सोमबार, २७ असोज २०७६
samadhannews
bindedswori home decore

केन्द्रीकृत व्यक्तिवाद भर्सेस संघीयता

बुधबार, ०१ असोज २०७६
890 पटक पढिएको

युवराज घिमिरे

अहिले विश्व बैंकले संघीयता कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई १२ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । संघीयताको सुनिश्चितता यसको महत्वपूर्ण पाटो हुनेछ । विश्व बैंक तथा उसका सहयोगी संगठनले संघीयतातर्फको नेपालको महत्वकांक्षी यात्रालाई सहयोग पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

विश्व कै उत्कृष्ट भन्दै यसका निर्णायकले दाबी गरिएको संविधानको एउटा मौलिक पक्ष कार्यान्वयनमा बाह्य ऋण आफैंमा अनौठो हो । सरकारका नीति, कार्यक्रम र विकास परियोजनामा बाह्य ऋणको औचित्य बुझ्न सकिन्छ । तर संविधान कार्यान्वयनका नाममा आउने रकम राज्यको ‘डिकम्पोजिसन’ र समाजको विखण्डीकरणका लागि प्रयोग नहोला ?

पश्चिमी शास्त्र र सिद्धान्तका अध्येताले पूर्वीय सिद्धान्तको एउटा पक्ष बुझ्दैनन् । त्यो अज्ञान नीति, निर्धारण तथा बहुराष्ट्रिय एजेन्सीसँगको नेपाल सम्बन्धमा घातक बन्न जान्छ । उदाहरणका लागि नेपाल राज्य कमजोर हुन सक्छ, तर नेपाली समाजको एउटा दरिलो उपस्थिति छ । पश्चिमा समाजमा एकल व्यक्ति (इन्डिभिजुअल) हावी हुन्छ । आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि ऊ राज्यमा आश्रित रहन्छ । पूर्वीय अभ्यासमा कमजोर राज्यलाई उपयुक्त नीति, नेतृत्व र आचरणबाट सुदृढ बनाउन सक्रिय वा विखण्डित समाजलाई जोड्न सकिन्न ।

२०६२/६३ यताकाे राजनीतिक निर्णय र पश्चिमाको प्रभावकारी उपस्थितिले कसरी नेपाली समाजलाई निशाना बनाएका छन्, त्यो बुझ्न जरुरी छ । त्योसँगै महत्वपूर्ण राजनीति एजेन्डाका बारेमा कसरी निर्णय लिइयो, जसले उनीहरुको रणनीतिक जालो थाप्न मद्दत पुर्याउने छ । यो लेख मुख्य रुपमा संघीयताका विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।

नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्था रही आएको थियो । अञ्चल तथा जिल्लामा विभाजन गरी राजा महेन्द्रले विकेन्द्रीकरणको प्रयास गरेका थिए । राजा वीरेन्द्रले ५ विकास क्षेत्रको अवधारणा र काार्यन्वयनको कदम बढाएका थिए । यसका लागि उनले भूगोलविद्, विकासको महत्व बुझेका र संस्कृति तथा प्रशासनका कहलिएका विज्ञसँगको सहयोग लिएका थिए । बहुदलीय शासन तथा पद्दतिको प्रारम्भ (२०४६) पछि सन् १९९७ मार्फत समाज र राज्यका निम्न तहमा अधिकार प्रत्यायोजनका लागि ग्रासरुट तहमा नागरिक र प्रजातन्त्र तहलाई सुदृढ बनाउने कल्पना गरियो । अनेक राजनीतिक उथलपुथलपछि त्यो कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

२०६३ को आन्दोलनको सफलता र राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ताको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजनीतिक एजेन्डाको छनोटमा बाह्य हस्पक्षेप र त्यसको सहभागिका रुपमा नेपालका १ दर्जन जाने महत्वपूर्ण नेता र तिनका सदस्य आमनेसामने देखा परे । संघीयताकै कुरा गर्दा गैरमाओवादी र मधेसी नेताले हिजोसम्म आफू पनि एकात्मक शासन व्यवस्थाको हिमायती रहेकोमा पश्चाताप गरेनन्, दोस्रो एकात्मक शासन व्यवस्थाका कारण नेपाल कस्तो विकास, प्रशासनिक, दक्षता र लोक सशक्तीकरणबाट बञ्चित भयो, यसको लेखाजोखा गर्दै गरेनन् । तेस्रो त्यसको निराकरणका लागि कुनै बढी सशस्त्र विकेन्द्रीकृत एकात्मक ‘मोडल’, यसबारे कुनै बहस, सहमति भएन । एकात्मक व्यवस्थाले ‘उपयुक्त नतिजा’ दिन नसकेपछि ‘संघीय मोडल’ नै उपयुक्त भन्ने एउटा अव्यावहारिक निर्णयमा उनीहरु पुगे ।

पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा २ वटा राज्य पुनःसंरचना समिति बने । राज्य (संघीय) को संख्या र प्रदेश निर्माणका आधारमा राजनीतिक दलबीच मत विभाजन स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो । माओवादी जातीयतामा आधारित राज्य चाहन्थ्यो । नेपालमा करिब १२५ जाति अस्तित्वमा छन् । शान्ति प्रक्रियाको केही महिनामा सुरु भएको मधेस आन्दोलनका नाइके ‘स्वायत्त प्रदेश’ को मात्र होइन, १ देश २ राज्यको अवधारणालाई सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गर्न थालेका थिए । बेलायती बाह्य सहयोग संगठन, स्विस संस्था, लगायत जातीय राज्यलाई आर्थिक मद्दत समेत दिइरहेका थिए । राजकुमार लेखीले दाताका सबै सर्त नमान्ने अडान (जनजाति महासंघका अध्यक्षका रुपमा) लिएपछि दाताले आर्थिक सहयोग रोकेका थिए । उता बाबुराम भट्टराई सरकारले प्रदेशमा आत्मनिर्णयको अधिकारको वकालत गर्न छोडेनन् भने अर्कोतिर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यो विषयमा जनमत संग्रहमार्फत् टुंग्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता सार्वजनिक गरे ।

यो अन्योल मध्य (चरणसम्म अर्थात् संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री हुने लिखित सहमति) हुनु अघिसम्म केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारीले अलगअलग धेरै बौद्धिक व्यक्तित्वसँग संघीयता देशका लागि घातक हुने मन्तव्य कैयौंपटक दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री हुने, जनताबाट एकीकृत राय संकलन लुकाउने काम पार्टीकै बफादार तथा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले संघीयताबारे मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन नगरिएको अडानसँग त्यसबेलाका राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव सहमत थिए । तर उनी नेपाली कांग्रेसको जसरी पनि संविधान जारी गर्नैपर्ने (असोज ३ भित्रै) अडान विपरीत जान सकेनन् । भारतीय नाकाबन्दी त्यही सेरोफेरोमा भएको थियो । नेपालको अस्थिरता, राजनीति, शान्ति र संविधान हाम्रो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने भारतीय मान्यताले त्यसबेला पराजय भोग्नुपर्यो ।

तर अब के ? संविधानबारे अनेक अस्पष्टता छन् । केन्द्र र प्रदेश अनि स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रबारे अस्पष्टता छन् । सत्ताधारी नेकपाकै नेता तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रधानमन्त्री तथा आफ्नै पार्टीको विपरीत फरक कित्तामा उभिएका छन् । प्रदेश २ ले प्रहरी संगठन लगायत विषयमा केन्द्रको अधिकारलाई चुनौती दिएको छ, अवज्ञा गरेको छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संघीय पद्दतिलाई नेपालले धान्न नसकेको महँगो पद्दति मान्छन् । र विश्व बैंकले दिएको महँगो सहयोग अनि भोलि केन्द्रसँगै प्रदेशले पनि सिधै विदेशी संस्थासँग हात थाप्नुपर्ने अभ्यासको रचनात्मक सुरुआत नहोला भन्न सकिन्न ।
प्रदेश ३ र ५ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र शंकर पोखरेलले विगत २ महिनामा काठमाडौंमा पत्रकार समक्ष एउटै पीडा व्यक्त गरका छन्, संविधान जारी भई पहिलो निर्वाचनपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा त्यहाँ भौतिक पूूर्वाधार र स्रोतको अभाव रहनु एउटा पक्ष भएपनि आम व्यक्तिको अनि केन्द्रमा पनि अति केन्द्रीकृत मानसिकता रहेकाले संघीयता कार्यान्वयन कठिन भएको अनुभव सुनाएका छन् । तर संघीयता असफल भएको सन्देश जानु समग्र राजनीतिक परिर्वतन र संविधानकै असफलता मानिने हुनाले त्यो मानसिकतालाई ‘केन्द्रीकृत लोकतन्त्रवाद’ मा विश्वास गर्ने नेकपा र केन्द्रीकृत व्यक्तिवादको अभ्यास गर्ने नेपाली कांग्रेसले जनतालाई संघीयता प्रभावकारी र सफल भएको अनुभूतिमा उदाहरण कसरी प्रस्तुत गर्लान् ? आउँदा दिनमा त्यो स्पष्ट हुनेछ । त्यही केन्द्रीकृत आम मानसिकताबाट जनता सडकमा आऊ भने ?

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको करनीतिका पीडित अनि सरकारको प्रस्तावित पैत्रिक सम्पति हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने निकास आदिले कस्तो र कुन आकारको प्रतिकार जन्माउला ? यो भविष्यको गर्भमा छ ।

आइएनजिओ र आधा दर्जन टाउके नेताको सहकार्यमा निर्धारित गरियो । जनताको रायलाई लिने काम भएन । भविष्यमा संघीयता कार्यान्वयनमा आउने व्यवधानबारे बहस र निर्णय संविधान जारी हुँदा नभएकाले ती समस्याले उत्पन्न गर्ने संकटबारे प्रादेशिक नेतृत्वको मनमा त्रास भएपनि सार्वजनिक रुपमा उनीहरुले त्यसलाई कसरी सामना गर्ने स्पष्ट गरेका छैनन् । प्रदेशको नाम र राजधानीसमेत १÷२ अपवादबाहेक कसैले तोक्न नसक्नु यसका सामान्य प्रमाण हुन् ।

हरेक घरमा ‘सिहंदरबार’ को आकर्षक नारा, हरेक नेताको खल्तीमा सिहंदरबार बनेको छ । भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेताको विशेषाधिकार बन्न पुगेको छ । ‘भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति कानुनको नजरमा समानता’ र कानुनबाट निर्देशित राज्य व्यवस्थाको मौलिक मान्यता विपरीत जान्छ । विदेशी सहयोगबाट संघीयता कार्यान्वयनमा आएको रकमको दुरुपयोग भएको अवस्थामा त्यसको जवाफदेही को ? विदेशी दातामा भ्रष्टाचार बारे दोहोरो मान्यता रहँदै आएको छ । र परिस्थिति अहिले जस्तो अनुकुल रही नरहँदा संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मामा रहेको वर्तमान नेतृत्व भोलि जवाफदेही हुनुपर्ने छ, नेपाली जनतासँग नभए पनि विदेशी दाता र नीति निर्धारण तथा संविधान लेखनमा भूमिका खेल्ने बाह्य शक्तिको नजरमा । नेपालको संविधानमा अपूर्णता र त्रुटि छन् । त्यसलाई समीक्षा गरी सबै पक्षको सहभागितामा आमूल सुधार नगरे यो अल्पायुको सावित हुनेछ । खासगरी नेकपाभित्रै संघीयताबारे देखा परेका असन्तुष्टि नै त्यो अल्पायुको चरण बन्न सक्छ ।
(घिमिरे देशसञ्चार डटकमका सम्पादक हुन्)

सम्बन्धित खबर