बुधबार, ०७ फागुन २०७६
samadhannews
nepal telecome

बैंकिङ कसुर सजायमा अन्योल

शुक्रबार, ०३ माघ २०७६
1240 पटक पढिएको

समाधान संवाददाता
पोखरा

बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा आकर्षित ऐनहरुमा व्यवस्था गरिएको सजायमा एकरुपता हुन नसक्दा त्यसको असर वाणिज्य इजलासमा देखिएको छ । उच्च अदालत पोखराको वाणिज्य इजलासमा ३३ मुद्दा रहेकोमा बितेको ६ महिनामा १ मुद्दा मात्र छिनिएको छ । विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ ले चेक अनादर (बाउन्स)को दण्ड सजायमा एकरुपता हुन नसक्दा प्रत्यक्ष प्रभाव इजलासमा देखिएको न्यायाधीश प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यले बताए ।

चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दामा विनिमय पत्र ऐनले खातामा पैसा नभएको जानीजानी चेक काट्ने व्यक्तिबाट सावा ब्याज भराइ ३ महिना कैद वा ३ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय व्यवस्था गरेको छ । त्यही प्रकृतिको मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनले भने चेकमा उल्लिखित रकम भराइ त्यसबमोजिमको जरिवाना र ३ महिनासम्म कैद सजाय तोकेको छ ।

विनियम पत्र ऐन अनुसारको सजाय तोक्ने कि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार तोक्ने भन्ने कानुनी प्रश्न रहेको मंगलबार पत्रकारसँगको अन्तक्र्रियामा न्यायाधीश वैद्यले सुनाए । ‘सजाय के हो कसो हो भन्ने अन्योल छ । विनिमय पत्र ऐनको कसुरमा सावाँ, ब्याज र सामान्य जरिवाना मात्र तिराउन सकिने भन्ने हुन्थ्यो । तर बैंकिङ कसुरले अलिकति बढोत्तरी गरेर कैद पनि हुने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘वाध्यात्मक परिस्थितिबाट कैद पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरी सामान्य चेक मात्र दिएको अवस्थामा मानिसलाई कैद सजाय व्यावहारिक रुपबाट कठिनाइ पर्ने देखिन्छ ।’

सर्वोच्चले त्यससम्बन्धी कसुरमा सावा ब्याज, जरिवाना वा कैद के गर्ने वा ३ वटै सजाय तोक्नेबारे निक्र्यौल गरी एकरुपता होस् भन्ने आउन बाँकी रहँदा अदालतमा मुद्दा टुगिंन समय लागेको उनले बताए । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा विनिमय अधिकार पत्र ऐन अनुसार सजाय तोक्न फैसला सुनाइसकेको छ । उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि निवेदन परेकाले पूर्ण इजलासको फैसलापछि मात्रै सुरु अदालतका मुद्दा किनारा लगाउन सहज हुने छ ।

अदालतका कामकारवाहीलाई चुस्त बनाउन रणनीतिक योजना अनुसार कार्य गर्ने भनिए पनि उच्च अदालतमा जनशक्ति व्यवस्थापनकै कारण लक्ष्य फेला पार्नसमेत समस्या छ । चालु वर्षमा साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको प्राप्त प्रगति विवरण अनुसार अदालतमा समग्र मुद्दा छिनोफानो लक्ष्य अनुसार छैन । ६ महिनाको अवधिमा २९ प्रतिशत मुद्दा टुगिंएको रजिस्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । गत वर्षको ५ सय १५ र साउनयता दर्ता भएका ६ सय ६८ गरी १ हजार १ सय ८३ मुद्दामध्ये ३ सय ४८ मात्र फर्छ्यौट भएको उनले बताए ।

दसैं तिहार र न्यायाधीश बिदामा रहेकाले मुद्दा फर्छयौटको संख्यामा केही कमी भएको न्यायाधीश वैद्यले सुनाए । ‘मुद्दा स्थगित हुन्छन्, कतिपय अवस्थामा बेञ्चले स्थगित गर्नुपर्ने कारण हुन्छ । लगायत विभिन्न कारणले पनि फर्छ्यौट हुने मुद्दामा कमी आएको छ । माघ १५ पछि ५ बजे कार्यालय खुल्छ, बिदा पनि कम पर्छ । असारसम्ममा लक्ष्य पूरा गर्छौ भन्ने छ,’ उनले भने ।

चालु वर्षमा गतवर्षका सहित २ हजार १ सय ९३ मुद्दा पुग्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये १ हजार ३ सय ५४ मुद्दा फर्छयौट गर्ने लक्ष्य अदातलको वार्षिक योजनामा छ । रणनीतिक योजना अदालत आफैंले बनाउने हुँदा ६ महिनाको प्रगति विवरण र दर्ता हुन आएका मुद्दाको संख्या आधारमा योजना फेरबदल गर्न सकिने रजिस्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । यस वर्ष १ हजार ६ सय ७८ मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरिएकोमा पुसमसान्तसम्म ६ सय ६८ मुद्दा दर्ता छन् ।

सम्बन्धित खबर