आइतबार, २८ असार २०७७
samadhannews
nepal telecome

विमानस्थल जग्गाको मुआब्जामा छल

आइतबार, ०९ चैत २०७६
9140 पटक पढिएको

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप आवश्यक जमिन अधिग्रहणका लागि जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्णय गरेको जानकारीमा आएको छ । तर स्थानीय जनताले उठाउँदै आएको आवाजको सम्बोधन उक्त निर्णयबाट नभएको स्थानीयकै भनाइ छ । पोखरा १४ र १५ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्की र प्रकाश पौडेलले समेत उक्त बैठकको निर्णयमा असहमति जाहेर गरेका छन् । बैठक बहिस्कार गरेका छन् । उक्त बैठकले छल कपटपूर्ण निर्णय गरेको दुवै वडाध्यक्षको निष्कर्ष पनि छ ।

सरुवा भएर जानुभन्दा १÷२ दिनअघि कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले उक्त बैठक डाकेका थिए । समिति उनकै संयोजकत्वको हुन्छ । पोखरा महानगरपालिकाका तर्फबाट मेयर मानबहादुर जिसीलाई नडाकी १÷२ दिनअघिमात्रै आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुवकुमार पोखरेललाई सिडिओ केसीले डाकेका थिए । यत्ति कुरा नै उक्त निर्णयमा शंका गर्ने आधार हो । जनताले भोट दिएर पठाएको प्रतिनिधिलाई नै बाइकट गर्ने ताकत सिडिओ केसीलाई कहाँबाट आयो ? निकै गम्भीर प्रश्न हो यो । जब कि मेयर जिसीले सरुवा भएर जाने बेला बैठक नगर्न भनेका रहेछन् । नयाँ आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई किन हतार भएको हो आफूले कुरै नबुझेको जमिनको निर्णय गर्ने मामलामा दस्तखत गर्न ? उनको नियतलाई शंकाको घेरामा किन नराख्ने ? उनीसँग पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

यसअघिका निर्णयमा सरकारी दरभन्दा तेब्बरसम्मको मुआब्जा निर्धारण गरिएको उदाहरण हुँदाहुँदै अहिले दोब्बर पनि नपर्ने गरी निर्णय आएको छ । कतिपय जमिनको त सरकारी मूल्यांकनभन्दा पनि कम मुआब्जा तोकिएको छ । यस्तो हचुुवा निर्णय गर्न र जनतामाथि छलकपट गर्न किन तम्सिए कर्मचारी ? यस्तायस्ता निर्णय अझै पनि सिडिओ अर्थात एउटा कर्मचारीले गर्न हुँदैन भनेरै प्रदेश सरकारले सिडिओको अधिकार कटौतीको माग गर्दै आएको छ । संघले बेलैमा सिडिओको अधिकार कटौती गरेर प्रदेश सरकारलाई वा स्थानीय सरकारलाई दिएको भए त्यहाँका जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी भएरै निर्णय गर्ने थिए । यो घटनाले पनि सिडिओको अधिकार कटौती गर्नुपर्छ भन्ने तर्कलाई बलियो बनाएको छ र अधिकार संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ ।

जमिनको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सिडिओलाई दिने हो भने यतिका जनप्रतिनिधि किन चाहियो ? प्रदेश सरकार स्वयं पनि जमिनको स्वामित्व नपाएर अहिलेसम्म आफ्ना योजना अघि बढाउन असमर्थ बनिरहेको छ । नयाँ व्यवस्थामा पनि पुरानै कानुन कार्यान्वयन गरिरहने हो भने प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्दैन । जनताका काम गर्न सक्दैन । पोखरा विमानस्थलको जमिन अधिग्रहणका लागि यो साता भएको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न हामी नयाँ सिडिओ र मेयरलाई आग्रह गर्छाैं । जनतामाथि अन्याय गरेर हुने विकास निर्माणको कुनै अर्थ छैन । पोखरा विमानस्थलका लागि यसै पनि स्थानीयले धेरैपटक जमिन दिएकै छन् । फेरि पनि १ रोपनी जमिन दिँदा एउटा पनि घडेरी किन्न नसक्ने हालतमा पुर्‍याएर जनताको उठिबास लगाउने कर्म कुनै पनि हालतमा कसैका लागि स्वीकार्य हुँदैन । यो विषयमा पीडितले मात्रै बोलेर पुग्दैन सबै पोखरेलीलाई उनीहरुलाई साथ दिनुपर्छ ।

सम्बन्धित खबर