मङ्गलबार, ३१ भदौ २०७६
samadhannews
कर्मचारीको आनीबानी परिवर्तन गर्न नसकिने रहेछः जिसी

कर्मचारीको आनीबानी परिवर्तन गर्न नसकिने रहेछः जिसी

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६
11230 पटक पढिएको

पोखरा महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि वहाली भएको ठिक २ वर्ष भयो । लामो समय कर्मचारीका भरमा चलेको महानगरमा जनप्रतिनिधि आएपछि नागरिकले धेरै आशा गरेका छन् ।

पोखराको विकासका लागि चुनावका बेला जुन रुपमा आश्वासन देखाइएको थियो, त्यो अनुरुप काम हुन नसकेको नागरिकको गुनासो छ । महानगरका मेयरमाथि ‘हुन्न नभन्ने तर काम गरेर देखाउन नसक्ने’ आरोप लागेको छ । यही सन्दर्भमा मेयर मानबहादुर जिसीसँग समाधानका लागि भरत कोइरालाले लिएको अन्तर्वार्ताको अंशः

मेयरको कार्यभार सम्हालेको २ वर्ष बित्यो । यो अवधिमा केही गर्न सकियो त ?
– चुनावी अभियानका क्रममा प्रतिबद्धता जनाए अनुसार हामीले प्रविधि मैत्री सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छौं । त्यही अनुसार ३३ वटै वडालाई प्रविधियुक्त बनाएका छौं । कार्यान्वयका क्रममा कतिपय कमजोरी होलान् । कमजोरी सच्याउँदै जाने हो । कम्तीमा सेवाग्राहीलाई वडाबाट फिर्ता पठाउनु परेको छैन । सिंहदरवार गाउँगाउँमा पु¥याउने प्रतिबद्धता अनुसार वडा वडामा अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । साधनस्रोत सहितको अधिकार वडामा पुर्‍याउने भइसकेको छ ।

अर्को, दुर्गम गाउँसमेत रहेको महानगरपालिाकाका वडा कनेक्टिभिटीको लागि २ सय २० किलोमिटर सडकलाई व्यवस्थितरुपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले ५५ वटा केन्द्र बनाएर त्यही अनुसारको सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं ।

अझै व्यवस्थित बनाएर जान हामी तयार छौं । फेवाताल संरक्षणमा अब महानगरपालिकाले १ वर्षमा धेरै फड्को मार्नेछ । सडकलाई अब ५÷१० वर्ष नभत्किने गरी काम गर्न त्यही अनुसारको संयन्त्र बनाएका छौं । यो आर्थिक वर्ष भित्र नै योजना बैंक बनाएर अगाडि बढ्छौं । यो गर्ने ऊ गर्ने भन्दा पनि त्यो बैंक भित्र जे जे योजना छन्, तिनलाई नै कार्यान्वयन गरेर जाने हो ।

संघीयताको सफलता असफलता स्थानीय सरकारको काम कारवाहीमा भर पर्छ भन्छन्, दायित्वप्रति कति चिन्तित हुनुहुन्छ ? निद्रा लाग्छ ?
– हा… हा… निद्रा नलागे त काम गर्ने नै सकिँदैन नि । चिन्ता त झन् किन नलाग्नु नि । हामी सँधैलाई आएको होइन । निश्चित अवधिलाई आएको हो । यो अवसर सधैंलाई प्राप्त हुँदैन । जुन बेलामा अवसर प्राप्त भएको छ, चुनौतीका साथसाथै परिणासहितको काम देखाएर जानुपर्छ । पोखरालाई यो भन्दा माथि उठाउनुप¥यो, यो भन्दा बिग्रन दिन हुन्न । त्यही भएर पनि निद्रा कम जाँगर धेरै गर्नु पर्ने छ ।

पोखरालाई यो अवस्थामा पुर्‍याएर सुम्पन्छु भनेर योजना बनाउनुभएको छ ?
–एकदम क्लियरकट कुरो, मैले पहिला पनि भन्दै आएको हो, हामीले छाड्ने बेलामा, हस्तान्तरण गर्ने बेलामा महानगरपालिका सिस्टममा चलेको छ भन्ने बनाएर छाड्छौं ।

मेयर भइसकेपछि धेरै मुलुक घुमिसक्नु भयो । पोखरालाई साँच्चिकै सहर बनाऊँ भन्ने लाग्दैन ?
– प्राकृतिक रुपमा हाम्रो अरु देशका सहर भन्दा पोखरा धेरै राम्रो छ । तर जुन रुपमा हामीले प्रकृतिलाई दोहन गरेका छौं त्यो रोक्नुपर्छ । विदेशका सहर हेरेर भन्दा पनि हाम्रो भूगोल, हाम्रो संस्कार र माटो सुहाउँदो तरिकाले राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।

तपाईंको परिचयसँग जोडिने अर्थात् आगामी पुस्ताले पनि सम्झने के काम थाल्नुभयो त ?
– हामीसँग भएका तालहरुलाई व्यवस्थित बनाउनेछौं । यहाँका सडक वास्तवमा त्यो बेलामा ठिक ढंगले बनाइएको रहेछा भन्ने पार्नेर्छौ । र कम्तीमा पनि यो सहर प्रविधिमैत्री सहर बनाउन सुरुआती काम गरेको यो पुस्ताले हो भनेर सम्झने बनाउँछौं ।

भूगोलको हिसावमा मुलुककै ठूलो महानगर पोखरा, धेरैको चासो पनि छ, २ वर्षको कार्यसम्पादनमा आफ्नो मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?

हामीले जिम्मेवारी सम्हाल्ने बेलामा महानगर यति अस्तव्यस्त थियो । संघीयता हाम्रा लागि नौलो अभ्यास थियो । प्रदेशको संरचना त तयार नै भएको थिएन । हाम्रो अवस्था, परिस्थिति अनि स्रोत र साधानलाई हेर्ने हो भने हामी अहिले फिप्टी फिप्टीमा छौं ।

कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनपछि अब त विकासका लागि गति लिएर कुद्ने होला नि ?
कानुनका कारण अब हामी रोकिनुपर्ने छैन । कर्मचारी व्यवस्थापन कुरामा हाम्रो महानगरपालिकालाई साह्रो अभाव त होइन । तर जुन चाहिने कर्मचारी हुन् ती अझै पनि छैनन् । अहिले यति धेरै २ सय २० किलोमिटर सडक बनेको छ । ५-६ सय किलोमिटर सडक हामीसँग छ । रोड इञ्जिनियर थिएनन् । अहिले रोड इन्जिनियर व्यवस्था गरेका छौं । महानगरसँग लगभग १ सय गाडी छन् । त्यसका लागि मेकानिकल इन्जिनियर थिएनन्, अहिले व्यवस्थापन गरेका छौं । यत्रो सहर बनिराखेको छ, स्टक्चर इन्जिनियर छैनन् ।

जमिन व्यवस्थापन गर्न अमिन छैनन् । यी र यस्ता धेरै कुराहरु छन् । यी सबैलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर गयौं भने कामको प्रभावकारिता देखिने छ । सडक निर्माणको गुणस्तर परीक्षणका लागि ल्याब तयार भइसकेको छ । कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा पनि किलोमा हैन क्विन्टलमा उत्पादन गर्न सामूहिक खेतीमा जोड दिएका छौं । गुणस्तरीय उत्पादन हुनुपर्छ । बजार व्यवस्थापन महानगरले गर्छ । उत्पादन गरेको चिजलाई बजार व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिकाले सकेन भने क्षतिपूर्ति हामीले बेहोछौं भनेर प्रेरित गरेका छौं ।

विकासका धेरै कुरा हुन्छन्, तर पोखरामा कुन खालको विकास कसरी भइरहेको छ, मेयरसाव ?
हामीले योजना सञ्चालनको अनुमानित एउटा सेडुअल त बनाएका छौं । त्यो सेडुअल वैज्ञानिक त छैन । आउने आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ट्याक्कै अब ५ वर्षमा यो, १० वर्षमा यो र २० वर्षमा यो योजना सम्पन्न भएर पोखरा यस्तो हुनेछ भन्ने जो कोही निर्वाचित भएर आए पनि उसले नकार्न नसक्ने खालका विषयगत योजनाको खाका बनाएर अगाडि बढ्ने छौं ।

शिक्षामा महानगरपालिकाले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार पाएको छ । तर कालोपाटीलाई सेतो बनाउने वाहेक केही गरेन भन्ने छ नि ?
संविधानमा लेखियो, तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालयले कानुन बनाएर त स्थानीय तहको पूर्ण जिम्मेवारी हो है भनेर व्यवस्थापन गरेको छैन । अहिले पनि शिक्षा समन्वय समिति बनाइदिएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ । त्यही भएर सामान्य गतिविधि भन्दा अरु केही गर्न हामीले सकेका छैनौं । संविधानलाई नै क्याबिनेट बैठकले काट्ने गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई यसरी अलमलमा राख्ने संघीयताकै मर्म विरोधी कार्य हो ।

स्वास्थ्यका काममा महानगर अलमलिएको छ नि ?
स्वास्थ्यमा नीतगत रुपमा अलमल छैन । नागरिकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि सहरी स्वास्थ्य केन्द्र पनि बनाइसकेका छौं । शिशुवामा १५ शड्ढयाको अस्पताल छ । त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर लैजान काम थालेका छौं । त्यहाँ मेडिकल फिल्डकै व्यक्ति चाहिन्छ भनेर अवकाशप्राप्त डाक्टरलाई व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बनाएका छौं । त्यसपछि सेवा प्रवाह चुस्त भएको छ ।

चुनावको बेला मिठो भाषण गरियो काम गर्न त गाह्रो रैछ है ?
धेरै चुनाव लडेर आएको हुनाले के हुन्छ भन्ने थाहा थियो । त्यतिबेला अलि बढी जोड दिने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । मुख्य ५ कुरामा हाम्रो जोड थियो । पहिलो प्रविधिमैत्री सुशासन हो । यसको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । अर्का हामीले शुद्ध खानेपानीको कुरा गरेका थियौं । खानेपानी संस्थान हाम्रो मातहत नहुनाको कारणले कतिपय काम हुन सकेको छैन ।

महानगरपालिकाले लगानी गर्छ । अन्त्यमा गएर यसको स्वामित्व खानेपानी संस्थानको हुनेछ भनेर हस्तान्तरण गर्नुपरेको छ । नागरिकले यसमा हामीलाई गाली गर्छन् । तर हामी व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । हामीले हरेक वडामा खेलमैदान भनेर भनेका थियौं । यो वर्ष सबै वडाहरुमा अत्याधुनिक नभए पनि सम्याएर खेल मैदान हो भनेर आकार दिने काम गरेका छौं । सार्वजनिक शौचालय उसैगरी बनाउन थालेका छौं । नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन खुला व्यायामशाला पनि तयार भइसक्यो । भोलि गएर टोलटोलमा व्यायामशाला बन्नेछन् । यसरी हामीले पहिला जे प्रतिबद्धता गरेका थियौं, त्यो भन्दा बाहिर हामी गएका पनि छैनौं र त्यो पूरा गर्न लोभी र पापी नहुने हो भने सकिन्छ ।

पोखराका मेयर धेरै बोल्ने तर बोले अनुसार काम गर्दैनन् भन्ने आरोप छ नि ?
सबभन्दा कम गफ गर्ने मान्छे मै हो । फाइँफुट्टी लाएर आकाशका तारा झार्ने गफ गरे पनि हुने थियो । तर बोलेपछि पूरा गर्नुपर्छ । र अहिलेका हाम्रा नागरिक भनेको विचार गरौंला, कोसिस गरौंला, गर्दैछु भनेर विस्वास गर्ने खालका छैनन् । जे हो त्यो रिजल्ट हेर्न चाहान्छन् । नागरिकको मनोभावना बुझेर काम नगर्ने हो भने गाह्रो हुन्छ । काम गर्ने क्रममा केही कानुनी जटिलता पैदा हुन्छन् । त्यो वाहेक हामीले धेरै गफ गरेर भन्दा पनि नकराइ नकराइ काम गर्ने हो । र परिणाममूखी काम गर्ने हो ।

बिना अध्ययन अफर्झट काम थाल्ने, तर ती कामले निरन्तरता नपाउने किन होला ? जस्तै चोक र तार व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता देखिएन नि ?
हैन, हामीले चोक व्यवस्थापनको काम टुंग्याएका छौं । आइल्यान्ड भत्काएर साँघुरा बनाएका छौं । जसका कारण सडक चाक्लिएको छ । ४५ रोपनीमा राष्ट्रिय विभूति तथा सहिदपार्क बनाउने भनेका थियौं, त्यहाँ हाम्रो काम भइरहेको छ । चोकमा रहेका सालिक त्यहीं लगेर राख्ने हो । चोकहरुमा आकासे पुल बनाइसकेपछि समस्या टरेर जानेछ ।
पोलमा जथाभावी झुण्डिएका तारको कुरो हामीले सोचेभन्दा भिन्दै रहेछ । १ महिनालाई हामीले एउटा सेडुअल बनायौं । तर त्यो अवधिमा हामीले ५० वटा पोल पनि क्लियर गर्न सकेनौं । यो चालले पार लाग्दैन है भन्ने भएपछि अहिले फेरि छलफल गर्दैछौं । त्यतिबेलै हामीले दूरसञ्चार र केबलका सेवा प्रदायक संस्थासँग छलफल गरेको हो, तर त्यो अनुसारको कामले हुन सकेन । अब कुन शैलिबाट जाने योजना बनाउँदैछौं ।

अब सम्बन्धको कुरा गरौं, धेरै तहमा क्षेत्राधिकार र अन्य काममा जनप्रनिधिबीचको टकराव देखिन्छ पोखरामा कस्तो छ ?
हाम्रोमा त्यस्तो छैन । विगतमा निकायका रुपमा चलेका स्थानीय तह अब सरकारका रुपमा चल्नुपर्छ । अधिकार कम्तीमा पनि जनताको तहमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको कारणले हामीले अधिकारी समातेर राख्ने होइन कि छाडिदियौं । जिम्मेवार बनाउने हो, जिम्मेवार बनाउँदाखेरि उसले राम्रो गरे कारवाही भोगोस, राम्रो गरे जस पाओस् भन्ने हो । हामीले वडातहसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौं । मेयर उपमेयरमा पनि हामी त्यस्तो अधिकारकै बारेमा कुनै मुटाव भएको छैन । मिलेर काम गरेका छौं डुबे सबै डुब्ने हो, उत्रै सबै उत्रने हो । त्यही भएर होस्टेमा हैंसे गरेर काम अगाडि बढेका छौं ।

महानगरमा प्रतिपक्ष कमजोर छ । पेलेरै अगाडि बढ्ने काम भएको छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
हामीले पेलेकै छैनौं । अहिलेसम्म हाम्रा २८ वटा मिटिङ भए । मिटिङमा भोटिङ सिस्टम हुँदैन । प्रमुखले जे निर्णय सुनाउँछ, त्यो नै अन्तिम र आधिकारिक हो । नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने भन्ने पनि हुँदैन । तर पनि हामी मिलेरै अगाडि बढेका छौं । किन भने हामीले समग्र विकासको बारेमा न कुरा गर्ने हो । फेरि स्थानीय तहमा प्रतिपक्ष हुन्छ भन्ने परिकल्पना पनि गरिएको छैन कानुनी रुपमा । तै पनि हामीले महानगरमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुवै दलका नेता चुनेका छौं । उहाँहरु व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा आउने त्यसले सजिलो पार्छ ।

प्रदेशसँग समन्वय गर्न चाहेन महानगरले भन्ने छ नि ?
त्यस्तो त केही होइन । प्रदेशले खर्च गर्ने जुन विधि बनाएको छ नि त्यो चित्त बुझ्दो भएन । हामी पनि सरकार हो । पालिकाले बिल भरपाइ लिएर प्रदेश सरकारमा गएर भुक्तानी लिएर आउन सक्दैन भन्ने कुरो हो । यसलाई समन्वय छैन भन्ने कि के भन्ने ? स्थानीय सरकारलाई प्रदेशले अनुदान स्वरुप दिन सक्नुपर्‍यो । योजना छान्दा सहभागिता हुनु पर्‍यो । १ वर्ष भइसक्यो ऊ पनि अलमिलएको छ । प्रदेशले कस्तो योजना लिने भन्ने नीतिगत निर्णय त उनीहरुसँग पनि छैन । सडककै कुरा गर्ने हो भने प्रदेशको सडक खोइ त ? कि संघ को छ कि पालिकाको छ । खानेपानी, स्वास्थ्य उस्तै छ । अलमलको स्थिति हो । तर त्यो अलमलको स्थिति छ भनेर सुख पाइने अवस्था छैन । कुन खालका योजना प्रदेशले चलाउने प्रस्ट हुनु पर्‍यो नि ।

संघीय सरकारप्रतिको गुनासो के छ ?
– स्थानीय तहले माथिलाई दोष लाउनुभन्दा पनि संविधानले हाम्रो संघीयताको परिकल्पना कसरी गरेको छ भन्ने कुरो सबैले बुझिदिनुप¥यो । यहाँ त समस्या के भने कर्मचारी समायोजन निर्वाचन अगाडि नै हुनुपथ्र्यो । अध्यादेश ल्याएर होएन कि तिनै तहका कर्मचारी सम्बन्धी ऐन ल्याएर समायोजन गर्न पथ्र्यो । ऐन ल्याएको भए कहाँ जाने भनेर उनीहरुले रोज्थे । अहिले त जागिर खाएका मान्छेलाई मेरो भविष्य कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने लाग्यो । संघ रोजे सुरक्षित हुने देखियो । अन्त गएर सुनिश्चित नहुने देखे । एउटा डिफल्ट त्यहाँ देखियो नि ।

अनि अर्को कुरो लेखा समूहका र प्राविधिक समूहका कर्मचारीले पालिकामा जान रोज्दै रोजेनन् । काम हुन्छ पालिकामा, कर्मचारी रहन्छ, संघमा । अनि रिजल्ट आउँछ । अहिले कसैलाई गाली गर्ने भन्दा पनि पनि संघीय सरकारले संघीयताको भावना अनुसार जानसक्नुप¥यो । सक्दैनन कि बिगार्छन् कि भन्ने शंका गरेर भएन । हिजै थियो नि त केन्द्रीकृत शासन प्रणाली त । ७ सय ६१ सरकार बनिसकेपछि जानिन मैले बिगारें भनेर पाइन्छ र ?

कामका वाधक के रहेछन् त ।
हामी जनप्रतिनिधि एउटा भिजन लिएर आएका छौं, हामीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो, यसरी काम गर भन्ने हो, तर त्यो अनुसार बुझिदिने कर्मचारी नहुँदा समस्या परेको छ । कर्मचारीको प्रवृत्ति परिवर्तन त हुन्छ होला । तर हिजो बिना प्रतिस्पर्धा यो वा त्यो ठाउँबाट आएका कर्मचारी यहाँ छन् । १५-२० वर्षदेखि उनीहरुले काम गर्दै आएका छन् । उनीहरुको आनीबानी तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिने रहेछ । अहिले समायोजन हुँदा पनि पालिकामा आएका कर्मचारी प्रविधमैत्री छैनन् । त्यसैले उनीहरुले हाम्रो गतिलाई समात्न सक्ने कि नसक्ने ? कम्तीमा कर्मचारीमा पनि जवाफदेहिता हुनुपर्‍यो ।

महानगरका शाखा महाशाखा ४ तिर छरिएका छन्, व्यवस्थित भवन कहिले बनाउने ?
भवन निर्माणको फाइल अगाडि बढेको छ । समस्या यही छ कि महानगरपालिकाको जग्गा संघीय सरकारसँग माग्नुपर्ने अवस्था छ । अझै केन्द्रीकृत मानसिकता हटेको छैन । हाम्रो महानगरपालिकाका विभिन्न कार्यालय भाडामा चलाउनु परेको छ । प्रदेश आएको छ यो पनि लिएको छ, उ पनि लिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले काम थालेको ६ महिनामित्र केही निश्चित कार्यालय वाहेक अन्यका भवन र सम्पत्ति तत्तत् पालिकालाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । धेरै वटा ६ महिना बितिसके तर हस्तान्तरण गर्ने काम भएको छैन, बरु ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्र भनेर फेरि अल्झाउने काम मात्र भइरहेको छ । त्यसले गर्दा केही समस्या छन् ।

सम्बन्धित खबर