शुक्रबार, ०१ कार्तिक २०७६
samadhannews
bindedswori home decore

—सम्पादकीय— प्रदेश लोकसेवा आयोग

बिहिबार, ०५ असार २०७६
1190 पटक पढिएको

गण्डकी प्रदेश सरकारले बर्खे अधिवेशनबाटै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गराउने देखिएको छ । जुन विधयक प्रत्येक दफामा छलफलका लागि छलफल गरी टुंग्याउन मंगलबार प्रदेश सभाको विधायन समिति पठाइएको छ ।

संविधान २०७२ को धारा २४४ अनुसार हरेक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन हुन्छ । त्यसै अनुसार गण्डकी प्रदेशले लोकसेवा आयोग गठन गर्दैछ । विधेयक बर्खे अधिवेशनबाट पारित भए आउँदो आर्थिक वर्षबाटै प्रदेशमा कर्मचारी आफैंले भर्ना गर्ने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुने देखिन्छ । नेपाल सरकारले पठाएका झन्डै १ हजार कर्मचारी अहिले प्रदेश सरकारमा छन् । तर प्रदेशले ३ हजार कर्मचारी आफूलाई चाहिने आंकलन गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभावलाई देखाउँदै आएको छ । आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न सक्यो भने जनशक्ति अभाव नहोला । यसमा प्रदेश सभामा विपक्षी दलले पनि सकारात्मक धारणा राखेको पाइएको छ ।

केन्द्रमा लोकसेवा आयोगले अचेल प्रहरी र सेनाको समेत लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्छ । त्यस कारण सेना र प्रहरीको भर्तीमा निष्पक्षता थप बढ्दै गएको अनुभूति भएको छ । निजामती कर्मचारीको त पूरै छनोट प्रक्रिया लोकसेवा आयोगले नै पूरा गर्छ । प्रदेशमा भने प्रहरीको लिखित परीक्षामात्रै नभई निजामती कर्मचारीको उम्मेदवार छनोट र प्रदेशका अरु निकायमा पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै परीक्षा सञ्चालन गरी उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ ।

यसले प्रदेश लोकसेवालाई थप जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । निजामती कर्मचारीमात्रै नभई अन्त पनि सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्दा लोकसेवालाई जिम्मा दिने प्रावधान राख्नु आफैंमा सकारात्मक र असल उद्देश्य देखिन्छ । दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने उपाय नै त्यही हो ।

जसरी नेपालका संवैधानिक निकायमध्ये लोकसेवा आयोग सबैभन्दा कम विवादास्पद छ । प्रदेशमा पनि त्यस्तै होस् भन्ने सबैको चाहना छ । आयोग पदाधिकारी केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रमुख विपक्षी दलका नेतासहितको टोलीले सिफारिस गरी नियुक्त हुन्छन् । प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता रहने ३ सदस्यीय टोलीले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो संसदीय परम्परा अनुसारै छ । ३ जना पदाधिकारीमध्ये १ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था सही छ ।

समानुपातिक र समावेशिताको मर्मअनुकूल छ । चुनौती भनेको चाहिँ त्यही हो, प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि केन्द्रको जत्तिकै निष्पक्ष, तटस्थ र सिस्टमका आधारमा चल्न सक्नुपर्‍यो । सबैतिर दलीय भागबन्डा हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्रको प्रवेश बिन्दुमा त्यस्तो नभएकैले राज्यले अविच्छिन्न स्थायी सरकार अर्थात कर्मचारीतन्त्रबाट एउटा भरथेग पाइएको अवस्था हो । त्यसमा कहींकतै त्रुटि भए राज्यको प्रणाली कमजोर हुनेछ । यस मामलामा सुरुदेखि नै सरकार गम्भीर, संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

सम्बन्धित खबर