मङ्गलबार, ३१ भदौ २०७६
samadhannews
—सम्पादकीय—निसाफको हिसाब

—सम्पादकीय—निसाफको हिसाब

सोमबार, ०२ भदौ २०७६
680 पटक पढिएको

जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि न्याय छिनोफानोको अधिकारसहित संविधान आयो । स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु न्यायिक समितिको प्रमुख छन् । अड्डा अदालत धाउन नसक्ने निमुखाहरु आफूले बोल्न र भन्न सक्ने जनप्रतिनिधिहरुकहाँ पुगुन् भन्ने उद्देश्य जो हो, त्यसै अनुसार अहिले स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा उजुरी र गुनासाका चाङ लागेका छन् । जिल्ला सदरमुकामका अदालतमा पुग्न नसक्नेहरु गाउँघरकै गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रसम्ममात्रै पुगेर न्याय माग्न थालेका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई न्यायसँग पनि जोड्ने हो भने गाउँगाउँमै अदालत पुगेको अवस्था हो यो ।

भनिन्छ कानुनका नौ सिङ हुन्छन् । जुन सिङ समाउँदा फाइदा हुने हो त्यही समाएर निसाफको हिसाब लगाइन्छ । सिधासादा जनताले कानुन जान्दैनन् । न्याय पाउन पनि वकिलको सहारा लिएर अदालत धाउनको आर्थिक सामथ्र्य थुप्रै नेपालीसँग छैन । त्यसैले कतिपय मामलामा स्थानीय तहसँग न्याय याचना गर्न सजिलो हुन्छ । वकिलको भर पर्नुपर्ने र खर्च गर्नुपर्ने हुँदा न्यायका लागि याचना गर्नै नसक्ने अवस्था पनि थुप्रैको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका २ उदाहरणले न्यायको हविगत उजागर गर्छ । ७५ वर्षभन्दा बढीकी एक महिलाले पतिसँग मानाचामल माग्दा सम्बन्ध बिच्छेदै भएको पत्तै पाइनन् । उनी झुक्किइन्, झुक्यिाइन् । कास्की अदालतले फैसला गरिसकेको मुद्दा न्यायिक समितिले हेर्न मिलेन । महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले स्थापना गरेको महिला परामर्श कक्षले भने उपाय सुझायो—पुनरावेदन गर्ने र उच्च अदालत जाने ।

असहाय ती वृद्धाको कानुनी उपचार खर्चपर्च उपमेयर गुरुङले महानगरबाटै मिलाइदिइन् । जालसाजी भएको त्यो मुद्दामा वृद्धालाई उच्च अदालतबाट न्याय मिल्यो । न्यायिक समिति हुन्छ महानगरमा भन्ने नभएको भए वृद्धा महानगर पुग्दिनथिन्, उपमेयरसँग भेट्दिनथिन् । न्यायको खोजी गर्ने बाटो पाउँदथिन् । महिलालाई कानुनी परामर्श दिने महानगरपालिकाको प्रयासबाटै ती वृद्धालाई न्याय मिल्यो ।

न्यायको हिसाबै महँगो । अदालतले फैसला गरे पनि थुप्रैले न्याय पाउँदैनन् । अदालती फैसला कार्यान्वयन नभएका उदाहरण प्रशस्त छन् । पोखराकी अर्की महिलाले अंश मुद्दा अदालतबाट जिते पनि अंश पाएकी थिइनन् । उनी पनि महानगरपालिका गइन् र उपमेयरसँग परामर्श लिइन् । उपमेयरले प्राविधिक खटाएर उनको न्यायको फैसला कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिइन् ।

क्षेत्राधिकार बाहिरका मुद्दामा पनि उपाय सुझाएर न्याय दिलाउन पहल गर्नु जनप्रतिनिधिको महानता हो । जनप्रतिनिधि आखिर जनताका मान्छे हुन् जो जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छन् । हुनुपर्छ । क्षेत्राधिकारभित्रका मुद्दामा उपमेयर वा उपप्रमुखले गरेका फैसला वा निर्णय कार्यान्वयनमा अड्डाअदालतको जस्तो झन्झट पक्कै झन् हुने छैन भन्ने माथिल्ला उदारहणले देखाउँछन् । न्यायिक समितिका निर्णय र समितिले गरेका छिनोफानोको कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधि आफैं अग्रसर हुने नै भए । न्यायाधीश र कर्मचारीजस्तो जनप्रतिनिधि अल्पकालीन सेवाका लागि हुँदैनन् ।

कम्तीमा ५ वर्ष पदमा रहन्छन् र आजीवन आफ्ना कामप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्छन् । न्यायनिसाफको अधिकार गाउँगाउँमै दिँदा जनतालाई सजिलो हुने र जनताको पहुँचमा न्याय पुग्ने वातावरण बन्दै गएको यी उदाहरणबाट आशा गर्न सकिन्छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भने झै गाउँगाउँमा न्याय पुग्नुपर्छ । जनताले नजिकबाटै न्याय पाउनुपर्छ । न्याय जनताको पहुँचै हुनुपर्छ । यसमा कसैको विमति पक्कै हुँदैन ।

सम्बन्धित खबर