सोमबार, ३० भदौ २०७६
samadhannews
प्रदेश–स्थानीय तहबीच द्वन्द्व

प्रदेश–स्थानीय तहबीच द्वन्द्व

शुक्रबार, ३१ साउन २०७६
840 पटक पढिएको

अमृत सुवेदी
पोखरा

तनहुँको व्यास नगरपालिकाकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपाने प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याए जति नपाएको गुनासो गर्छन् । तनहुँकै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका मेयर किसान गुरुङको पनि गुनासो त्यस्तै थियो । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कडेंलको पनि आक्रोश थियो, ‘प्रदेश सरकारले ढाँट्यो ।’

स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन किन यस्तो भयो त ? गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘हामीले उनीहरुलाई अनुदान नदिएको हैन । बरु उनीहरुले नदिएका हुन् ।’ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वयन हुन नसक्दा खास यस्तो भएको रहेछ ।

दोहोरो अधिकार क्षेत्रबाट प्रदेशको सञ्चित कोषमा हाल्नुपर्ने राजस्व स्थानीय तहले नपठाइदिँदा यस्तो समस्या आएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम नै नआएपछि प्रदेशले अनुदानबाटै कटाएर पठाएको हो । प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वको रकम कटाएर वित्तीय समनीकरण अनुदानको रकम पठाउँदा स्थानीय तहले उल्टो आरोप लगाएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारी करको बाँडफाँट रकम गरी व्यास नगरपालिकालाई १ करोड ६४ हजार रुपैयाँ प्रदेशले दिनुपथ्र्यो । दोहोरो अधिकार क्षेत्रबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट गर्दा १ करोड ३० लाख रुपैयाँ व्यास नगरपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपथ्र्यो । व्यासले त्यो रकम नबुझाएपछि प्रदेशले उसलाई दिने अनुदाबाटै सोही बराबरको रकम कट्टा गरी पठाएको हो ।

स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय नहुँदा राजस्व बाँडफाँटमै समस्या देखिएको छ । प्रत्यक महिनाको १५ गते प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वको विवरण पठाउन भनिए पनि अहिलेसम्म नआएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव धु्रव पाण्डेले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहले राजस्व दाखिला गर्नु त परको कुरा विवरणसमेत पठाउँदैन,’ पाण्डेले भने, ‘प्रदेश सरकारले अनुदानको रकमबाट त्यो पैसा कट्टा गरेर पठाएको छ । यसपटकको पनि छिटो विवरण पठाइदिन आग्रह गरेर पत्र पठाएका छौं ।’

दोहोरो अधिकारको क्षेत्रबाट ६०ः ४० को अनुपातमा राजस्व बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । दहत्तर, बहत्तर (ढुंगा गिटी बालुवा), विज्ञापन, पर्यटन, मालपोत र यातायात दुवै स्थानीय तहको अधिकारका क्षेत्र हुन् । यही अधिकार क्षेत्रकै विषयमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय तथा एकमत छैनन् ।

प्रदेश सरकारले यसलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत मानेको छ । यस आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतलाई अझ व्यवस्थित गरी ५ अर्ब पु¥याउने प्रदेशको लक्ष्य छ । तर, प्रदेशले अनुदान पठाउन ढिला गर्ने, समन्वयमा योजना नदिने र लाद्ने काम गरेको भन्दै स्थानीय तहले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहमा अनुदानको रकम कट्टा गरेर पठाउँदा पनि उल्टै प्रदेशले लिनुपर्ने देखिएको छ । ‘हामीले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानभन्दा उसले बुझाउनुपर्ने रकम बढी हुँदा उल्टै लिनुपर्ने स्थानीय तह पनि छन्,’ उपसचिव पाण्डेले भने । अनुदानको रकम कट्टा गरेर पनि नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका र तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकासँग प्रदेशले लिनुपर्ने देखिएको छ । विनयी त्रिवेणीले १ करोड ३१ लाख र आँबुखैरेनीले २४ लाख रुपैयाँ अझै प्रदेशलाई बुझाउनु पर्ने छ ।

प्रदेश–स्थानीयबीच दूरी बढ्यो
राजस्व बाँडफाँटदेखि योजना कार्यान्वयनसम्म प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व छ । समन्वय नै नगरी योजना पठाइदिने, स्थानीय तहले लिएको लक्ष्यलाई साथ दिने योजना छनोट नगर्ने स्थानीय तहको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले समन्वय गरेर काम गर्नै नचाहेको बताउँछ ।

गत आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरपालिकासहित केही स्थानीय तहले साझेदारीको कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गरिदिएनन् । स्थानीय तहले छुट्टै अरु योजनाबाट बजेट छुट्याएकाले प्रदेशको योजना रकम हाल्न नसकिने उनीहरुको भनाइ थियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहले हामी आफैं सरकार हौं, त्यसले भनेको किन मान्ने भन्ने प्रवृति स्थानीय तहले देखाएको बताउँछन् ।

योजना कार्यान्वयनसँगै राजस्व दाखिला गर्ने र उठाउनै सन्दर्भमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहबीच दुरी बढेको छ । प्रदेश सरकार भन्छ, ‘स्थानीय तहले हामीलाई टेरेन । सहकार्य नै गरेन ।’ स्थानीय तह भन्छ, ‘प्रदेश सरकारले हाम्रो मनितो नै गरेन । समन्वय नै नगरी योजना पठाउँछ । अनि हामीले किन गर्ने ?’

प्रदेशलाई बुझाउनु पर्ने रकम सबैले नपठाएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष दीपकबाबु कँडेलले बताए । प्रदेश सरकारकै व्यवहारका कारण रकम नपठाएको उनले बताए । ‘प्रदेशले समन्वयन नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो,’ कँडेलले भने, ‘यो वर्ष पालुङटार गाउँपालिकाले राजस्वबापतको रकम बुझाइसक्यो तर प्रदेशले अनुदानको अन्तिम किस्ता अझै हालिदिएको छैन ।’

प्रदेश कोषमा २ अर्ब ३६ करोड
गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ दोहोरो अधिकारको क्षेत्रबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा आएको छ । स्थानीय तहले नबुझाए पनि प्रदेशले वित्तीय समानीकरणको अनुदानको रकम काटेर पढाउँदा कोषमा लक्ष्यअनुसारकै जम्मा भएको छ । यातायात करबाट सबैभन्दा बढी १ अर्ब ५० करोड ८१ लाख रुपैयाँ प्रदेशलाई आएको छ । प्रदेशले प्राप्त गरेको ठूलो अर्को क्षेत्र मालपोत हो । मालपोत करबाट ५५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्रदेशलाई आएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशको अर्को आम्दानीको क्षेत्र दहत्तरबहत्तर अर्थात् ढुंगा गिटी बालुवा हो । यसबाट प्रदेशलाई २५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । तर, ढुंगा गिटी बालुवाका विषयमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच कुरा मिलेको छैन । स्थानीय तहले प्रदेशको मापदण्ड बेगर ठेक्का लगाउने र राजस्व पनि नपठाउने गरेको प्रदेश सरकार बताउँछ । ढुंगा गिटी बालुवा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर अझ व्यवस्थित गराउने प्रदेशको योजना छ ।

विज्ञापन करमार्फत ३९ लाख ५२ करोड, मनोरञ्जन कर ११ लाख र पर्यटन करमार्फत २० हजार रुपैयाँ प्रदेशलाई प्राप्त भएको छ । साउनमा स्थानीय तहलाई बित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता पठाउनु पर्ने भएकाले प्रदेशलाई प्राप्त राजस्वको विवरण पठाउन पत्राचार गरिसकिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित खबर