शुक्रबार, ०१ कार्तिक २०७६
samadhannews
bindedswori home decore

गण्डकी प्रदेशः वडा सदस्यदेखि मन्त्रीसम्मको सुविधा बढ्यो

बिहिबार, २६ असार २०७६
2100 पटक पढिएको

अमृत सुवेदी
पोखरा

निर्वाचित भएर पनि सबै जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा पाउँदा रुपा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर गुरुङ बञ्चित थिए । दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनका कारण उनले सुविधा पाउँदैनथे । उनी निवृत्त शिक्षक हुन् ।

गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका थुप्रैजना सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । अब भने सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई पेन्सनवाला जनप्रतिनिधिले पनि पारिश्रमिक पाउने भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै दोहोरो सुविधा लिन पाउने बनाउन लागेको हो । बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले वडा सदस्यदेखि मन्त्रीसम्मका पारिश्रमिक तथा सुविधा बढाएको छ । स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यको पारिश्रमिक वडाध्यक्षकै बराबर बनाउने र गाउँ तथा नगर सभा सदस्यको पारिश्रमिक पनि त्यसको वडाध्यक्षको भन्दा आधा पुर्‍याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।

९ हजार रुपैयाँ सुविधा पाइरहेका गाउँ कार्यपालिका सदस्यले अब वडाध्यक्षकै बराबरी १८ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने छन् । वडा सदस्यले कार्यपालिका सदस्यको सुविधा १८ हजारको आधा ९ हजार रुपैयाँ बराबर पुग्ने भएको छ । उनीहरुले ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक खाइपाई आएका थिए ।

१० हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यले अब वडाध्यक्षले जति नै २० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । गाउँपालिका सभा सदस्यको जस्तै नगर सभा सदस्यको पनि सुविधा बढेको छ । ७ हजार रुपैयाँ पाउने वडा सदस्यले अब भने १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।

महानगरको कार्यपालिका सदस्यको पनि सुविधा दोब्बर पुगेको छ । उनीहरुको सुविधा वडाध्यक्षकै बराबर २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यपालिका सदस्य नरहेका नगर सभा सदस्यले अब ८ हजार ३ सय ५० बाट १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिव नायब सुब्बा
गण्डकी प्रदेशका सांसद, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीले अब नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । सांसदलाई नायब सुब्बा सरह स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गर्दा मन्त्री, सभामुख उपसभामुखलाई पनि सोही तहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी सुविधा थप भएको छ ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै एकसाथ सांसद, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखलाई पनि नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखले एकजना शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राखेका थिए ।

अब नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिव पनि उनीहरुको सुविधामा थपिएको छ । स्वकीय सचिवको रुपमा ए जना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृतको सुविधा लिँदै आएका मुख्यमन्त्रीले पनि अब नायब सुब्बा सरह स्वकीय सचिव थप राख्न पाउने भएका छन् । प्रदेश सभा सदस्यका हैसियतले सबै मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, दलका पदाधिकारीलाई पनि नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा थप गरिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए ।

साउन १ गतेबाट नै लागु हुने गरी ऐनको अनुसूची संशोधन गरिएको हो । ऐन नै संशोधन गर्न संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अनुसूची संशोधन गर्न सक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले २३ हजार ५ सय बाट २० प्रतिशत वृद्धि गरी नायब सुब्बाको तलब स्केल २८ हजार २०० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । त्यही हिसाबले ६० जना सांसद रहेको गण्डकी प्रदेशमा अब थपिएका स्वकीय सचिवको तलबमा मासिक १६ लाख ९२ हजार र वार्षिक २ करोड ३० लाख ४ हजार रुपैयाँ जाने छ ।

यसअघि प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको परिश्रमिक र सेवा, सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को अनुसूची संशोधन गरी सांसदलाई आवास मर्म खर्च भनेर ७ हजार ५ सय र प्रदेश सभा बैठक भत्तालाई ७ सय ५० बाट १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । गण्डकीका सांसदले ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् ।

प्रमुख सचेतकलाई ४९ हजार
प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली नियमावली संशोधन गर्दै गण्डकी प्रदेश सभाका दलका प्रमुख सचेतकको तलब ४९ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसअघि दलले प्रमुख सचेतक निर्वाचित गरे पनि ऐनमा उनीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको थिएन ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रमुख सचेतकको पारिश्रमिक ४९ हजार पुर्‍याउने र सचेतकलाई पनि खाइपाइ आएकै पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । नेकपा संसदीय दलले प्रमुख सचेतक, सचेतक तोकेको थियो । नेपाली कांग्रेसले प्रमुख सचेतक तोकेको थिएन । सत्ता पक्षीय दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका दुबैमा अब प्रमुख सचेतक र सचेतक रहने छन् । यसअघि नै सचेतकको पारिश्रमिक ४७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

प्रदेश विकास परिषदको गठन
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश विकास परिषद गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा १ सय २१ सदस्यीय परिषद गठन गरिएको हो ।

परिषदले प्रदेशको योजना, विकास निर्माण र समृद्धिका लागि काम गर्ने छन् । प्रदेश सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि परिषदले योजना निर्माणदेखि प्रचारप्रसारसम्मको काम गर्ने गर्ने छन् ।

परिषदमा १९ जना प्रदेश सभाका सदस्य, ३३ जना प्रदेशभरिका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, २८ जना विज्ञहरु छन् भने बाँकी मन्त्रीदेखि सचिव र साझेदार संस्थाबाट पदेन सदस्य नियुक्त हुने छन् । संघ सरकारको गठन आदेशअनुसार परिषद गठन गरिएको हो । २० जना विज्ञ नियुक्त गर्नु भन्ने गठन आदेशलाई संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकले २८ जना नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सम्बन्धित खबर