मङ्गलबार, ३१ भदौ २०७६
samadhannews
मुख्यमन्त्रीकाे अडानः कालीगण्डकी डाइभर्सन हुँदै हुँदैन

मुख्यमन्त्रीकाे अडानः कालीगण्डकी डाइभर्सन हुँदै हुँदैन

आइतबार, ०१ भदौ २०७६
910 पटक पढिएको

मोहसिन अली मियाँ
गोरखा

कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाका सवालमा गण्डकी प्रदेश सरकार अडिग रहेको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन् । शनिबार गोरखा सदरमुकाममा प्रेस संगठन गोरखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना गण्डकी प्रदेशका लागि घातक रहेको भन्दै आफू त्यसको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्् ।

‘गण्डकी प्रदेश सरकार पनि नेपालमा बगेका पानीको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ, तर यसमा हामी २ प्रदेशको सहमतिबना संघीय सरकारले बनाउछु भनेर नसोचे पनि हुन्छ’, उनले भने । परियोजनाको विषयमा सुरुवाती चरणमा कडा रुपमा उत्रेको प्रदेश सरकार अहिले नरम भएका भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, ‘पहिला मैले सिधा कुरा गरेको थिएँ, अहिले घुमाउरो कुरा गरेको छु । तर कुरा उही हो, हामी अडान छोड्नेवाला छैनौं ।’

गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशको सिमानामा पर्ने कालीगण्डकी नदी साझा र आधा भएको जिकिर गर्दै गुरुङले २ प्रदेशबीचको विवाद मिलाउने दायित्व संघीय सरकारको भए पनि त्यसो नगरी झन विवाद थप्ने काम गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘हामीले भन्दै आएका छौं, नदी साझा हो, पानी आधा हो, तर साझा हो भन्दैमा सहमति नै लिन नपर्ने भन्ने हो र ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । अहिले त झनै उचालेर विवाद थप्ने काममात्रै भएको र यसले राम्रो नगर्ने उनको टिप्पणी छ । प्राकृतिक वहावलाई मोडेर अर्कैतिर लैजादा साविकका स्थानको वातावरण बिग्रने भन्दै उनले कालीगण्डकीको विकल्पमा अन्य नदी खोज्नुपर्ने सुझाव दिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले काम र जिम्मेवारीका आधारमा जनप्रतिनिधिको सेवा, सुविधा थप गरिएको प्रष्टीकरण दिए । केन्द्र सरकारको असमान व्यवहार प्रदेश सरकारले अन्त्य गर्न खोजेको जिकिर गर्दै उनले स्थानीय तहको सुविधा प्रवन्ध गर्ने निकाय प्रदेश सरकार भएकाले अघिल्लो वर्ष नमिलेको कानुनलाई संशोधन गरेर सुविधा थप गर्ने बाटो खुलाएको उनको जिकिर छ । स्थानीय तहको कार्यकारी पदमा उपप्रमुख रहे पनि साधन, स्रोत अभावमा काम प्रभावकारी हुन नसकेकाले कानुनी जटिलता हटाइएर सुविधा थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । न्यायिक समितिलाई क्षमतावान बनाएर काम अघि बढाउनेतर्फ कुनै पालिका नलागेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले संयोजकसमेत रहने उपप्रमुखहरुलाई थप सुविधा र कानुनी सल्लाहकार राख्नसमेत पाउने अधिकार दिनुपर्ने विचार राखे ।

उनले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका अवैद्य क्रसर कुनै हालतमा बन्द गराउने चेतावनी दिएका छन् । ‘अहिलेसम्म ओठले समात्या थ्यौ, अब दाँतले नै समात्न बाध्य हुँदै छौ’, उनले भने ‘क्रसरका नाममा अवैद्य धन्दा गर्ने र अनियमिता गर्नेलाई कुनै हालतमा छोड्दैनौं । सबैलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउछौं ।’ प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका अस्पतालमा आवश्यक स्रोत साधान र जनशक्ति अभावका कारण समस्या भएको उल्लेख गर्दै गुरुङले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने गरी सरकार अध्ययनको चरणमा रहेको जनाए । शनिबार उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जिल्ला कमिटी बैठकमा सहभागी हुन गोरखा आएका हुन् ।

सम्बन्धित खबर