सोमबार, २४ चैत २०७६
samadhannews
nepal telecome

लगानीको वातावरण सिर्जना भएको छः मन्त्री लम्साल

सोमबार, ०५ फागुन २०७६
940 पटक पढिएको

विकास लम्साल, मन्त्री
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारको आधार निर्माण वर्षको रुपमा बितेको बताइयो । अहिले दोस्रो वर्ष पूरा गरिसक्दा कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ ?
कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया निरन्तर जारी छ । प्रदेशले बनाउने कानुनहरु बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र सँगसँगै पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामलाई पनि जारी राखेका छौं । पहिलो वर्ष हामीले प्रशासनिक संरचना, कानुन निर्माणमा बढी समय बितायौं । त्यससँगै प्रदेश सरकारको उपस्थिती नागरिक सामू देखाउँन सफल पनि थियौं । दोस्रो वर्ष बित्दै गर्दा आधारभूत तहका कामहरु अघि बढाइरहेका छौं ।

यहाँले जिम्मेवारी लिनु भएको मन्त्रालयका धेरै दायित्व छन्, तिनीहरुको प्रगति अवस्था अहिले कुन तहमा छ ?
उद्योग अन्तर्गतमा हामीले महत्वपूर्ण ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’को योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुगेका छौं । गत वर्ष नै ८५ वटै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्यो । जसमा १९ स्थानीय तहले जग्गा देखाउन नसक्दा समस्या भयो । बाँकी ६४ ले इच्छा देखाएपनि ५१ वटा तहभन्दा बढीमा सम्भाव्यता अध्ययनबाट उपयुक्त देखाएन । सोही अध्ययनलाई आधार मानेर २८ वटा तह संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्‍यौं । संघीय सरकारले यसै वर्ष ११ वटा तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न ९२ लाख बजेट सहित निर्णय गरेर पठाएको छ । ५ वटा तहमा प्रदेशबाट ५४ लाख ५० हजारका दरले योजना सम्झौता गरी ५० प्रतिशत भुक्तानी लगिसकेका छन् । त्यसमा पनि नवलपुरस्थित लौकाहा खोला र पोखरा ३३ स्थित भोटेपोखरीमा प्रादेशिक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सिफारिस पठाएका छौं ।

औद्योगिक ग्राम स्थापनाले हाम्रो प्रदेशमा कुनै पनि लगानीकर्ता उद्योगमा लगानी गर्न चाहना राख्दा जग्गा खोज्ने र किन्नु पर्ने बाध्यता हट्ने छ । लगानीकर्तालाई सिधैं ग्रामभित्र लगेर उत्पादन गर्ने ठाउँ देखाइदिन सक्ने भएका छौंं । यसलाई उद्योग क्षेत्रमा व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणको महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा लिएका छौं ।

पर्यटनमा कुरा गर्नुपर्दा निजी क्षेत्रले जे जति गरेको थियो, त्यसबाहेक सरकारी निकायको उपस्थिती हिजो गन्य मात्रामा थिएन । प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि यहाँ भएका १ सय १० महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गर्ने काम भयो । परम्परागत रुपमा चल्दै आएका र स्थापित गन्तव्यलाई नै उकास्ने हेतुले प्राथमिकतामा राख्यौं । प्रत्येक गन्तव्यको व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गर्न योजना नै बनायौं । त्यसमध्येका ११ जिल्लाका ४ वटा गन्तव्य पर्ने गरी ४४ पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार निर्माण गर्न १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं । स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्य सम्मिलित समितिबाट छनोट भइ आएका ति गन्तव्यको पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढेको छ । गत वर्ष डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) बनिसकेका गन्तव्यको पूर्वाधार निर्माणमा ७ करोड खर्चियौं । पर्यटकीय महत्व बोेकेका गुफा, भ्यु टावर, पोखरी, पदमार्ग सहितका पूर्वाधारमा प्रदेशले हालसम्म १ अर्ब लगानी गरिसकेको छ ।

हिजोको शून्य उपस्थितिलाई चिर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा पनि के गर्‍यो पर्यटनमा सरकारले भन्ने प्रश्न उठेको छ । हामी आइसकेपछि ५० किमी पैदल मार्ग बनेको छ । प्रत्येक पर्यटकीय गन्तव्यको संरक्षणका योजना अघि बढेको छ । ताल संरक्षणका लागि प्राधिकरण गठन भएको छ । पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारमा स्थानीय स्तर र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशले काम गरिरहेको छ । २ सय ७४ वटा होमस्टे प्रवद्र्धनको योजना पनि त्यसकै सफल उदाहरण हो । त्यसअन्तर्गतका योजनामा ५ हजार भन्दा बढीले अल्पकालीन रोजगारी पाएका छन् । स्थानीय पूर्वाधारको विकास भएको छ । कृषि उत्पादनमा वृद्धि आएको छ । जसले आयातलाई यहाँको उत्पादनले विस्थापित गर्न सफल भएको छ ।

वन क्षेत्रमा कुरा गर्दा ११ जिल्लामा हाइटेक नर्सरीको स्थापना गरेका छौं । १० फिट भन्दा माथिका विरुवा रोप्नका लागि त्यस्ता नर्सरीले धेरै भरथेग गरिरहेका छन् । पोखरा ३१ मा पोखरा युनाइटेड क्लबले ल्याएको जुओलोजिक पार्क निर्माणको योजनामा साथ दिँदै ठूलो क्षेत्रफलमा चिडियाखाना निर्माण गरिरहेका छौं । विज्ञान प्रविधितर्फको विकासका लागि मन्त्रालयबाट पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा खाद्य परीक्षण ल्याब स्थापना गरी बजार अनुगमनका सहयोग पुर्‍याउन त्यससम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ । बजारको मूल्य नियन्त्रणका लागि पनि प्रदेशले भूमिका लिइ नै रहेको छ । हाम्रो प्राथमिकता पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग लगायत जे भएपनि आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा हामी तल्लीन छौं ।

काम गरिरहेका छौं भनेर दाबी गरिरहँदा नागरिकहरुलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति भएको पाउनु भएको छ छैन ?
गाउँगाउँमा पुग्दा जनताहरुमा उत्साह देख्छु । हिजोको समयमा एउटा सडक पूर्ण हुन १२ वर्ष, सिँचाइ आयोजना पूरा गर्न १६ वर्ष भने दशक भन्दा बढी समयसम्म खानेपानी पुग्न सकेको थिएन । अब ती हिजोको अवस्था हो तर, आज सबै आयोजनामा गतिका साथ काम भएको छ । गाउँमा पूर्वाधार निर्माणको गति देख्दा, ए काम त हुँदो रहेछ त भन्ने अनुभूति जनतामा भएको छ । एउटै ठेकेदारले आयोजनामा गरिरहने अल्मल्याइ र म्याद थपेर आयोजना नै पूरा नगर्ने स्थितिको अन्त्य प्रदेश सरकारले गरेको छ । सरकारले यति सानो बजेटमा पनि ठूलो उपलब्धी दिन सक्नु भनेको सफलतासँग नै जोडिएको कुरा हो । उपलब्धीका कुराहरु बाहिर आउन नसकेका मात्र हुन् । निर्माण हुने पूर्वाधारलाई उत्पादनसँग जोड्ने र जनतालाई अधिकतम सहभागी गराउने कुरामा भने हामी पछि परेको महशुस भएको छ । अब भने विकासका अभियानमा जनतालाई अधिकतम रुपमा सहभागी गराउनेतर्फ हाम्रो ध्यान रहने छ ।

सरकारसँग जनताको अपेक्षा र पूर्वाधार निर्माणका योजनामा प्रदेश कति सफल भयो त ?
विगतमा व्यवस्थित प्लानको अभाव थियो । तर अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मार्फत स्थिति पत्र बनाइ हाम्रो अवस्था बुझिसकेका छौं । हाम्रो प्राथमिकताका आयोजनामा ट्रयाक परिवर्तन गरी कसरी अधिकतम उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिन थालेका छौं । आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्ने, नागरिकको जीवनमा परिवर्तन महशुस गराउने योजना के हुन सक्छन् भन्ने कुरामा पुँजीकै अभाव छ । त्यसका लागि खुला रुपमा लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गरिरहेका छौं । हिजो लगानी गर्ने ठाउँ देखाउन सक्ने अवस्था नभएकै हो । अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । ११ वटै जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघलाई माध्यम बनाएर लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्ने तयारीमा छौं । विदेशी लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्ने योजना छन् । विदेश पलायन भइरहेको जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्न र श्रमलाई स्वेदशमै उपयोग गर्न सबै क्षेत्रका पूर्वाधार व्यवस्थित गर्न हाम्रो योजना छ । तिनै क्षेत्रमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिरहेका छौं ।

पूर्वाधार निर्माण कै कुरा गर्दा प्रदेशले गरेर पठाएका निर्णयलाई संघीय सरकारले सहज रुपमा अनुमोदन गरेर पठाउने गरेको देखिँदैन । प्रक्रियागत झन्झट भएजस्तो लाग्दैन ?
हामीलाई छिटो चाहिएको छ । तर, प्रक्रिया पूरा नभइ नहुने विषयमा केही झन्झट महशुस त भएको छ । पछिल्लो अवस्थामा भने संघीय सरकार निकै सकारात्मक भएको पाएका छौं । विशेषगरी प्रदेशको पूर्वाधार निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको सन्दर्भमा बढी झन्झटिलो देखिएको हो । अधिकार दिने कुरामा केन्द्रले अलि बढी आफूसँगै राख्दा यस्ता समस्या देखिए । त्यसको असर यता बजेट खर्चमा देखियो । तर अहिले विस्तारै हामीले जग्गा प्राप्ति गरिरहेका छौं । प्राविधिक प्रतिष्ठान, उद्योग ग्राम लगायतका आयोजनामा जग्गा प्राप्त भएको छ । जग्गा प्राप्त भएसँगै प्रदेशका आयोजना कार्यान्वयन चरण सुरु भइसकेका छन् । यसखालको समस्या सधैँ रहँदैन ।

पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गर्ने पूर्वाधार निर्माण पनि गर्ने तर सहज रुपमा पुग्ने पहुँच बनाउन नसकेको त गुनासो छँदै छ नि ?
प्रदेशका संरचना सुरु गर्दा केही थिएन । हामी आइसकेपछि योजना माग गरेर, बजेट दिएर, डिपिआर बनाएर, टेन्डरमा गएर अनेकौं प्रक्रिया झेल्दै २ वर्षमा कति सम्भव हुन्छ त्यता पनि ख्याल गर्नु पर्‍यो । सबै प्रक्रिया पूरा गर्दाको समयलाई नै ख्याल गर्दा वायुपंखी गतिमा काम भएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा पनि अझै हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा ऐतिहासिक संरचनालाई नमास्ने गरी संरक्षण गर्नुपर्ने चुनौती छँदै छ । पूर्वाधार विकास गर्दै गर्दा वातावरणीय प्रभाव लगायत प्राकृतिक र सांस्कृतिक महत्वका संरचनालाई पनि जोगाउन उत्तिकै ध्यान पुर्‍याउन सकेनौं भने संरक्षण हुन सक्दैन ।

पूर्वाधार पहुँचमा ८५ वटै स्थानीय तहले पनि उत्साहका साथ काम गरिरहेका छन् । क्षमता भन्दा पनि बढीका आयोजनाहरु अघि सारेर पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा आफ्नो तहलाई स्थापित गर्न चाहनुले पनि अब २ वर्षभित्रै गुनासो नरहने गरी सबै तहका सरकारले नागरिकलाई विकास र विस्तारको अनुभूति दिलाउँछन् ।

बाँकी समयमा जनताका गुनासो र आलोचना मेट्न सरकार सफल होला त ?
आलोचना भइरहन्छन् । गुनासो सुनिएन भने, हामी आशावादी भएनौं भने समृद्धि पथमा लम्कदैँनौ । जुन किसिमबाट मुलुकले गति लिएको छ । थिरथिरी गरेर हिँड्ने बेलाको बालक जस्तो प्रदेश छ । जति उमेर बढ्दै जान्छ उति नै तागतिलो भएर पक्का दौड्नेछ । यसलाई स्वस्थ्य बनाउन सोही किसिमको आहारा व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । खेल्ने र पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो । बल्ल त्यो बच्चा भविष्यको कर्णधार बन्न सक्छ । सरकारलाई राजस्व तिर्ने, करलाई व्यवस्थित गरेर चुहावट रोक्ने, उठेको करको सही सदुपयोग गरेर जनताको सहभागिता गराउने परिपाटीको थालनीले एउटा सही मार्ग लिनेछ । नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता, पादर्शिता, सहभागिता र सुशासन नै लोकतन्त्र भएकाले प्रदेश सरकार त्यसमा प्रतिबद्ध छ । दिनको संकेत बिहानीले दिन्छ भने झैं सबै प्रदेशमध्ये हामी तर्फ धेरैको ध्यान छ । प्रदेशमा धेरै अवसरहरु छन् । सोही अनुरुप नै जनताले चाहना गरेअनुसारको विकासको गतिमा जनतालाई पुर्‍याएर छाड्छौं । त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो र जनताको सहभागिता आवश्यकता हो ।

प्रस्तुतिः ईश्वर देवकोटा÷समाधान

सम्बन्धित खबर