आइतबार, ०१ भदौ २०७६
samadhannews
e planet education.

प्रदेश संरचना भद्दा नबनाऊ

बुधबार, २२ साउन २०७६
590 पटक पढिएको

गण्डकी प्रदेशमा अरु ३ मन्त्रालय थपिने चर्चा सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो सांगठनिक संरचनाको अवस्था र आवश्यकता बुझ्नका लागि बनाएको विज्ञ टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ग्रहण गरेसँगै यो चर्चा सतहमा आएको छ । त्यसो त तत्कालै मन्त्रालय बढाउने सोचमा प्रदेश सरकार नरहेको मुख्यमन्त्रीले प्रस्ट्याइसकेका छन् । तर संगठन तथा व्यवस्थापन सुझाव प्रतिवेदन केबल थन्क्याएर राख्नकै लागि तयार भएको होइन ।

आजभोलि नै नभए पनि प्रदेश सरकारले पक्कै मन्त्रालय थपेरै जान्छ । प्रदेशमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने प्रावधान छ । यही प्रतिवेदनपछि नागरिकस्तरबाट क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । यसै त नेपाली व्यवस्थामा प्रदेशको अवधारणा नौलो हो । प्रदेश सरकार आफैंले प्रदेश संरचनाको औचित्य सावित गर्न सकिरहेको छैन । औचित्य सावित गर्नका लागि समय पनि त पर्याप्त बितेको छैन । तर पनि संघीय र स्थानीय तहको बीचमा रहेको प्रदेश सरकारप्रति टिका–टिप्पणी सुरु भइसकेको छ ।

७ वटै प्रदेशका सरकारले सम्पादन गरेका काम र उनीहरुले गरेका खर्च बारेमा नागरिक तहबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेश तहका मन्त्रालय अन्तर्गत रहने दर्जनौं निकाय गठन हुनै बाँकी छ । ती निकायका लागि कानुनी बाटो खुलेर सञ्चालनमा आएको खण्डमा अहिलेको भन्दा अझ धेरै गुणा खर्च बढेर जाने छ ।

मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय, महाशाखा, बोर्ड, प्राधिकरण वा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनका लागि सघाउनका लागि जिल्ला तहका कार्यालय अझै खुल्न बाँकी छन् । ती कार्यालयका लागि भवन, पदाधिकारीका लागि गाडी, आवास र अन्य धेरै नाममा सुविधा दिँदा खर्चले पक्कै पनि नेटो काट्ने छ । प्रदेश आफैंले हस्तक्षेपकारी भूमिका भन्दा पनि समन्वयकारी भूमिका खेल्न पर्ने देखिन्छ । नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका धेरैजसो काम स्थानीय तहबाट हुन्छ ।

नागरिकता र जग्गाको काम संघ मातहतका जिल्ला प्रशासन र मालपोतबाट हुन्छ । अनि प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा कर संकलनकै लागि पनि स्थानीय तहले सघाउनु पर्ने हुन्छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको कमीले राजश्व उठाउने काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पालिकाले उठाएको तर प्रदेशलाई बुझाउनु पर्ने कर बुझाउन आनकानी गरिरहेका छन् । एकातिर राजस्व संकलन निराशाजनक रहनु अर्कोतिर प्रदेशको खर्च बढ्दै जाने हो भने खर्चै–खर्चैले संघीयतालाई घाइते बनाउने छ ।

त्यसो त अहिले ७ मन्त्रालय रहँदा एउटै मन्त्रालयलाई धेरैतिरको जिम्मेवारी रहेकाले कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको चर्चा पनि छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, महिला, युवा तथा खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृति र श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएको छ ।

यसैगरी उद्योग, पर्यटन, आपूर्ति, पर्यटन, वन, विज्ञान, वातावरण र जलवायु क्षेत्रको नेतृत्व उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्नुपरेको छ । भूमि व्यवस्थापन, गुठी व्यवस्थापन, कृषि, पशुपंक्षी, सहकारी र गरिबी निवारण भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्रालय मातहतमा कि लेखबहादुर थापाको पोल्टामा छ । सडक, खानेपानी, जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ, र यात्रा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत छ । जति धेरै क्षेत्र परे पनि मन्त्रीहरु ससाना कार्यक्रममा कुद्न छाडेका छैनन् । पार्टीका कार्यक्रममा पनि सरकारी गाडी लिएर धाइरहेको अवस्थामा अझैं मन्त्रालय थपेर प्रदेश संरचना खर्चिलो नबनाऊ ।

सम्बन्धित खबर