सोमबार, १२ असोज २०७७
samadhannews
Bardan Online

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकाे लागि पटके जग्गा अधिग्रहणको विरोध

शुक्रबार, १० माघ २०७६

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय निर्माणाधीन विमानस्थलको प्रवेशद्वारमा बिहीबार प्लेकार्डसहित मौन प्रतिरोध गर्दै विमानस्थल पीडित ।

समाधान संवाददाता, पाेखरा

क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि भन्दै थप जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित भएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रेका छन् । माघ ९ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको १ सय ४ रोपनीमध्ये ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना बिहीबार प्रकाशित भएपछि प्रभावित जग्गाधनी विरोधमा उत्रेका हुन् ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जनसरोकार समितिको अगुवाईमा बिहीबार पोखरा महानगरको वडा नम्बर १४ कार्यालय १ घन्टा घेराउ गरिएको छ । उनीहरुले निर्माणाधीन विमानस्थलको प्रवेशद्वारमा प्लेकार्डसहितको मौन प्रतिरोध सभासमेत गरेका छन् ।

सरोकार समिति अध्यक्ष गनेस पौडेलले यसअघिका समस्या समाधान गरेरमात्रै थप अधिग्रहणको शृंखला बढाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए । उनले भने, ‘अब कति जग्गा चाहिने हो, एकमुष्ठ यकीन गरेरमात्रै अधिग्रहणको सूचना निकाल्नुपर्ने स्थानीयको माग बेवास्ता गरेर फेरि पनि पटके अधिग्रहणको सूचना निकाल्नु खेदजनक छ ।’

२ वर्षभित्र विमानस्थलको काम सकिने भनिए पनि प्रभावित वडा नम्बर १४, १५ र २६ नम्बरका बासिन्दामा समस्या थपिँदै गएको सरोकार समिति अध्यक्ष पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘दक्षिणी भागको दसौं हजार रोपनी कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ अवरुद्द हुँदा वर्षे बाली लगाउन पाइने हो या होइन भन्ने अन्योल छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । २०३२ साल यताका केही जग्गाको लगतकट्टा नगरिदिएका कारणले जनताले ४० वर्षयता तिरेको तिरो (मालपोत दस्तुर) खेर गएको पौडेलले बताए । ‘इआइए रिपोर्ट लुकाइएको छ । यसअघिका सम्झौता अनुसार न रोजगारीमा कुनै ग्राह्यता दिइएको छ, न अरु कुनै सुविधा,’ उनले भने ।

विमानस्थलका लागि थप कति जग्गा, कुन कुन क्षेत्रमा चाहिने हो सोको निक्र्यौल गरेरमात्रै अधिग्रहणको कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने जनताको मागलाई यसले पूर्णतया बेवास्ता गरेको समितिको आरोप छ । एउटै व्यक्ति एउटै परियोजनाबाट पटक पटक विस्थापित हुनुपर्ने गरी नियोजित रुपमा जारी गरिएको यो सूचनाले राज्यले देखाएको जनताप्रतिको अघोर असंवेदनशीलतामात्रै प्रस्तुत गरेको पौडेलले दाबी गरे । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक समाजका लागि यो शोभनीय कुरा होइन ।’

समितिले ९ बुँदे माग राख्दै पटक पटक अधिग्रहण गर्दा जनतामा पर्ने मनोवैज्ञानिक त्रास घटाउँदै कम्तीमा १० वर्षसम्म थप जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने गरी पूर्वानुमान गरेरमात्रै अधिग्रहणका बाँकी काम अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ । प्रशासनिक र राजनीतिक तबरबाट यी समस्या समाधान हुने भएकाले पहल गरिदिन स्थानीयले अनुरोधसमेत गरेका छन् ।

सम्बन्धित खबर