार्छन् ।

स्थानीय सूचनाहरु राष्ट्रिय ‘क’ वर्गका दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्ने नाममा विज्ञापनमा ब्रह्मलुट हुने गरेको तथ्य समाधान दैनिकले फेला पारेको छ । १०० सिसीको एउटा विज्ञापनमा १ लाख ५ हजार रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक)सम्म राज्यकोषबाट भुक्तानी दिइन्छ । तर त्यो सूचना प्रकाशित गर्ने सञ्चार माध्यमले २८ हजारदेखि अधिकतम ३५ हजार रुपैयाँमात्रै पाउछ । बाँकी रकम ७० हजारदेखि ७८ हजार रुपैयाँसम्म विचौलिया र कर्मचारीको भागबन्डा हुन्छ ।

‘हाम्रो १ सिसीको रेट १ हजार ४ सय रुपैयाँ छ, सरकारी विज्ञापन हो भने ७५ प्रतिशत छुट दिन्छौं,’ एजेन्सी सञ्चालक बनेर समाधान दैनिककले राजधानीबाट प्रकाशित हुने एउटा दैनिक पत्रिकाका बजार प्रमुखसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दा उनले यस्तो प्रस्ताव राखे । उक्त पत्रिका सरकारी सूचना धेरै छापिनेमा पर्छ ।

पत्रिका व्यवस्थापकको प्रस्तावलाई परीक्षण गर्न राजधानीकै स्थापित विज्ञापन एजेन्सीसँग कुरा गर्दा उनले पुष्टि गरिदिए । ‘ए ! तपार्इंलाई ७५ प्रतिशत दिन्छु भनेछन्, ममार्फत जाने हो भने ८० प्रतिशत छुट पाइन्छ । हामीसँग सोही अनुसार सम्झौता भएको छ,’ उनले समाधानसँग भने ।

पछिल्लो समय पोखरा महानगरपालिकासहित गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेका छन् । अधिकांश राष्ट्रिय दैनिकका पोखरा र जिल्ला सदरमुकाममा प्रतिनिधिसहितका कार्यालय छन् । तर विज्ञापन छपाउन उनीहरुसँग सम्पर्क गरिँदैन । एजेन्सीमार्फत् पठाइन्छ । ‘पत्रकार वा पत्रिकाका प्रतिनिधिसँग कमिसनको कुरा गर्न डराउँछन् । हामी आफै यति कमिसन उपलब्ध गराउँछौं भन्दै प्रस्ताव राख्छौं,’ ती एजेन्सी सञ्चालकले समाधानसँग भने, ‘हामीमार्फत कारोबार गर्दा पैसा पनि कमाइने इज्जत पनि जोगिने, दुवै हातमा लड्डु ।’

यस्ता विज्ञापन चल्तीका राष्ट्रिय दैनिकलाई भने दिइँदैन । ती पत्रिकामा कमिसन नपाइने भएकाले नदिइने हो । ‘हो सरकारी विज्ञापन हाम्रोमा निकै कम मात्रामा दिइन्छ,’ कान्तिपुर दैनिकका पोखरास्थित बजार प्रतिनिधि विश्वराज अधिकारीले भने, ‘हामीले १० देखि १५ प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिन सक्दैनौं । त्यसैले नदिएका होलान् ।’

पोखरा महानगरपालिकाले विभिन्न आयोजनाका बोलपत्र पोखरा बाहिरबाट प्रकाशित हुने सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गरेर ठूलो रकम खर्चिएको छ । ती सूचना काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने पत्रिकामा प्रकाशित गरिए पनि कान्तिपुरमा भने प्रकाशन गरिँदैन । काठमाडौंबाट प्रकाशित पत्रिकामा सूचना छपाए पनि ठेक्का लिने र आसयपत्र पेस गर्ने अधिकांश ठेकेदार स्थानीय छन् ।

पोखरा बाहिरबाट प्रकाशित पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्दा पोखरा महानगरपालिकाको एउटै विज्ञापनमा ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । १०० सिसीको विज्ञापन पोखराबाट प्रकाशित हुने पत्रिकामा छाप्दा बढीमा १२ हजार रुपैयाँमै खर्च टर्छ । तर यसैका लागि महानगरको १ लाख ५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरिएको छ ।

महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले योजनाको लागत मूल्यांकनको आधारमा राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकामा सूचना दिने गरेको बताए । उनले भनेका छन्, ‘ठूलो लागतको योजना छ भने त्यसको बोलपत्र आह्वान गर्दा व्यापक होस् भन्ने हो ।’ सूचना प्रकाशित गर्ने हकमा कसैको मिलेमतो छ भने कारबाही गरिने बताए पनि मेयर जिसीले छानबिनमा चासो देखाएका छैनन् ।

सम्बन्धित खबर