आइतबार, २९ मङि्सर २०७६
samadhannews
खर्च प्रणालीमा सुधार गर

खर्च प्रणालीमा सुधार गर

मङ्गलबार, ३१ असार २०७६
850 पटक पढिएको

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री नियुक्त भएकै दिन २०७४ फागुन १४ भुक्तानी प्रणाली, सहज बनाइने, असारे विकास पद्धति अन्त्य गनेए घोषणा गरेका थिए । योजना आयोेगको उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर अनि थुप्रै देशी–विदेशी संस्थामा कन्सल्ट्यान्ट भइसकेका डा. खतिवडाको यो प्रतिबद्धताले अर्थविद्मात्र होइन सर्वसाधारण पनि हर्षित भएका थिए ।

राजनीतिबाट अलिक टाढा रहेर जीवनभर मुलुकको अर्थतन्त्रकै बारेमा घोत्लिएर काम गरेका अनुभवी व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रंशसनीय काम गरेको भन्दै वाहीवाहीसमेत पाए । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि चिर्दै प्रधानमन्त्रीले यो आँट गर्दा साँच्चै अब मुलुकले आर्थिक विकासको बाटो लिन्छ कि भन्ने महसुस पनि भएको हो । पहिलो वर्षको बजेट पनि त्यही तरिकाले आयो ।

सरकारसम्बद्ध दलका कार्यकर्ता चाहन्थे पपुलिस्ट बजेट आओस् । कर्मचारीको तलबदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्म बढेको हेर्न चाहन्थे कार्यकर्ता र दलका नेता । तर अर्थमन्त्री खतिवडाले ढुकुटी हेरेर त्यसै अनुसारको बजेट बनाए । आफ्नै पार्टीबाट समेत गाली खाए । तर दोस्रो वर्षको बजेटमा भने उनको भन्दा बढी पार्टीकै प्रभाव देखियो ।

यसमा अर्थमन्त्री खतिवडा पछि पारिए वा पर्न बाध्य भए । त्यति मात्र होइन, बजेट निकासा प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् । जसका कारण अझैं पनि असारे विकासको प्रभाव कायमै छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यो साता मात्रै २९ अर्ब ६८ करोड विकास बजेट निकासा गरेको छ असार २९ गते एकै दिनमा ५ अर्ब ७० करोड निकासा भएको छ । महालेख नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुनसम्ममा दैनिक २९ देखि ५० करोडसम्म विकास खर्च हुने गरेको थियो । त्यसपछि बिस्तारै खर्चको क्रम बढ्दै जान्छ । यसले भुक्तानी प्रणालीमा अझैं सुधार नआएको प्रस्ट्याएको छ ।

निकासाको प्रवृत्ति गतवर्षभन्दा भिन्न छैन । जुन तरिकाले पोहोर खर्च भएको थियो । अहिले पनि त्यही गति छ । असार २९ सम्ममा यो आर्थिक वर्षको ७८ प्रतिशत बजेट निकासा भएको छ । निकासा भएको रकममध्ये चालुतर्फ ८३ र पुँजीगतमा ६६ प्रतिशतको हाराही छ । एक त सरकारी लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अर्को अन्तिममा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।

यो प्रवृत्तिले राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्व दुवैलाई कमजोर सावित गरिदिएको छ । परिवर्तनका ठूला कुरा गर्ने र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने बेलामा भने हिच्किचाउने बानीको असर नेपालको आर्थिक प्रणालीमा पनि परेको छ । प्रदेशहरु नयाँ संरचनामा रहेका कारण खर्च गर्ने संयन्त्र तयार थिएन । स्थानीय तहले धमाधम खर्च गरिरहेका छन् ।

तर केन्द्र सरका सुरुमा खर्च गर्न अलमल गर्ने र अन्तिममा आएर बजेटको ठूलो धारो खोलिदिँदा त्यसको सदुपयोग र विकास निर्माणमा दीर्घकालीन असर परेको छ । सरकारले यो वर्ष संघीय मोडलमा बहुवर्षीय आयोजना हस्तान्तरण गरे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्चमा समस्या देखिएको हो । मापदण्ड बनाई सरकारले त्यस्ता आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगरेसम्म असारे विकास रोकिनेवाला छैन ।

सम्बन्धित खबर