शुक्रबार, ०६ भदौ २०७६
samadhannews
बढ्दो छ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा

बढ्दो छ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा

बुधबार, ०१ साउन २०७६
850 पटक पढिएको

वार्षिक प्रगति विवरणबारे जानकारी दिँदै जिल्ला न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी

समाधान संवाददाता
पोखरा

भदौ १, २०७५ सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुषले सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने कानुनी प्रावधान थिएन । तत्कालीन स्थानीय निकायमा निवेदन दिएको १ वर्षमा मेलमिलाप हुन नसके मात्र अदालत जाने बाटो खुल्थ्यो ।

तर, भदौ १ गतेबाट लागु भएको नयाँ संहिताले भने पुरुषले चाहेमा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सिधैं अदालत पुग्न सक्ने सुविधा दियो । नयाँ ऐन अनुसार पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने भएपछि कास्की जिल्ला अदालतमा यस्ता मुद्दाको चाप ह्वात्तै बढेको छ ।

जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न दिइएका मुद्दामध्ये पुरुषले दायर गरेको मुद्दा करिब २० प्रतिशत रहेको जिल्ला न्यायधीश दीपेन्द्र अधिकारी बताउँछन् । यो वर्षभरि सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी ८ सय ८१ मुद्दा दर्ता भए । ‘जिल्ला अदालतमा आउने मुद्दामा सबैभन्दा बढी फैसला नै सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा परेकामध्ये ६ सय ४७ वटा किनारा लगाइसकेका छौं ।’

पुरुष, महिला जो सुकैले सम्बन्ध विच्छेद गर्न मुद्दा दायर गरे पनि तत्काल अदालतले त्यसबारे फैसला गर्दैन । स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुलीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न अदालतसम्म पुगेकालाई पहिले भरसक मिल्न प्रोत्साहित गरिने बताए । दुवै पक्षको सहमति भई मिलेर आएको खण्डमा मेलमिलापबाट पनि यस्ता मुद्दा किनारा लाग्ने गरेका छन् । दुवै पक्ष राजी भए मात्र १ वर्षभित्र यस्ता मुद्दा फैसला गर्न सकिने प्रावधान छ ।

६२ प्रतिशत मुद्दा किनारा
कास्की जिल्ला अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै ६२ प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाएको छ । ३ हजार ९ सय २७ मुद्दाको कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको भएपनि असार अन्तिमसम्ममा २ हजार ४ सय ६९ मुद्दाको मात्रै छिनोफानो भएको जिल्ला न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।

अघिल्लो वर्षबाट आएका १ हजार ३ सय ३८ सहित यस वर्ष अदालतमा २ हजार ५ सय ८९ मुद्दा दर्ता भए । हजार ४ सय ९७ मुद्दा प्रक्रियामै रहेको न्यायाधीश अधिकारीले जानकारी दिए । ‘यस वर्ष लक्ष्य भन्दा केही कम मुद्दा दर्ता भए,’ उनले भने, ‘ढंगले काम गरौं ढंगले अघि बढौं भनेअनुसार नै न्याय सम्पादनमा आफ्नौ गतिले काम गरेका छौं ।’

६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि वर्षभरि ५ जनाले न्याय सम्पादनको काम गर्दै आइरहेको उनले बताए । न्यायाधीश रमानाथ पौड्याल सरुवा भएका थिए । यस वर्षमात्रै २ हजार ५ सय ६३ मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य अदालतले राखेको थियो ।

मुद्दाको छिनोफानोसँगै जिल्ला अदालतले विशेष प्रकृतिका निवेदन उपर समेत सम्पादन गरेको छ । यस वर्ष १ सय १४ जनाले अदालतबाट बिवाह गरेका छन् । २० जनाको मृत न्यायिक घोषणा गरिएको प्रमाणित गरिएको छ । १ सय ५२ जनाको अधिकृत वारेसनामासम्बन्धी कार्य सम्पादन गरिएको न्यायाधीश अधिकारीले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको गठनसँगै मानाचामल सम्बन्धी मुद्दा अदालत दर्ता गर्न छाडेको छ । अंशसँग जोडिएर आएमा मात्रै मानाचामल मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन्छ । सामान्य विवादका घटनाहरु स्थानीय तहमै मिल्ने वातावरण विस्तारै तयार हुँदै गएकाले आगामी दिनहरुमा अदालतमा दर्ता हुन सक्ने मुद्दा तुलनात्मक रुपमा कमी आउने विश्वास गरेको न्यायाधीश अधिकारीले सुनाए ।

असारमा मात्रै कास्की अदालतबाट जिल्लाका ५ वटै स्थानीय तहका न्यायिक इजलासको निरीक्षण भएको उनले बताए । निरीक्षणपछिको मूल्यांकन रिर्पोट केही समयमै सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइने छ ।

सम्बन्धित खबर