आइतबार, ११ असोज २०७७
samadhannews
Bardan Online

पोखरा विमानस्थलः राष्ट्रको गौरव, जनताको अपमान

बुधबार, २५ मङि्सर २०७६

गनेस पौडेल

हाराहारी आधि शताब्दी लामो निर्माण अवधि रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बढीमा अबका जोरवर्षमा सुचारु हुने लक्षणमा छ । नेपालकै सर्वाधिक आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य पोखरासँग हुने हवाई सञ्जालको यो जोडाइले समग्र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक उन्नतिमा प्रभाव पार्ने छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको घोषणासँगै तिव्रतर निर्माणमा होमिएको यस आयोजना चाँडै नै सम्पन्न हुँदैछ भन्ने सूचना मात्रैले पनि तपाईंको आँखामा खुसीको गहन उज्ज्यालो उब्जेको छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । तर तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ, तपाईंलाई खुसी दिने विमानस्थल परियोजनाले त्यसको वरपरका बासिन्दालाई कति बिघ्न अमानवीय असर गरिरहेको छ । जुन खुसीमा तपाईं उज्यालिनु भएको छ, त्यो खुसीको जग स्थानीय जनताको आँसुमा चोबलिएको छ । समुद्घाटनका बेलासम्म यो योजनाको वास्तविक स्वरुपक कस्तो हुनेछ ? त्यो कति क्षेत्रफलमा फैलिएको हुनेछ ? त्योभित्र के–के पूर्वाधार निर्माण हुने छन् ? आदि प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म कसैसँग छैन ।

यसकै कारण हरेक वर्ष विमानस्थलमा नयाँ पुर्वाधार थप्ने योजना बनाइन्छ र वर्षैपिच्छे नयाँ क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्ने सूचना निकालिन्छ । हचुवाको भरमा निर्माण भइरहेको भनेर सजिलै बुझिने यो परियोजनाले अहिलेसम्म आधा दर्जनभन्दा बेसी पटक गाउँलेलाई विस्तापित गरेको छ । घटना यतिसम्म अमानवीय र संवेदनासून्य छन् कि यो एउटै परियोजनाले कुनै कुनै एउटै परिवारलाई ५ पटकसम्म विस्थापित गरिदिएको छ । शिकारी कुकुरले तित्रा खेदेझैं गरिएको यो लखेट्याई किन भैरहेको छ ?

२ हप्ता अघि मात्रै गरिएको १ सय ४८ रोपनी थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए मेरो आफ्नै परिवार तस्रो पटक विस्थापित हुनेछ । ‘कहिले तेल डिपोको लागि भनेको छ, कहिले ह्यांगरको लागि भनेको छ, कहिले ट्याक्सी वेको लागि भनेको छ, कहिले सिग्नल उपकरण राख्न भनेको छ । यो कस्तो केटाकेटी खेला भैरहेको छ ? के यिनीहरु एअरपोर्टका न्युनतम पूर्वाधार होइनन् ? न्यूनतम पूर्वाधारको लागि यति नै जग्गा यहाँ–यहाँ चाहिन्छ भनेर किन यकिन हुँदैन ? किन पटके अधिग्रहण गरेर जनताको बास उखेल्ने काम हुन्छ ?’ मैले विभागीय मन्त्री योगेश भट्टराईलाई परियोजनाकै सभाकक्षमा सोधेको थिएँ । तर उनको उत्तर थियो, ‘विमानस्थलको क्षेत्रफल जहिल्यै पनि बढ्न सक्छ । विमानस्थलको निर्माण कहिल्यै पुरा हुँदैन ।’

मन्त्री भट्टराईको कुरा झट्ट सुन्दा अति स्वाभाविक लागे पनि खासमा उनको अभिव्यक्तिले दीर्घकालीन समयलाई मात्र इंकित गर्नुपथ्र्यो । तर वातावरणबश त्यसो हुन सकेन । आखिरमा उनको अभिव्यक्तिबाट कम्तिमा समुद्घाटनसम्मको लागि यति नै क्षेत्रफल चाहिन्छ भनेर यकिन गर्न नसक्ने अदूरदर्शी योजनाकारको बचाऊ मात्रै हुन पुग्यो । योजना अदूरदर्शी थिएन भने २०७५ सालमा ‘योभन्दा बढी जग्गा चाहिन्न’ भनेर ‘आउटर पेरिफेरल रोड’को लागि अन्तिम पटक अधिग्रहण गरेको परियोजनाले वर्ष दिन नबित्दै १ सय ४८ रोपनी थप जग्गा चाहिने योजना कसरी निकाल्छ ? अझ अक्रान्त पार्ने कुरा त के भने १ सय ४८ रोपनी जग्गाको अधिग्रहणको स्विकृती दिएको हप्ता दिन पनि नबित्दै परियोजनाका केही चुल्बुले प्राविधिकले अझै ५ सय ८४ रोपनी थप जग्गा चाहिन्छ भनेर हल्ला फैलाउन थालेका छन् । यो भन्दा केटौले योजना के हुन्छ ? २÷३ दशकको लागि चाहिने न्युनतम पूर्वाधार र त्यसको लागि हुुनुपर्ने न्युनतम क्षेत्रफलको समेत पूर्वानुमान गर्न नसक्ने, अल्पकालीन दूरदर्शीता समेत नभएको अल्पज्ञानी मान्छेको हातमा के राज्यले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको खाका कोर्ने तालाचाबी सुम्पेको हो ? नभए व्र्षैपिच्छे नयाँ नयाँ बहानामा किन जग्गा अधिग्रहण गरिन्छ ? किन पटक–पटक जनताको बास उखेल्न हुँदैन भन्ने न्युनतम संवेदना पनि प्रदर्शन हुँदैन ? यो निरंकुश र हेपाहा प्रवृत्तिको मुल खलनायक को हो ?

परियोजनाले आवश्यक क्षेत्रफलको स्पष्ट खाका सार्वजनिक नगरेको हुनाले ५ व्र्षयता एअरपोर्ट आसपासका कुनै पनि जग्गाको सुक्री बिक्री बन्द भएको छ । एअरपोर्ट प्रशासनले दिनहुँ जसो सम्भावित विमानस्थल विस्तारको बेमैसमी हल्ला फिजाएर बस्ने गरेको छ । जसका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यहाँको जग्गामा लगानी गर्न इन्कार गरिरहेका छन् । न कसैले खरिद गर्ने, न बैंकले ऋण लगानी गर्ने अबस्थामा महानगरभित्रको महंगो जग्गा पुगेको छ । कतिपय सीमानाका जग्गालाई एअरपोर्टले नै जबरजस्ती रोक्का राखेको छ ।

यसरी यहाँका बासिन्दाको भएको सम्पत्ति एक ढंगले ‘फ्रिज’ भएको छ । आफ्नै सम्पत्ति समेत परिचालन गर्न नपाइने यो बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको सिर्जना किन गरिन्छ ? जग्गाको भाऊ घटाउन ? दिनुसम्म दुख दिने र अन्त्यमा आजित बनाएर कौडीको भाउमा जग्गा सुम्पेर भाग्ने मानसिक अवस्थामा जनतालाई पुर्‍याउने यो घिन लाग्दो योजना कसको हो ? यदि यस्तो योजना होइन भने मुआब्जा निर्धारण गर्दा एअरपोर्टदेखि उत्तरको र दक्षिणको जग्गा भनेर हिजो पञ्चायतले समेत नगरेको विभेद किन भयो ? बाटो र कुलोले छोएको र नछोएको भनेर किन फरक फरक दररेट राखियो ? एअरपोर्टलाई चाहिएको क्षेत्रफल हो कि घडेरी वा खेतबारी हो ?

सबैलाई थाहा छ, यहाँको जग्गाको मुल्य एअरपोर्टकै कारणले घटेको हो । एअरपोर्ट नहुँदो हो त यसको बजार भाउ निक्कै माथि हुने थियो । आफ्नै कारण घटेको मुल्यमा उल्टो ‘बार्गेनिङ’ गर्ने अनैतिकता परियोजनाले देखाउनु कत्तिको मनासिब हो ? यो त टेस्ट ड्राइभमा आफैले मोटरलाई पल्टाएर कुच्याउने अनि पछि ‘कुच्चिएको मोटर कम मूल्यमा दे’ भनेर बखेडा गरेजस्तो भयो कि भएन ? के राज्य सोझासाझालाई चेपुवामा पारेर जग्गा हडप्न पल्केको दलाल हो ? होइन भने हिजो २०३२ सालमा जेजस्तो मापदण्ड बनाएर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो सोही अनुकुलको व्यवहार हुनबाट अहिले कसले रोकेको छ ? एअरपोर्टले गरेको गल्तीको मूल्य हामी जनताले किन चुकाउनु पर्छ ?

२०६९ देखि २०७५ को समयमा भएका अधिग्रहणका बेला विस्तापित नागरिकका बारेमा राज्यले उठाउनुपर्ने न्युनतम दायित्वको पनि पर्वाह भएन । बाजे बराजुका पालादेखि खेतीपातीबाट जीविका चलाइआएका इन्द्रबहादुर केसीको घर र हाराहारी ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा पर्दा उनले बुझेको मुआब्जाले छरछिमेकका एउटा घडेरी किनेर घरमात्रै बनाउन पुग्यो । जग्गाको प्रतिइकाई स्वामित्व त गुम्यो गुम्यो, उनले गरिआएको परम्परागत किसानी पेसा पनि सकियो । यसरी रातारात एउटा स्वावलम्बी किसान ज्यालादारी मजदुरमा परिणत भयो । उता जग्गाको सट्टामा जग्गा दिन्छौ भनेर झुलाइएका ७ परिवारको बिचल्लीको कथा झन् भयावह छ ।

प्रश्न गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनका कारण पुग्दो मुआब्जा दिन नसकिने प्रकारको जवाफ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दियो । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, कुनै ऐनले नागरिकलाई आफ्नो संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपभोग गर्नबाट बन्चित गर्छ भने त्यो ऐन नभएर अंकुश हो । त्यो न्यायको खातिर नभएर निरंकुशताको खातिर जोडिएका अक्षरको पुञ्ज मात्रै हो । अबका दिनमा कि त यस्तो ऐन सुधार गरेर होस् कि विकल्पको खोजी गरेरै भए पनि हामीलाई न्याय दिइयोस् ।

उता विस्तापित नागरिकको अधिकारका बारेमा नेपालले समेत हस्ताक्षर गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको अभिसन्धिमा स्पष्ट भनिएको छ, विगतको भन्दा उन्नत जीवनको प्रत्याभूति नगर्दासम्म सकैको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नु हुँदैन । यसरी अधिग्रहण गर्दा मानिसको प्रति इकाई जमिनको स्वामित्व घट्नु हुँदैन बरु बढ्नु पर्छ ।

तर के अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको विश्वव्यापी प्रावधानमा टेकेर चिनियाँ ऋण लगानीमा बनिरहेको विमानस्थलले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पुरा गरेको छ ? भोलि विस्तापितको न्युनतम अधिकार पनि हनन गरिएको प्रमाण सहित ठेकेदार कम्पनीलाई समेत मुछेर संयुक्त राष्ट्र संघमा मुद्दा दिने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय गौरव कता पुग्छ ? चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध कहाँ जान्छ ?

विमानस्थल निर्माणको थालनी हुनुपूर्व अहिलेको रनवेकै छेदकमा परेर सेती सिँचाइ आयोजनाका ३ वटा नहरले दक्षिणी भूभागको करिबन ६ हजार रोपनी उर्बर जमिनलाई सिँचेका थिए । अहिले ती नहर सबै भत्काइएका छन् र रनवेभित्र पुरिएका छन् । पर्याप्त पानी नपुगेको गुनासो लिएर सिँचाइको अफिसमा जाँदा अफिसले एअरपोर्टलाई देखाउँछ भने एअरपोर्टमा जाँदा सिँचाइलाई देखाएर तर्किन्छ । गत वर्ष जनतालाई झुलाउने मनसायले बाटो छेउको नालाबाट वैकल्पिक पानी दिइयो, जसले सामान्य भाषामा भन्दा २० हल गोरुको रोपाइ चल्न पनि सम्भव हुँदैनथ्यो । यति थोरै मात्राको पानीले ६ हजार रोपनीको रोपाइ कसरी अन्मियो होला ? त्यहाँको धानबाली उब्जनीमा कति ह्रास भयो होला ?

अघिल्लो बर्खे बाली त भलबाढीको भरमा जेनतेन रोपियो । तर अहिले हिउँदमा लगाइने तरकारी बाली सिँचाइको अभावमा कसरी सम्भव होला ? फेरि अर्को बर्खा लाग्दासम्म पनि पर्याप्य सिँचाइको व्यवस्था गर्ने योजना न एअरपोर्ट परियोजनासँग छ न सेती सिँचाइ कार्यालयसँग । जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको सार्वजनिक सरोकारका पूर्वाधार भत्काउनुअघि त्यसको उचित विकल्पको व्यवस्था हुनु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? यसले गर्दा हजारौं रोपनी जग्गामा आश्रित गरिब किसानलाई पर्ने नकरात्मक आर्थिक प्रभावको बारेमा परियोजनाले के योजना ल्याएको छ ? उनीहरुलाई कि बैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था कि अनुमानित उब्जनीमाथि क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ कि पर्दैन ? यो भनेको राज्यले जनतालाई न्युनतम सामाजिक न्याय प्रत्याभूति गर्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन ? समाजवाद उन्मुख संविधानलाई शिरानी हालेर सुतेको सरकारले यस्तो कुरामा ध्यान किन दिँदैन ? अब पनि अधिकार खोसेरै लिनुपर्ने अवस्थामा छौं कि नमागिकनै राज्यले दिनुपर्ने राजनीतिक व्यवस्थामा छौं हामी ?

सिँचाइ त परको कुरा भयो, २ हप्ता अघि परियोजनाले स्थानीयको सामुदायिक पहलमा निर्मित खानेपानीको पाइप धरि उधिनिदियो । निक्कै रस्साकस्सीपछि अस्थाई रुपमा पाइप जोडिएको भए पनि २ हप्ताको अवधिमा करिब १ हजार घरधुरीले ट्यांकरको पानी किनेर खानुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । १ हजार घरधुरीले न्युनतम २ हजारको दरले पानी किनेर खाँदा समग्रमा समुदायले कति खर्च गर्‍यो ? एअरपोर्ट परियोजनाले गरेको गल्तीको सजायँ हामीले किन भुक्तानी गर्ने ? हाम्रो समुदायले खानेपानीका लागि खर्चेको न्युनतम २० लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्ति परियोजनाले व्यहोर्नु पर्छ कि पदैन ?

पर्वत धाइरिङबाट पोखरा बसाई सरेकी गंगाकुमारी शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमानको पसिनाको कमाइबाट २०६४ सालको अन्तखेर हवेली मार्गमा साढे ३ आना जग्गाको घडेरी किनिन्, १६ लाख रुपैयाँमा । त्यसको ६ वर्षमा उनको जग्गामध्ये ३ आना काटिएर अधिग्रहणमा प¥यो । जसको मुआब्जा २०७३ सालमा मात्रै पाइन १० लाख ४६ हजार रुपैयाँ । तारबारको सिधारेखा बाहिर पर्ने हुनाले उनलाई आधि आनाको मुआब्जा दिइएन । अब बाँकी आधि आना जग्गा कोरिएको लालपूर्जा बोकेर उनले के गरुन् ? न त्यसमा घर बनाउनु, न त्यसलाई उखेलेर गाउँ लैजानु, न आधि आना जग्गा रुँघेर पोखरा बस्नु ? अझ त्यसमा पनि २५ मिटरको मापदण्ड त ज्युँकातिऊँ छ । जसले गर्दा परियोजना बाहिरको थप २५ मिटर जग्गामा कसैले केही निर्माण गर्नै पाउँदैन । राज्यले बिना कारण गरिब जनतालाई यसरी बिल्लिबाँठ बनाउन पाउँछ ?

उनको जस्तै कथा छ कुस्माबाट बसाई सरेका नारायण श्रेष्ठको । श्रेष्ठका अनुसार यस्तै कथा हुने पीडितको संख्या ४० भन्दा बढी छ । सोचनीय कुरा के हो भने, सर्वसाधारणको हकमा कित्ताकाट नै गर्न नमिल्ने भनिएको यति सानो क्षेत्रफलको जग्गा नापीले कसरी छुट्याएर परियोजनालाई दियो ? अर्काको जग्गालाई टुक्र्याएर लिएपछि घर निर्माणको लागि महानगरले तोकेको न्युनतम क्षेत्रफलभन्दा कम बँचेको जग्गा परियोजनाले लिइदिनु पर्ने हो कि होइन ? अर्काको सम्पत्तिलाई जबरजस्ती उपयोगविहीन अवस्थामा पुर्‍याइदिनु भनेको पनि अधिग्रहण गर्नु बराबर नै हो । नागरिकले व्यहोरेको यति प्रष्ट क्षतिप्रति पनि राज्य संवेदनशील छैन भने लोकतन्त्र आउनु र निरंकुशता रहनुबीचमा के भिन्नता भयो ? स्मरणीय कुरा के छ भने हिजो पञ्चायत कालमा अधिग्रहण हुँदा यस्तो रहेलपहेल जग्गाको समेत मुआब्जा दिइएको थियो । तर अहिलेको लोकतान्त्रिक परिपाठीमा पनि सर्वसाधारणले झन् ठुलो सास्ती किन खेप्नु परेको छ ? यसको मतियार को हो ?

यसरी सबै नेपालीका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि यता हामी स्थानीयको अनुभवमा भने सामुदायिक अपमान र अमानवीयताको उदाहरण भएको छ, पोखरा विमानस्थल । जसलाई देखेर तपाईं गर्वले शीर उचाल्नु हुन्छ । त्यसैलाई देखेर हामी स्थानीय अपमान र आवेगले आगो हुन्छौं । यहाँको प्राकृतिक र पर्यावरणीय प्रभावको मूल्यांकन र त्यसको क्षतिपूर्ति हुने कुराको भर्सेला परोस्, यहाँ त जनजीविका र बासोबासकै बिल्लिबाँठ भएको छ । बिस्तापितको अधिकारबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको धज्जी उडाइएको छ । पोखरा उपत्यकामा सबैभन्दा पहिला ओर्लेर यहाँको औलो खेप्दै कुँडहर फाँट लगायतका ठाउँलाई आवाद गर्ने मध्येका १ हाम्रा पितापूर्खादेखि चलिआएको सांस्कृतिक सम्पदा र सामाजिक सम्बन्ध ध्वस्त पारिएको छ ।

अहिले आएर १ सय ४८ रोपनी थप जग्गा अधिग्रहण गरी बचेखुचेको पुरानो गाउँ र त्यसको ऐतिहासिक पहिचान निमिट्यान्न पार्ने गरी लिइएको नेपाल सरकारको निर्णयले हामीलाई थप प्रताडित पारेको छ । कौडीको दरभाऊमा जग्गा दिएर सहयोग गरेका हामी स्थानीयलाई गरिएको संवेदनाविहीन र अमानवीय व्यवहारले हामी अत्यन्त विक्षिप्त भएका छौं । यस अघिका तमाम अन्यायपूर्ण समस्याको समाधान नगरिकन एकतर्फी रुपमा लादिएको थप अधिग्रहणको निर्णय हामीलाई मान्य छैन । आफैंले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो विघ्नको निरिहता अनुभूति गरेर कोही नागरिक बाँच्नु नपरोस् ! यो विघ्नको निरंकुश शैलीको संवेदनाहीन परियोजना कहिल्यै नआओस् ! राज्य जनताको अभिभावक हो भन्ने प्रमाणित होस् ! मानवता नहारोस्, जनताको जीत होस् !

सम्बन्धित खबर