समाधान संवाददाता, पोखरा

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत एमबिबिएस तेस्रो वर्षको परीक्षा आइतबारबाट सुरु भएको छ । डाक्टर बन्ने सपना बोकेर मेडिकल साइन्स पढिरहेका अन्यत्रका विद्यार्थी परीक्षामा जुटे । तर पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी भने आइतबार बिहानैदेखि कलेज परिसरमा अनसनमा बसिरहे ।

सन् २०१५ व्याचका ८३ र सन् २०१४ ब्याचको पूरक परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने ३ विद्यार्थी गरी ८६ जना आइतबार सुरु परीक्षामा सामेल भएनन् । कारण, उनीहरुले परीक्षा फर्म नै भर्न पाएनन् । परीक्षा बोर्डले तोकेको समयभित्र फर्म भर्न नपाएका विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरी अतिरिक्त शुल्क तिर्ने गरी समयसमेत थपिएको थियो ।

गण्डकी मेडिकल कलेज प्रशासनका कर्मचारीले यसरी थपिएको समयको अन्तिम प्रहर शुक्रबार साँझ १० जना विद्यार्थीको कोठामा फर्म पु¥याइदिएका थिए । कलेजको विकृति विसंगति अन्त्य हुनुपर्ने र सरकारले जारी गरेको ऐन–नियम लागु हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका कोही पनि विद्यार्थीले फर्म भरेनन्, आन्दोलन जारी राखे ।

१७ फागुनदेखि विद्यार्थीले ४ बुँदे माग कलेज प्रशासनमा बुझाएर आन्दोलन थालेका थिए । आन्दोलनका क्रममा उनीहरुले कलेज र प्रशासन बन्द गराए, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई गुहारे । तर कसैले आफूहरुको मागबारे चासो नदिएको विद्यार्थी रविना मिश्रले बताइन् ।

उनीहरुको ४ बुँदे मागमा कलेजले गैरकानुनी रुपमा उठाएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने, सरकारले जारी गरेको नीति नियम र निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने, विद्यार्थीले तिरेको सम्पूर्ण रकमको बिल उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्कको विषयलाई लिएर परीक्षामा सहभागी हुन र परीक्षाफल हेर्नमा रोक लगाउन नहुने लगायत छन् ।

विद्यार्थीको आन्दोलनका विषयमा बुझ्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलका कार्यकारी सदस्य डा. विश्व दवाडी, डा. सुनील शाह र डा. कालुसिंह खत्री शुक्रबार कलेज आइपुगेका थिए । उनीहरुले विद्यार्थी र कलेज प्रशासनसँग छुट्टाछुट्टै छलफल समेत गरे ।

यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अनुगमन निर्देशनालयले डा. ओमप्रसाद बराल संयोजक रहने गरी ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर कलेज पठायो । बाबुराम दाहाल र डा. पुष्करसिंह रैखोला सदस्य रहेको यो समितिले शुक्रबार नै दुबै पक्षसँग कुरा गर्‍यो ।

छानबिनका लागि आएको नेपाल मेडिकल काउन्सिल र त्रिवि अन्तर्गत अनुगमन निर्देशनालयको छानबिन समिति नै साक्षी रहने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वार्ता गरायो । शुक्रबार साँझ ८ बजेसम्म चलेको वार्तामा विद्यार्थी तिनै ४ बुँदे माग पेस गरे । वार्तामा सहभागी कलेज अध्यक्ष खुमा अर्यालले भने आफूहरुले कानुन अनुसार नै अतिरिक्त शुल्क लिएको दाबी गरे ।

वार्ताको समन्वय गरेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण पौडेलले विद्यार्थी र कलेज प्रशासनबीच कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताए । ‘विद्यार्थीले कानुन बमोजिम नै हुनुपर्छ भनेर अडान राखे,’ उनले भने, ‘कलेज प्रशासनले पनि कानुन अनुसार नै चलेको दाबी गर्‍यो तर ठोस निष्कर्ष निस्केन ।’

पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छानबिन समिति र मेडिकल काउन्सिलको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए अनुसार सोही अनुसार अघि बढ्न क्याम्पस प्रशासन र विद्यार्थीलाई आग्रह गरेका थिए । यो विकल्पमा विद्यार्थी सकारात्मक देखिएपनि मिलेमतो हुन सक्नेमा भने शंका जनाएका छन् ।

मेडिकल कलेजमा २२ दिनभन्दा बढी समय पठनपाठन बन्द रहनुका साथै विद्यार्थीले परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने अवस्था आउँदासमेत सम्बन्धित पक्षले समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको अभिभावकको गुनासो छ ।