शुक्रबार, २९ कार्तिक २०७६
samadhannews
एक्सक्लुसिभः सांसदलाई पैसा बाँड्न नदिउँ बरु उद्योग खोलौं

एक्सक्लुसिभः सांसदलाई पैसा बाँड्न नदिउँ बरु उद्योग खोलौं

सोमबार, २७ जेठ २०७६
16690 पटक पढिएको

गएको वैशाखमा प्रदेश सांसदले मुख खोले, ‘सांसदलाई जनतासँग जोडिने संसद विकास कोषजस्तै बजेटको व्यवस्था हुनुपर्‍यो ।’ सरकारले यस्तो कुनै बजेटको व्यवस्था नगरी सांसदमार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ सडकको अवधारणा सरकारले ल्यायो । यही वर्ष गण्डकी प्रदेशका सांसद अरु प्रदेशको भ्रमणसमेत गरे ।

अरु प्रदेशमा सांसदलाई कोषको व्यवस्था गरिएको र सुविधासमेत बढी दिइएको देखेपछि उनीहरुले गण्डकी प्रदेशमा पनि आवाज उठाए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यही वैशाख ८ गते संसदमा सम्बोधन गर्दै भने, ‘आउँदो बजेटमा सांसदहरुले माग गरे झैं क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था हुन्छ ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले सांसदले बाँड्न पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने भएपछि सबैजसो सांसद खुसी छन् । संघीय सांसदले ६ करोड रुपैयाँ पाए झैं प्रदेशका सांसदलाई त्यसको आधा बजेट दिने तयारी भइरहेको छ । तर सत्तापक्षकै सांसद रामजी बराल ‘जीवन’ भने त्यति खुसी छैनन् । सांसद बराल सरकारले ल्याउन लागेको यो कार्यक्रमको विपक्षमा छन् । अधिकांश सांसद खुसीमा गदगद भइरहँदा बराल भने किन बेखुसी छन् त ? प्रस्तुत छ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबारे उनै बरालसँग समाधानकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानीः

पहिले धेरै सांसदले पैसा बाँड्न पाउने गरी कुनै कोष भएन भन्ने रोइलो नै थियो । आगामी वर्षदेखि त्यो पूरा हुने भएपछि सबै खुसी छन् । तपाईं चाहिँ किन बेखुसी ?
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष हिजो राज्य व्यवस्था एकात्मक हुँदा सुरु गरिएको अभ्यास हो । अहिले ३ तहका सरकार छन् । टोल–टोलमा सरकारको उपस्थिति छ । त्यहाँका सानाठूला समस्या के हुन् भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

यस अर्थ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजनीतिक हिसाबले पनि, सैद्धान्तिक हिसाबले पनि गलत छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रले पनि त्यो अभ्यास गर्‍यो । त्यो पनि गलत छ ।

गण्डकीमा पनि दबाबबाट सांसदले मन लागेको ठाउँमा पैसा बाँड्न पाउने गरी यो कार्यक्रम सुरु हुँदै छ । अहिलेसम्म त यो व्यवस्था थिएन । प्रदेशका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सदस्यहरुको बाटो भनेर २ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यसको राम्रो प्रभाव र कार्यान्वयन पनि भइरहेको थियो । अहिले सांसदलाई ३ करोडसम्म दिने कुरा छ । यो वितरणमुखी तरिका हो । हामीले दीगो विकासको कुरा गरेका छौं र बजेट वितरणमुखी ल्याउँछौं ।

दीगो विकासले बजेटलाई केन्द्रीकृत गर भन्छ, बजेट नछर भन्ने कुराको माग गर्छ । गण्डकी प्रदेशमा हेर्दाखेरी ६० जना सांसद हुनुहुन्छ । ३ करोडका हिसाबले दिइयो भने १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सांसदलाई जान्छ । मेरो भनाइ के हो भने, यसरी सांसदलाई पैसा दिनुभन्दा कुनै गौरवको आयोजनामा त्यो रकम हाल्ने हो भने दीगो विकासलाई सहयोग गर्छ । त्यहाँ सांसदका अपनत्व पनि हुन्छ, जनताले त्यसबाट दीर्घकालीन फाइदा पनि पाउँछन् ।

पैसा बाँड्न पनि नपाउने, बजेट कार्यान्वयनमा पनि सहभागी नगराउँदा अपनत्व नभएको गुनासो प्रदेश सांसदले गरिरहेका छन् त ?
३ करोड रुपैयाँ सरकारले दिएर अपनत्व हुन्छ भन्ने होइन । अहिले पनि मैले के देखिरहेको छु भने १ निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पैसा गइरहेकै छ । के त्यो विकासमा गएको १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सांसदले पाउने ३ करोडले अपनत्व बढ्छ ? के ती योजना सांसदसँग जोडिएका हुँदैनन् ? निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नपर्दा, नपाउँदा अपनत्व हुँदैन भन्ने हो भने त जनप्रतिनिधि नै भइएन नि ।

सांसदलाई बजेट वितरण गर्न दिनु गलत हो भनेर संघीयताअघिकै सरकारको पालामा पनि खुब आवाज उठेकै हो । अहिले प्रदेशले पनि त्यही पुरानो परम्परालाई किन पछ्यायो होला ?
देश संघीयतामा त गयो । संघीयताले ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेर कार्यान्वयनमा त गयो । तर, पुरानो ह्याङ र विरासतले छोडेको छैन । समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हामीले कुरा गरेका छौं । तर, हिजोको केन्द्रीकृत सोच र एकात्मक प्रणालीको अवशेष अहिले पनि मजबुद ढंगले डेरा जमाएर, किला समाएर दिल दिमागमा बसेको देखिन्छ । यो सोच नभत्काइकन समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको जग बस्नै सक्दैन । सिमेन्टेड हिसाबले बसेको पुरो सोचलाई प्रहार गर्न, फाल्न ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक संस्कारको विकास नै यसरी भइरहेको छ भने के तपाईंले यो कोष लिन्न भन्न सक्नुहुन्छ ? मतदाताले पैसा माग्दा के गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा मतदाता सामु ऊ कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ भन्ने हो । जनताका साना ठूला समस्यासँग इमान्दारी पूर्वक लागेको छ कि छैन भन्ने मुख्य कुरा हो । केही करोड पैसालेमात्रै निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग जोडिन्छ, त्यसबाटै सांसदको दायित्व पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ ।

मैले के विश्वास गर्छु भने, आफ्ना मतदातालाई आकर्षित गराइराख्न त उनीहरुलाई दीर्घकालीन विकाससँग जोड्नुपर्छ । जनताका सुखदुखसँग कत्तिको जोडिन्छ, विकासको पहलकदमी कसरी लिन्छ भन्ने कुरा अर्थ राख्छ । पैसा बाँडेर क्षणिक र सीमित कामका लागि त मतदाता खुसी होला तर दीर्घकालीन विकासले छुन सक्दैन । मैले पैसा लिने, नलिने भन्नेसँग अर्थ राख्दैन, यो राज्यको पोलिसीको कुरा हो । हामीले कस्तो नीति अबलम्बन गरिरहेका छौं भन्ने कुरा हो ।

हिजो भोट माग्दा कुलो बनाइदिन्छु, आमा समूह, युवा क्लबको भवन बनाइदिन्छु, बाटो खनिदिन्छु भन्नुभयो । गतिलो नीति बनाउँछौं भनेर भोट मागेको जनतालाई थाहै छैन । बिगारेको त तपाईंहरुले नै हो नि ।
हो, हिजोदेखि नै हामीले निर्वाचनको शैली परिवर्तन गरेनौं । हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीमा जहाँ पनि यस्तो हुन्छ । हामीलाई विकासको गति त द्रुत चाहिएको छ । २० वर्षमा विकसित र शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको हाराहरीमा पुग्ने भनेका छौं । त्यसका लागि हाम्रा संस्थागत सोच नै बाधक भएका छन् ।

मैले अघि पनि भने एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यले त्यस्तै खालको मनोविज्ञान र मानसिकता बनाइदियो । हामी त्यसैको उपज नै त हौं । त्यसैले छुमन्तर भइहाल्छ भन्ने कुरा रहेनछ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले जे कुरा स्थापित ग¥यो त्यसलाई भत्काउँदै जाने अठोट जरुरी छ । विगतमा स्थापित भएका विरासत भत्काउन हामी कति संकल्पित छौं भन्ने कुरा मुख्य हो ।

भनेपछि यो पैसा बाँडेर मतदाता खुसी बनाउने काइदामात्र हो ?
सरकारको आफ्नै लक्ष्य र नीति तथा कार्यक्रमका हिसाबले पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम गलत नै हो । उद्देश्यका हिसाबले एकातिर छ र बजेट अर्कोतिर । सरकारले लक्ष्य प्राप्ति गर्न त सांसदलाई बाँड्न दिने होइन, दीर्घकालीन विकासमा लगानी गर्ने हो ।

बजेट विकासमुखी र वितरणमुखी हुन्छ । अहिलेसम्म सरकारको अभ्यास वितरणमुखी हो । सबैलाई जाती बनाउने, सबैलाई खुसी बनाउने अभ्यास नै हो । तर, यसले सबैलाई दीर्घकालीन हिसाबमा खुसी दिँदैन । सबैलाई खुसी बनाएर समृद्धिको जग बस्दैन । खुसी बनाउने भनेको बाँड्ने हो । बाँड्दाखेरी राज्यको ठूलो सम्पत्ति दुरुपयोग त नभनौं, सदुपयोग भएको छैन । सरकारको सांसदमार्फत हुने त्यो लगानीको रिजल्ट नै देखिँदैन ।

लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ पनि भन्ने, पैसा पनि बाँड्न पाउनुपर्छ भन्ने आफैंमा अन्तरविरोधी कुरा भएन र ? सांसदहरुले त अझै बढी दिनुपर्छ भनिरहेका छन् नि ?
आवश्यकताका आधारभन्दा पनि हिजो सहयोग गरेको, ल ल म सांसद भएपछि गरौंला भनेर बचन दिएको ठाउँमा नै यो बजेट प्राथमिकताका साथ जाने गरेको देखिन्छ । ३ करोड रुपैयाँले कुनै आयोजना सम्पन्न हुने त देखिँदैन भने खुद्रा–खुद्रामा पैसा बाँडेर आफ्ना मान्छे खुसी बनाउने तरिका नै हो ।

यसले कहीँ न काहीँ भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिएकै छ । आर्थिक हिसाबले मात्रै नभएर झुठो बोल्नु पनि भ्रष्टाचार हो । नीतिगत भ्रष्टाचार त झन ठूलो भयो । राजनीतिक भ्रस्टाचार पनि भइरहेकै छन् । कम्तिमा नयाँ संघीय व्यवस्थामा देश गइसकेपछि यस्ता भ्रष्टाचार हटाउनुपर्छ भन्ने अनि पैसा बाँड्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहनु उचित होइन ।

हिजोको संसद विकास कोष हेर्दाखेरी पनि हरेक हिसाबले आफूसँग निकट मान्छे, निकट संस्थामै बढी खर्च भएको देखियो । आज कार्यविधि बनाएर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा जाने भनिएको छ । तर, हिजो पनि कार्यविधि नभएका त होइनन् तर प्रयोग नै गलत हुन्छ । हिजो संयोजकको निर्णय नै अन्तिम हुने छ भनेर कार्यविधिमा लेखिएको हुन्थ्यो । त्यो बुँदा यहाँ पनि हुन्छ । त्यति भएपछि उसैलाई दिए बराबर त हो ।

मेरो प्रस्ताव त के हो भने, त्यसरी बाँड्नुभन्दा बरु एउटा उद्योग खोल्यौं । १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको राम्रै उद्योग खुल्छ नि । त्यसले ठूलै रोजगारीको सिर्जना गर्छ । उत्पादनको खपत गर्छ । चौतर्फी फाइदा हुन्छ नि । निर्वाचित मान्छेले पैसा बाँड्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने वडा सदस्य पनि त निर्वाचित मान्छे हो नि, यद्यपि मतको आकार सानो होला । उ पनि त प्रतिनिधि हो, उसले पनि त कहीँ न कहीँ त आश्वासन दिएको होला । भोलि वडा सदस्यले मैले पैसा बाँड्न पाउनुपर्छ भनेर भन्न पाउने कि नपाउने ? सांसदले पाउँछन् भने उसले पनि पाउँछ । हिजो एक ढंगले आवश्यताका हिसाबले सुरु गरियो होला, अब आवश्यक छैन ।

मलाई घरिघरि त हाँस्यास्पदजस्तो पनि लाग्छ । प्रतिनिधि सभाका सांसदले १० करोड, १५ करोडको माग गरिरहेका छन् । यसरी बाँड्न थाल्ने हो राज्यको पुँजी कहाँ जान्छ । यो सपना एकातिर, अभ्यास अर्कोतिर गर्ने अन्तरविरोधी कुरा नै हो ।

एक त सांसदलाई पैसा दिनै हुँदैन भन्ने विषय भयो । अर्को, प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदलाई असमान रकमको दिने चर्चा पनि छ । तपाईंको मत के हो ?
सांसद भनेपछि सबै सांसद नै हुन् । एउटा महासांसद र अर्को सांसद भन्ने छैन । निर्वाचन प्रक्रिया फरक भए पनि सांसदलाई अलग अलग नजरले हेरिनु हुँदैन । दलीय प्रणालीमा दलको निर्णयबाट छनोट भएर आएकालाई सानो ठानिनु हुँदैन ।

बोली, व्यवहारमा सांसदबीच फरक अवसर दिइएको गुनासो पनि आइरहेको छ । समानुपातिक र निर्वाचितबीच फरक व्यवहार गरिएको भने त्यही विभेद हुन्छ । त्यही विभेदले अन्तरविरोध जन्माउँछ ।

सम्बन्धित खबर