सोमबार, २५ कार्तिक २०७६
samadhannews
राज्यलाई मृत्युतिर धकल्ने काम भयोः बाबुराम कुँवर

राज्यलाई मृत्युतिर धकल्ने काम भयोः बाबुराम कुँवर

सोमबार, १८ कार्तिक २०७६
2490 पटक पढिएको

भरत कोइराला
पोखरा

सरकारले पदमुक्त गरेलगत्तै गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले सरकारको यो कदमले राज्यलाई मृत्युतिर धकेलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । देश संविधान र कानुनले डोर्‍याएनुपर्नेमा व्यक्ति विशेषले संविधान र कानुनलाई डोर्‍याउनु निकै दुखदायी रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘रोगले जीवको मृत्यु हुन्छ भने अराजकता र अधर्मले देशको नष्ट हुन्छ । अराजकता र अधर्मले राज्यको मृत्यु हुन्छ । अब यो देश यही तरिका हो भने देशले मृत्यु कुरेर बसेको आभास भएको छ ।’

व्यक्तिगत रुपमा भने आफूलाई राम्रै भएको उनको प्रतिक्रिया छ । उनले भने, व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने मलाई राम्रो लागेको छ । मेरो व्यक्तिगत रुपमा मात्र कुरा गरेर हुँदैन, सवाल मुलुकको हो ।’ लामो समय वकालती पेसामा बिताएका कुँवर सुशील कोइराला नेतृत्व सरकार हुँदाका महान्यायाधिवक्ता हुन् । कानुननमा एलएलएम र राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेका कुँवरले आइएल पोखराकै पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पढेका हुन् । तत्कालीन सरकारले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि उनले आफ्नो प्रदेश छाडेर गण्डकीलाई रोजेका हुन् । आफूले पढेको ठाउँ अनि प्राकृतिक रुपमा पनि सुन्दर भएकाले पोखरा रोजेको उनले बताए । २०४३ बाट वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता कुँवर फौजदारी कानुनका विज्ञ हुन् ।

व्यावसायिक दक्षता अनि महान्यायाधिवक्ता हुँदाको कार्य सम्पादन उत्कृष्ट भएकै कारण सरकारले कुँवरलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको उनका समकक्षीहरु बताउँछन् । सुरुमा निकै उत्साह बोकेर आएका कुँवरले सक्रिय हुनुपर्ने समय बाँकी छँदै निस्क्रिय रहनुपर्ने पद सम्हाल्नु परेकोमा पछुतो लागेको सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका थिए ।

सरकारको निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि आइतबार समाधानले कुँवरसँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो । संवैधानिक जिम्मेवारी निभाउन केही औपचारिक बाहेक अरु काम नहुँदा आफूमा नैराश्य आएको तर व्यावहारिक जटिलताका कारण पद त्यागेर काठमाडौं फर्कन नसकेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल सकिएपछि के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनको जवाफ थियो, ‘संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्य विदेशी संस्थामा पनि अवसर छ, तर वकालती पेसामै म फर्किन्छु ।’ अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले संविधानले संघीयताका बारेमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन गर्नेहरु नै लोभीपापी हुँदा समस्या आएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘संघीयता अब बाहिर खोज्ने होइन, संविधान र कानुनभित्र खोज्ने हो ।’

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा ७ वटै प्रदेश प्रमुखलाई संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ बमोजिम पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । ७ वटै प्रदेश प्रमुखलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले २०७४ माघ २ गते नियुक्त गरेको थियो । आम निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि काम चलाउ सरकारले गरेको प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा तत्कालीन एमालेले असहमति रहेको भन्दै नयाँ सरकार बन्नासाथ प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने बताएको थियो ।

२०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भयो । सरकार गठन भएलगत्तै प्रदेश प्रमुख हटाउने धेरैको अनुमान थियो । तर सरकारलाई तत्काल प्रदेश प्रमुख हटाउन संवैधानिक व्यवस्थाले रोक्यो । संविधानअनुसार प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले सपथ खुवाउँछन् । तत्काल प्रदेश प्रमुख हटाए प्रदेश सभा गठनमा व्यवधान हुने समस्या एकातिर थियो भने तिनै प्रदेश सभा सदस्यले समेत भोट हालेर गठन हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था अर्कातिर थियो । देउवा सरकारले मधेसवादी दलबाट २ जना पर्ने गरी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । जसमा प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाप्रसाद खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ल थिए ।

सम्बन्धित खबर