बुधबार, ०७ फागुन २०७६
samadhannews
nepal telecome

स्थानीय तहमा अनियमितता चुलियो

मङ्गलबार, २९ पुष २०७६
870 पटक पढिएको

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेन ग्रहण गर्दै गण्डकीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन । आयोगका सहसचिव सन्देश श्रेष्ठले सोमबार प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
तस्बिरः समाधान

समाधान संवाददाता
पोखरा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहको आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचारसँग जोडिएका छन् । स्थानीय तहले काम थालेको छोटो अवधिमै अनियमितताको चाँङ लागेपछि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ

आयोगमा परेकामध्ये २७ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिला अन्तर्गतका छन् । शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १७ र भूमिसँग सम्बन्धित साढे ८ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ । वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ४ गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित साढे ३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ साढे ३ प्रतिशत उजुरी छन् । यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ९, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग ८ र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १२ प्रतिशत छन् ।

आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेका छन् । प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार तथा अनुचित कामका सम्बन्धमा आयोगमा परेका उजुरी र त्यसउपर आयोगले गरेको छानबिन तथा कारबाही विवरण तथा सुझावसहित प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

गएको वर्ष भ्रष्टाचार तथा अनुचित कामसम्बन्धी २४ हजार उजुरी परेका छन् । उजुरीमध्ये १५ हजार ५ सय २७ अर्थात् ६४ दशमलव ४७ प्रतिशत फस्र्योट भएको आयोगले जनाएको छ । भौगोलिक रुपमा प्रदेश २ बाट सबैभन्दा धेरै उजुरी आएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश २ बाट २१.५० प्रतिशत उजुरी आएको छ भने बागमती प्रदेशबाट २१.१६ प्रतिशत उजुरी आएको आयोगले जनाएको छ । ५.२३ प्रतिशत उजुरी कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका छन् भने प्रदेश १ अन्तर्गत ८ दशमलव ८४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत ७ दशमलव ४० प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत ५ दशमलव २३ प्रतिशत उजुरी छन् । प्रदेश नम्बर ५ मा १०.९३ उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहत ल्याउन सुझाव दिइएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्य र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

अनुचित कार्य र सम्पत्ति शुद्धीकरण भ्रष्टाचारसँग जोडिएको भन्दै अख्तियारले यी विषयमा पनि आफूले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन पाउनुपर्ने जिकिर गरेको छ । ‘आयोगले अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात तथा अन्य कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानमा हटाइएको छ । अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एकअर्कामा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका विषय हुन् । अनुचित कार्यलाई आयोगको क्षेत्राधकारभित्र राख्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निजी, सहकारी तथा स्वदेशी विदेशी गैरसरकारी संस्थामा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ ।

निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आफ्नो क्षमता सुदृण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई अख्तियारको सुझाव छ । पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी ऐन तर्जुमा गरी द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत् विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले बुझे प्रतिवेदन
गण्डकीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार ग्रहण गरेका छन् । आयोगका सहसचिव सन्देश श्रेष्ठले प्रदेश प्रमुखको निवासमा गण्डकी प्रदेशको विवरण समेटिएको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । आयोगले सोमबार एकै समयमा राष्ट्रपतिसँगै ७ वटै प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले नागरिकको आस्थाको केन्द्र अख्तियारलाई विवादरहित बनाउन आग्रह गरे । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सदाचारयुक्त समाज चाहिने भन्दै यसका लागि आयोग आफै विवादमुक्त हुनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय आयोगकै पदाधिकारी समेत अनियमिततामा संलग्न रहेको खबर आउनुले उक्त संस्थाप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी आएको उनको भनाइ थियो । ससाना लेनदेनमा लागेकालाई मात्र अख्तियारले पक्राउ गरेको खबर आउने गरेकोतर्फ संकेत गर्दै उनले अब ठूला माछालाई समेत अनुसन्धान गरी मुद्दा प्रक्रिया थाल्न सुझाव दिए ।

आयोगका सहसचिव सन्देश श्रेष्ठले आयोगले विवादमुक्त हुने गरी काम गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘हामीले उपचारात्मक निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक गरी ३ खम्बे नीति अनुसार काम गर्दै आएकोमा यो वर्षबाट संस्थागत सुदृढीकरणलाई पनि आयोगले रणनीतिमै समटेर अगाडि बढेको छ ।’

आयोग पोखरा कार्यालयले गएको वर्ष अनुसन्धानका क्रममा ३२ लाख रुपैयाँ असुलउपर गरेको छ । ४५ वटा मुद्दा विस्तृत अनुसन्धानमा पठाइएको छ । वर्षभरिमा प्रदेशभर ६ वटा स्टिङ अपरेसन भएको छ । आयोग प्रदेश कार्यालयले कृषि विकास बैंकको अतिक्रमित ६ रोपनी जग्गा फिर्ता गराउन सफल भएको दाबी गरेको छ । सरोकारवालासँग समन्वयात्मक बैठक बसी सेवा प्रवाहमा सुधार, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, विचौलिया निरुत्साहन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित खबर