मङ्गलबार, २० जेठ २०७७
samadhannews
nepal telecome

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरौं

बिहिबार, ०८ जेठ २०७७
2690 पटक पढिएको

विन्दुकुमार थापा

कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो मन्दी आउने सम्भावना छ र यसका केही संकेतहरु देखा परिसकेकाछन् । यस संकटको कारण अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसको पुनरुत्थानका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा विषेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

शिक्षा, पर्यटन व्यवसाय, घरेलु तथा साना व्यवसाय, कृषिजन्य व्यवसाय क्षेत्र बढी प्रभावित बनेका छन् । यी क्षेत्रलाई जोगाउनेतर्फ र रोजगारीकालागि विदेशिएका लाखौं युवा स्वदेश फर्किंदैछन् उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिई आगामी बजेट त्यसप्रति लक्षित हुनुपर्छ ।

राजनीतिलाई पेसा बनाउने, राजनीतिक आडमा हुने भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको विकास नभएसम्म सुशासन कायम हँुदैन । सुशासन र पारदर्शिताबिना जनताको कुनै पनि अधिकार सुनिश्चित हुन सग्कैनन् । तसर्थ भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्दै मुख्य लक्ष्य पुँजीगत खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पोखरा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को १० महिना सम्ममा गण्डकी प्रदेश सरकारमा कुल बजेटको ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस्तै अवस्था रहँदै गएमा प्रदेशको समृद्धि, नारामा मात्र सिमित रहने छ । आव २०७७/०७८ को प्रस्तावित बजेटमा निम्न विषयलाई सुझावको रुपमा माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङसमक्ष पेस गरेको छु ।

१. कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित मजदुर, विपन्न, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको उचित व्यवस्थापन गर्दै तत्कालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी छ ।

फ्रन्टलाइनमा काम गरिराखेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई हौसलास्वरुप थप सेवा सुविधा दिन आवश्यक छ । यससँगै प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई ब्याजदरमा कमी, सजिलै पुँजी प्राप्ति, किस्ता तिर्ने म्याद थप, पुनर्कर्जा कोष जारी गरी चालु व्यवसायको प्रकृति अनुसार प्रदेशले कोष खडा गरी अनुदान दिन वा राहतस्वरुप केही समय नगद उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

विद्युत र पानी महसुलमा छुट दिन सकिने, दोहोरो, तेहोरो व्यावसायिक कर हटाउनु पर्दछ । रोजगारी गुम्न नदिन र व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । नयाँ व्यक्तिलाई नयाँ व्यवसायमा आकर्षित गर्न दर्ता प्रक्रियामा सरलता, पुँजीमा पहुँच तथा याजदरमा कमी र व्यवसायको प्रकृति हेरी आवश्यक अनुदान दिनेतर्फ अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

२. स्वास्थ्य सेवालाई आमनागरिकसम्म सहज पहुँच र गुणस्तरीय सेवा दिन सरकारी तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिमका स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको सहज उपलब्धता र समय समयमा मर्मत संभार तथा अद्यावधिक गर्नुपने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनागत र संस्थागत सुधार गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम नागरिकको सहज पहुँचको हुने गरी प्रत्येक तहमा विशिष्टकृत अस्पताल निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र विपन्न नागरिक राहत कोष आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउन सहयोगी कार्यक्रम हुनसक्छन् । निजी क्षेत्रको लगानी रहेको स्वास्थ्य संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

३. प्रदेश समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गर्ने गरी आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिनु आवश्यक छ । गण्डकी प्रदेशमा हालको अवस्था हेर्ने हो भने तरकारी, खाद्यान्न, फलफूल हरेक क्षेत्रमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।

कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर किसानलाई कृषि उत्पादन बढाउने गरी आधुनिक कृषि प्रविधि तथा कृषि यान्त्रीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ । कृषिमा अनुदान दिने प्रक्रियालाई रणनीतिक कार्ययोजना बनाई प्रत्यक्षरुपमा विगत तथा वर्तमानमा भएकोे संलग्नता र उत्पादनको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।

४. पर्यटकीय क्षेत्र तथा गन्तव्यले भरिपूर्ण गण्डकी प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधारको रुपमा पर्यटन उद्योग रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा उत्पादनमुखी घरेलु साना कुटिर उद्योगलाई प्रर्वद्धन गर्ने गरी स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस प्रदेश पदयात्राका कारण विश्व पर्यटन बजारमा परिचित छ । प्रदेशको गौरवको रुपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ जुलाई देखि सञ्चालनमा आउँदै छ, तसर्थ विमानस्थल बाहिरका क्षेत्र सौन्दर्यकरण, पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण तर्फ विस्तृत कार्ययोजना अगाडि बढाउँदै नयाँ नयाँ गन्तव्यको पहिचान र विकास गनुपर्ने देखिन्छ ।

पर्यटकको मुख्य आर्कषणको रुपमा रहेको फेवाताल, वेगनास ताल, रुपा ताल, महेन्द्र गुफा चमेरे गुफा, गुप्तेश्वर गुफा, पातले छाँगो लगाएतका क्षेत्रको सौर्दयीकरण गदै यसको संरक्षणतर्फ विस्तृत कार्ययोजना बनाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

५. शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा विकास गर्दै, सबै तह एवं विधाको शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षालाई रोजगारी उन्मुख बनाउने, गुणस्तरमा सुधार सँगै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

शिक्षा प्रणालीमा समय सापेक्ष सुधार गर्दै अनलाइन प्रणालीमा विद्यालय तथा विश्व विद्यालय तहमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाको विस्तृत अध्यन गरी आइटी तथा ई–लर्निङका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आवश्यक छ ।

६. प्रदेशभित्र कति नागरिक के कस्तो पेसा तथा व्यवसायमा संलग्न छन्, प्रदेश बाहिर र वैदेशिक रोजगारीमा कति नागरिक रहेका छन् तथ्यांक संकलन गरी समय समयमा अध्यावधिक गर्न आवश्यक छ । विदेशबाट स्वदेश फर्किएर आफैं स्वरोजगारमुखी काम गर्न चाहनेहरुको लागि आवश्यता र प्राथमिकताका आधारमा ससर्त बीउपुजी उपलब्ध गराई प्रोत्साहित गराउन आवश्यक देखिन्छ ।

७. प्रशासनिक खर्च कम गर्दै अनावश्यक फजुल खर्च तथा भिआइपीहरुले लिइआएका सेवा सुविधामा कटौती तथा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यससँगै विकास निर्माणको एक हिस्सेदार निजी क्षेत्र पनि भएकाले ३ खम्बे अर्थनीतिलाई अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै विकास निर्माणमा सहकार्य गरी सहभागी गराउन आवश्यक छ ।

८. सार्वजानिक खरिद ऐनको कारण विकास निर्माणमा परेको असहजतालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक संशोधन÷परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । यसको कारण विकास बजेट फ्रिज हुने, समयमै विकास निर्माणका काम सम्पन्न नहुने र गुणस्तरीय कामसमेत नहुने तर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।

९. भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष’ को स्थापना गर्नु आवश्यक छ । जहाँ कोभिड १९ जस्ता रोग र विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने दुर्घटना तथा आपतकालीन समयमा प्रयोगमा ल्याउन सकियोस् ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरीउक्त रकम, २ वर्षसम्म मन्त्री तथा सांसदको तलबको कम्तीमा ३० प्रतिशत रकम र वर्षभरी खर्च नभएको रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नु उचित हुन्छ ।

१०. कर्मचारीहरु छिटो परिवर्तन तथा सरुवा हुने प्रवृत्तिले जवाफदेहीता न्यून्य हुने र यस्तो प्रवृत्तिलेप्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्नुका साथै कर्मचारीको कार्यक्षमतामा समेत नकरात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । (

सम्बन्धित खबर