आइतबार, २९ मङि्सर २०७६
samadhannews
कार्यान्वयन भएन सर्वोच्चको आदेशः  प्रधामन्त्री र मुख्यमन्त्री विरुद्ध अवहेलना मुद्दा

कार्यान्वयन भएन सर्वोच्चको आदेशः प्रधामन्त्री र मुख्यमन्त्री विरुद्ध अवहेलना मुद्दा

बुधबार, २२ साउन २०७६
3750 पटक पढिएको

समाधान संवाददाता
पोखरा

फेवाताल संरक्षणमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा परेको छ । उक्त मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ र मन्त्री विकास लम्सालसहित ९ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लिराम घिमिरे, भूमि मन्त्रालयका सचिव सचिव गोपीनाथ मैनाली समेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

उक्त अवहेलना मुद्दामा मंगलबार सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलाशले यस सम्बन्धी फाइल मगाउने आदेश गरेको छ । यसअघि फैसला भएको मुद्दा मगाएको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी पत्र लेखेको मिति हेरेर कार्यान्वयन नगर्नुको कारण सोध्न उक्त मिसिल मगाएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए ।

फेवाताल संरक्षण र अतिक्रमण सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा दायित्व निर्वाह नगरेको भन्दै सुवेदीले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चले दिएको ६ महिना समय कुनै पनि निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी कटाएको निवेदनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेवातालको जमीनको क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने र भूमिसुधार मन्त्रालयले रेखांकन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसहित सर्वोच्चले पूर्णपाठ तयार पारेको थियो ।

२०७५ वैशाख १६ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले अवैध संरचना भत्काउनु भनी फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारीसमेत तोकेको थियो । सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ७ महिनापछि मंसिर ६ गते सार्वजनिक भएको थियो । उक्त पूर्णपाठपछि जिम्मेवार निकायहरूलाई उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आइपरे पनि त्यसको पालना नगरेकाले अवहेलनामा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्न माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्‍याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो । उक्त समिति बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा गठन भएर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको छ। फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो । साथै गत वर्षको साउनमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको ४ किल्ला छुट्याउनु भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो । यो समयसीमा सकिए पनि काम भने फिटिक्कै भएन । तालको नामको जग्गा दर्ता गर्ने काम मालपोत ऐन २०३४ अनुसार गलत भएको सर्वोच्चको ठहर थियो ।

सम्बन्धित खबर